सानो बजार, धेरै लघुवित्त कम्पनी हुँदा खराब कर्जा बढ्दो
प्रकाशित मिति : बैशाख १७, २०७५ सोमबार
अहिले देशमा ६४ वटा लघुवित्त संस्था छन् । कम्पनीहरुको २१ सय भन्दा बढि शाखा सञ्जाल छन् । वित्तीय क्षेत्रको कर्जामा लघुवित्तहरुको योगदान ५ प्रतिशत भन्दा बढि पुगेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि लघुवित्त कम्पनीहरु नै उपयुक्त माध्यमका रुपमा स्थापित भएका छन् । ४० प्रतिशत मात्रै रहेको वित्तीय पहुँच बढाउन लघुवित्तहरुको ठूलो योगदान रहन्छ । गाउँ गाउँमा वित्तीय साक्षरता पुर्याउने काम लघुवित्तहरुले नै गरेका छन् । करिब २६ लाख ग्रामिण नागरिकहरु लघुवित्तमा आवद्ध छन् । तीमध्ये ९९ प्रतिशत महिला छन् र ती विपन्न वर्गका प्रतिनिधि हुन् । १७ लाख भन्दा बढिमा कर्जा प्रवाह भएको छ र एक खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ ।
सानो बजार, धेरै लघुवित्त कम्पनी, थोरै कार्यक्षेत्र जस्ता समस्याहरु लघुवित्त कम्पनीहरुले भोगिरहेका छन् । तर केन्द्रिय बैंकले नयाँ कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको देखिन्छ । हामीले पटक पटक आग्रह गर्दै आएका छौं कि अब लघुवित्त कम्पनीहरु थप्नु आवश्यक छैन । अहिले संख्यालाई नै बजार नपुगिरहेको र नियमन गर्न कठिन भैरहेको अवस्थामा नयाँ संस्था थपियो भने प्रतिष्पर्धा झनै अस्वस्थ बन्दै जान्छ ।
अहिले एकै जना ऋणीले चाहिने भन्दा बढि कर्जा लिएको अवस्था छ । त्यसमा कम्पनीहरुको लगानी बढाउने अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको पनि भूमिका छ । त्यसैले अहिले लघुवित्त कम्पनीहरुको खराब कर्जाको मात्रा केहि बढेको देखिन्छ ।
लघुवित्त कम्पनीहरुमा स्रोतको अभाव पनि छ । हामी निक्षेप जुटाउन पाउँदैनौं । बैंकहरुको विपन्न वर्ग कर्जामा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यिनै कारणहरुलाई देखाएर नियामक निकायलाई नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने कारण छैन भनिरहेका छौं ।
हामी दुर्गममा अझै शाखा विस्तार गर्छाै, बजारीकरण बढाउँछौं, वातावरणको दोहन घटाउँछौं, लाभांश पनि वितरण गर्छाै तर लाइसेन्स नथपिदिनुस भनिरहेका छौं । क, ख र ग वर्गका संस्थाहरुको लाइसेन्स बन्द गरिएको छ, त्यसरी नै लघुवित्तको लाइसेन्स पनि रोक्नुस भनेका छौं । क, ख र ग वर्गका कम्पनीलाई जस्तो मर्जरमा जान प्रेरित गर्नु पर्यो भने दुर्दिन आउन सक्छन् । लघुवित्त कम्पनीमा मर्जर त्यहि सहज हुन्न । यहाँ त कर्मचारी र सम्पतिको मात्रै होइन, ग्राहकहरुको पनि मर्जर गरिनुपर्छ । जुन साह्रै जटिल हुन्छ । त्यसकारण लघु वित्त कम्पनीहरुलाई मर्जरमा पठाउने दिन आउनु हुन्न, त्यो भन्दा पहिले नै नियामक निकायले सोच्नुपर्छ भन्दै आएका छौं ।
ब्याजदरमा क्याप किन ?
लघुवित्तहरुलाई ४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र ७ प्रतिशत ब्याज गरि ११ प्रतिशतको स्प्रेड रेट तोकिएको छ । अर्काेतर्फ १८ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसकिने भन्ने व्यवस्था पनि छ । अहिलेको अवस्थामा १४ प्रतिशतमा ऋण लिएर १८ प्रतिशतमा काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । १८ प्रतिशत मान्न तयार छौं तर ४ प्रतिशत र ७ प्रतिशतको सर्त नराखिओस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
२५ बर्षदेखि बाणिज्य बैंकहरुले लघुवित्त कम्पनीमा लगानी गरिरहेका छन्, कसैको पनि लगानी डुबेको छैन । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिँदा कुनै अपरेशन कस्ट लाग्दैन । तर हामीलाई अपरेटिङ कस्ट पनि जोडेर ऋण दिइने गरिएको छ । बैंकहरुले लघु वित्त कम्पनीहरुलाई होलसेल लेण्डिङ गर्ने हो । बैंकहरुले कस्ट अफ फण्ड र मार्जिनमा लघु वित्तलाई ऋण दिनपर्छ । नत्र १८ प्रतिशतको सिमा हटाईनु उपयुक्त हुन्छ । तर १८ प्रतिशतमा झारिसकेको ब्याजदरलाई फेरी बढाईयो भने पनि नकारात्मक सन्देश जाने खतरा पनि रहन्छ । अहिलेको जस्तो १४ प्रतिशतमा अन्य वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर १८ प्रतिशतमा लगानी गरेर लघुवित्त कम्पनीहरु बाँच्न सक्ने अवस्था रहन्न ।
हामीले निक्षेप सदस्यबाट उठाएको निक्षेपलाई ८.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्छौं । बैंकहरुबाट कर्जा लिँदा १२/१३ प्रतिशतमा लिईरहेका छौं । लक्ष्मी लघुवित्तकको कोषको लागत बार्षिक ९.२४ प्रतिशत आएको छ । त्यसमा सञ्चालन खर्च ६ प्रतिशत हाराहारीमा छ । त्यसपछि लोन लस प्रोभिजनमा १ प्रतिशत राख्ने व्यवस्था छ । क्यापिटलाइजेशन कस्ट पनि ५ प्रतिशत राख्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा २१ प्रतिशत ब्याजदर हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
गरिबका लागि काम गर्ने अनि २१ प्रतिशत ब्याज ? धेरैले यहि प्रश्न गर्छन । २१ प्रतिशतको ब्याजदर माग गर्नु हाम्रो शहर होइन, बाध्यता हो । हामीले बैंकहरुबाट कच्चा पदार्थ लिएर प्रशोधन गर्ने हो । अर्थात बाणिज्य बैंकहरुबाट ऋण लिएर ग्रामिण क्षेत्रमा पुनः प्रवाह गर्ने हो । जब हामीले लिने ऋणकै लागत बढि हुन्छ भने त हामीले पनि लगानी उठाएर केहि मुनाफा त गर्नैपर्छ । लघुवित्त कम्पनीमा लगानी गर्नेहरुले पनि केहि लाभांश त पाउनै पर्यो । अर्थात लगानीकर्तालाई केहि लाभांश दिने गरि ग्रामिण नागरिकहरुमा लघुवित्तहरुले लगानी गर्ने हो । सामाजिक व्यवसाय भएपनि थोरै नाफा कमाउनै पर्छ । नत्र संस्था चल्दैन ।
ब्याजदर कति भयो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन् । मुल कुरा भनेको त्यो ब्याजदरलाई धानेर नागरिकले मुनाफा कमायो कि कमाएन् ? दक्षिण अमेरिकामा शतप्रतिशत ब्याजको व्यवस्था छ । तर त्यहाँ ऋण लिएर पनि नागरिकहरुले कमाएकै छन् । नेपालमा पनि लघु वित्तबाट ऋण लिएर लगानी गर्ने र मुनाफा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण खडा भएको छ ।
बिहान एक सय रुपैंयाँ लिएर बेलुका ११५ रुपैंयाँ फिर्ता गरेर पनि उसले थप १५ रुपैंयाँ बचायो भने त के समस्या भयो र ? लघुवित्त कम्पनीहरुले जुन ब्याजदरमा लगानी गरिरहेका छन्, त्यो ब्याजदरमा ऋण लिएर ग्रामीण नेपालीहरुले आफ्नो आर्थिक हैसियत उकासिरहेका छन् ।
बहु कर्जाको भयानक रोग
एउटा नागरिक किन बहुकर्जामा जान्छ ? अनि कम्पनीहरुले एउटै व्यक्ति माथि किन कर्जा खन्याउन तयार हुन्छन् ? हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने व्यक्तिलाई ऋणको आवश्यकता भएसम्म जोखिम हुन्न । ऋणीको चरित्र, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र नगद प्रवाह मात्रै हेर्ने हो । यी तीनै पक्ष ठिक छन भने बहु कर्जाले पनि खासै समस्या पर्दैन ।
तर कतिपय अवस्थामा लघुवित्त कम्पनीहरुले शाखाहरुलाई व्यवसाय विस्तारको योजना दिएको हुन्छ, त्यसलाई पुरा गराउनै पर्ने जोखिम पनि कर्मचारीमा हुन्छ । केन्द्रिय कार्यालयको लक्ष्य पुरा गर्न बहुकर्जा जाने गरेको छ । अर्काे कुरा भनेको एउटै क्षेत्रमा धेरै कम्पनीका शाखाहरु खुलेको छ । त्यसले पनि ऋणी तानातानको अवस्था आईरहेको छ ।
अहिले हामीले केन्द्रिय बैंकसँग अनुरोध गरेका छौं कि एउटा व्यक्तिलाई तीन वटा कम्पनीले भन्दा बढिले ऋण दिन नपाउने भनेका छौं र त्यो पनि अहिलेको पाँच लाखको सीमा नघाउन नपाइने भन्ने छ । अर्थात एउटा व्यक्तिमाथी बढिमा तीनवटा कम्पनीले ऋण दिन पाउने र तीनै वटा कम्पनीको जोडेर पाँच लाख भन्दा बढि रकम प्रवाह गर्न नपाउने भन्ने प्रस्ताव पठाएका छौं । त्यस बाहेक एउटा वडामा तीन वटा भन्दा बढि कम्पनीले अब शाखा विस्तार गर्न नपाउने भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । केन्द्रिय बैंकले त्यसलाई सकारात्मक रुपले लिएको भन्ने प्रतिक्रिया पठाएको छ ।
स्थानीय सरकारसँगको असमझ्दारी
नयाँ संरचनाका रुपमा स्थानीय सरकार अस्थित्वमा आएको छ । धेरै अधिकारसहित स्थापित भएको स्थानीय सरकारसँग लघुवित्तहरुले राम्रो समन्वय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । लघुवित्तहरुले जुन वर्ग र समुदायको सेवा गर्छु भनेको छ, त्यो समुदायलाई राम्रो सेवा दिईरह्यो भने कुनै समस्या आउँदैन । नत्र स्थानीय तहले मात्रै होइन, समुदायले पनि लघुवित्तहरुलाई असहजता थपिदिन्छन् । लघुवित्तहरुको कार्य क्षेत्र भनेको स्थानीय र प्रदेश सरकार नै हुन् । तर नियमन चाँही केन्द्रिय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ ।
स्रोत व्यवस्थापन र परिचालनका चुनौती
लघुवित्त कम्पनीहरुका लागि मुल स्रोत भनेको बैंकहरुले उपलब्ध गराउने विपन्न वर्ग कर्जा नै हो । हामीले विपन्न वर्ग कर्जाको श्रोतले मात्रै लघु वित्तहरुलाई श्रोत व्यवस्थापन गर्न मुस्किल छ ।
ऋणको माग बढिरहेको छ, संस्थाहरुको संख्या पनि बढ्नेक्रममै छ । तर हामीसँग श्रोत भने सिमित छ । निक्षेप सदस्यसँग उठाएको रकम धेरै हुन्न् । बाणिज्य बैंक, विकास बैंकसँग ल्याएको पैसा सिमित भैसक्यो । त्यसकारण लघु वित्त कम्पनीहरुलाई पनि निक्षेप संकलनको सुबिधा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
कति पुँजी, कति प्राथमिक पुँजी, कति सम्पति, कति दायित्व भएको कम्पनीलाई कतिसम्म निक्षेप संकलन गर्न दिने भन्नेबारे नियम बनाउन सकिन्छ । अर्काे विकल्प भनेको केहि शिर्षकमा फण्ड बनाउने भन्ने पनि हो । बंगलादेश र भारतमा लघु वित्तका लागि स्रोत जुटाउन फण्ड खडा गर्ने चलन छ । सरकारले थोरै ब्याजदरमा लघुवित्तलाई ऋण दिने अनि लघु वित्तहरुले पनि केहि प्रतिशत मात्रै मार्जिन राखेर ग्रामिण नागरिकमा कर्जा लगानी गर्नुे व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
नेपालमा लघु वित्तको स्थापना नै ग्रामिण बैंक बंगलादेशबाट प्रेरित भएर पाँच वटा विकास क्षेत्रमा पाँच वटा ग्रामिण विकास बैंक खोलेका हौं । ग्रामिण बैंक बंगलादेशले पब्लिकबाट निक्षेप लिन पाउने सुबिधा दिएको छ । नेपालमा पनि त्यस्तै सुबिधा दिनु पर्छ तर त्यसका लागि केहि नियम भने बनाउन सकिन्छ । बंगलादेशमा त निक्षेपमा ब्याजकर समेत छुट दिइएको छ ग्रामिण बैंकमा राख्दा । पाकिस्तानमा पनि बाणिज्य बैंकमा निक्षेप राख्दा ब्याजकर लाग्छ तर ग्रामिण बैंकमा राख्दा ब्याजकर छुट दिएको छ ।
ती संस्थाहरुले नागरिकबाट निक्षेप समेत उठाउन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंककै नियममा पनि तोकिएको सर्त पुरा गरेका लघु वित्तहरुलाई सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न दिने भन्ने व्यवस्था गरिएकै छ । हामीले नयाँ कुरा मागेका होइनौं ।
लघुवित्तहरु गाउँ गाउँमा पुगेका छन् । ४० प्रतिशत नागरिक मात्रै वित्तीय पहुँचमा छन भनिन्छ । लघु वित्तहरुलाई निक्षेप संकलन गर्न दिने हो भने सिरानी र भकारीमा राखिएका पैसाहरु वित्तीय प्रणालीमा आउँछन् । एक महिनामा ६४ लघुवित्तका ११ हजार कम्पनीले २१ हजार शाखा मार्फत २७ लाख नागरिकसँग अन्तरक्रिया गर्छन् । यसैगरि निक्षेप संकलन गर्न दिने हो भने त लघुवित्तहरुले वित्तीय पहुँच ह्वात्तै बढाउनेछन् । जसले सिरानी मुनी राखिएको पैसा प्रणालीमा आउँछ ।
बैंकहरुको नाफा बढ्दा लघुवित्त चाउरिए
गत बर्षसम्म ब्याजदरको उच्चतम सिमा तोकिएको थिएन । बैंकहरुबाट ऋण लिँदाको ब्याजदर पनि थोरै थियो । ५/६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका थियौं, अहिले १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । अहिले बैंकहरुले ७५ अर्ब रुपैंयाँ लघुवित्तमा लगानी गरेका छन् । बैंकहरुले अपरेटिङ कस्ट बिना अपरेटिङ कस्ट जोडेर आधार ब्याजदर कामय गरेर नाफा कमाईरहेका छन् । लघुवित्तहरुले २० प्रतिशत औषत ब्याजदरमा ऋण लगानी गरिरहेका थिए, अहिले त्यो १८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसकारण लघु वित्तहरुको ब्याज खर्च बढ्ने र ऋण लगानीमा ब्याजदरको सिमा १८ प्रतिशत कायम गरिएपछि नाफा घट्ने कुरा पक्का भयो ।
(शर्मा लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)