मेट्रो शहर र पाेखरा विकास कै लागि थियो- उपत्यका चक्रपथको परिकल्पना
प्रकाशित मिति : माघ ७, २०७४ आईतबार
पोखरा उपत्यका चक्रपथको परिकल्पनाकार हुन् पुण्यप्रसाद पौडेल । एमाले प्रतिनिधिको रुपमा २०५५ सालमा जिल्ला विकास समिति कास्कीको सभापति छँदा पोखराको विकासका लागि चक्रपथ निर्माणको अवधारणा उनले प्रस्तुत गरे । उनले ल्याएको पोखरा उपत्यका चक्रपथको अवधारणालाई जिल्ला विकास समिति कास्कीले २०५७ साल तिरै नक्सा तथा स्टमेटको काम समेत गर्यो । उ बेलादेखि चर्चामा आएको चक्रपथ निर्माणको कुरा अहिलेसम्म पनि छ तर, सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । पोखरा उपत्यका चक्रपथ निर्माण हुन नसक्नुका कारण तथा समस्या, निर्माणपछि पोखरामा हुने विकास र समग्र पोखराको विकासका लागि गर्न सकिने कामका विषयमा हामीले उनै पुण्यप्रसाद पौडेलसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौं ।
-प्रस्तुतीः अमृत सुवेदी
पोखरा उपत्यका चक्रपथ निर्माणको अवधारणा कसरी ल्याउनुभयो ?
जव म जिल्ला विकास समितिमा निर्वाचित भएँ । मैले पोखराको विकासका लागि यो कुरा उठाएँ । पोखरा उपत्यकालाई मेट्रोसिटीको रुपमा विकास गर्नका निमित्त उपत्यकाको फुडहिलबाट चक्रपथ निर्माण गरियो भने हाई–वेबाट आउने गाडीहरु पनि शहर भित्र नपस्ने अनि कास्की जिल्लाका सबै गाउँबाट उत्पादिन बस्तुहरु फडहिलसम्म ल्याउन सकेमा स–सना बजारको सिर्जना भई ग्रामीण उत्पादनलाई कलेक्सन गर्न र बजारसम्म पु¥याउनका निमित्त मद्दत पुग्ने, ग्रामीण जनतालाई चाहिने बस्तु पु¥याउन पनि नजिक र सहज हुने एउटा कारण हो । अर्को चक्रपथबाट जोडिने गरी ४३ बटै गाविसमा ग्रामीण सडकको विकास गर्न र कृषि पर्यटन लगायतका उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रमा विस्तार गर्न मेरुदण्डको रुपमा स्थापना हुन सक्ने विश्वासका साथ जिल्ला परिषदबाट पास गरी नापनक्सा समेत सम्पन्न भयो । यसको कुल लम्बाई ७६ किमी ४ वटा ठूला पुलहरु, १ सय ४४ पुलेसा निर्माण गर्न तत्कालिन समयमा झण्डै ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । यही यो सडक निर्माण भएको भए पृथ्वी राजमार्गबाट, सिद्धार्थ राजमार्गबाट र भूपी शेरचन राजमार्गबाट आउने राष्ट्रिय रुटका गाडीहरु बाइपास भएर बाहेरबाटै जाने, शहरमा ट्राफिक समस्या नहुने र पोलुसन पनि कम हुने वातवरण विदहरुको सुझावका आधारमा यसलाई निर्माण गर्ने निर्णय गरेका हौं ।
चक्रपथ निर्माणको अवधारणा जसरी आयो त्यसरी नै थन्कियो नी ! चर्चा भयो काम भने सिन्को भाँच्ने भएन । खास किन यस्तो भयो ?
निर्माणको बारेमा मैले तत्कालिन चिनियाँ जनकांग्रेसका उपाध्यक्षसँग कुराकानी गर्दा राष्ट्रिय योजना मार्फत मलाई पठाउनुस् हामी निर्माण गछौं भन्ने थियो । त्यही बेला नेपाल सरकारले जिल्लाको आवधिक योजना बनाउने र त्यसलाई लागु गराउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने निर्देशन भए बमोजिम कास्की जिल्ला विकास समितिले यूनिसेफको सहयोगमा ७ बर्षे आवधिक योजना सम्पन्न भयो । त्यो भित्र उपात्यका चक्रपथ, फेवातालको संरक्षणको लागि जाइकासँग गुरुयोजना बनाउने काम र हरेक गाविसमा आधा घन्टादेखि १ घण्टासम्म गाडीको पहुँचसम्म पुग्न सकिने गरी ग्रामीण यातायातको नेटवर्कको निर्माणका लागि त्यो योजनामा समावेस गरियो र राष्ट्रिय योजना आयोगमा सबैभन्दा पहिला जिल्ला विकास समितिले योजना बनाएर पठायौं । तर, त्यसको नेपाल सरकारले कुनै वास्ता गरेन र फेवा तालको निमित्त पनि सिमाङ्कन गर्ने, पुरिएको जमिन व्यक्तीहरुले उपभोक गरेका छन्, त्यसलाई ताल भित्र ल्याउने र त्यसको गुरुयोजना अनुसार २०३८ सालको फेवातालको क्षेत्रफल कायम गर्न तत् समयमा १ सय ५४ हेक्टर जमिनको माटो फालिदियो भने पुरानै क्षेत्रफलमा ताल कायम हुन्छ । पुरिनबाट जोगाउनका निमित्त हर्पन खोलामा ३ वटा छेकड्याम निर्माण गर्ने, बर्खामा ढुङ्गाबालुवा जम्मा हुन्छ, हिउँदमा निकालेर प्रयोग गर्न सकिने गरी योजना निर्माण गरियो । यसैगरी रुपातालको पनि संरक्षणको लागि सिमाङ्कन गर्दै योजना बनाउने गरी काम थालियो । तर, हाम्रो कार्यकाल ०५९ मा सकिएकाले हामीले बनाएका योजना र स्टमेटहरु न सरकारले नै खोजी ग¥यो न राजनीतिक पार्टीले प्रक्रिया नै थाले । त्यसपछि निर्वाचित प्रतिनिधि कोही भएनन् । स्वामित्त लिने कुरै भएन । कर्मचारीहरुले शासन गरे, राजनीतिक पार्टीहरु यसको बृहत्तर विकासका लागि कुनै सरोकार राखेनन् । सो कुरा अहिलेसम्म पनि यथावतै छ ।
जिल्ला विकास समितिको संयन्त्र बाहिर रहेर पनि स्थानीय दवाव र पहल गर्न सकिन्थ्यो । साथै राजनीतिक दलहरुले पनि किन यसलाई एजेण्डा बनाउन सकेनन् ?
पहल हामीले वारम्वार गरेका थियौं । चक्रपथ निर्माण गर्ने काम त्यो बेलाको ५० करोडको लागत बढेर झण्डै तेब्बर हुन पुग्न सक्छ । त्यसको लागि जिल्ला विकास समितिमा दवाव दिँदा पैसा छैन मात्रै भन्यो र केन्द्रीय सरकारले कहिले पोखरा चक्रपथको नाउँमा थोरै पैसा विनियोजन गरिदिने तर, त्यसको कुनै उपदेयीता नहुने अनि दुइ वटै नगरपालिका पनि एकाकार हुन नचाहने यो पनि एउटा कारण हो । हाम्रो पालामा दुइटै नगरपालिका र जिविसमा एमालेका सबै प्रतिनिधि भएकाले मेट्रोसिटी र कास्की जिल्लाको विकासमा नयाँ आयाम थप्नुपर्छ भनी नयाँ योजना ल्याएका थियौं । जसमा चक्रपथ, ताल संरक्षण र ग्रामीण सडक निर्माण थियो । कास्कीलाई पूर्वाधार सम्पन्न कृषि र पर्यटनको जिल्ला बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडी बढ्ने संकल्प गरेका थियौं । तर, दुर्भाग्य त्यसपछि न स्थानीय निकायको निर्वाचन नै भयो, न योजनाको अपनत्व लिने व्यक्ती नै नगरपालिका र जिविसमा आए । अन्य राजनीनिक पार्टीले पनि एमालले अघि सारेका योजनाहरु अगाडी बढाउनुभन्दा त्यसको बारेमा कुरै नगर्न जाती ठाने । यसै कारणले पनि न सरकार न स्थानीय निकाय यी योजनाको विकास गर्न अगाडी बढे ।
पोखरा उपत्यका चक्रपथबाट अहिले पोखरा चक्रपथको कुरा पनि छ । तपाइले भने झै समग्र पोखराको विकास गर्न उपत्यका चक्रपथ नै चाहिन्छ ?
उपत्यका चक्रपथको सोंच मैले बताइसकें । पोखरालाई लेखनाथसँग बिच्द्धेद गर्ने की एकाकार गर्ने ? किनभने पोखराको समग्र विकास भनेकै पर्यटन र सेवा उद्योग हो । यो लेखनाथका ताल तलैया, पोखराको फेवाताल र उत्तरतिर रहेका हिमसृंखला र यहाँका विविध सांस्कृतिक संरचनाहरु नै यसका आकर्षक हुन । तसर्थ दुइटालाई भिन्न गर्न सकिन्न । यसको प्राकृतिक बनौट, मानविय विकास आदी सबै कुराले पनि पोखराबाट लेखनाथ भिन्न गर्न नसक्ने हुँदा हामीले उपत्यका चक्रपथको अवधारणा ल्याएका हौं । तर, पोखरा चक्रपथले त दुबै समेट्दैन र यसको विकास पनि पुरा गर्न सक्दैन नी !
त्यसो भए समग्र पोखरालाई मेट्रो सहरका रुपमा विकास गर्नका लागि अहिलेको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ त ?
अहिलेको अवस्थामा पोखरा र लेखनाथलाई सबै पूर्वाधारहरुले जोड्ने काम गर्नुपर्छ । उपत्यका चक्रपथ तालहरुको विकास प्रर्दुषणरहित वातावरण निर्माण गर्ने र दुबै शहरलाई भू–उपयोग नीति अन्तर्गत बजार एरिया, प्रशासनिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र लगायत योजनावद्धहरुमा शहरी विकासलाई अगाडी बढाउने हो भने मेट्रो सिटीका रुपमा हिमालय र माहाभारत सृंखलाको बिचमा रहेको यो उपत्यकालाई रमणीय र सुन्दर शहरको रुपमा संसारलाई चिनजाउन सकिन्छ ।
तपाईले भने झैं पोखराको विकास गर्न खास केके कुराले समस्या पार्यो त ?
अवपनि यसको विकास गर्न मुख्य बाधा एउटाले गरेको काम अर्काले जस नदिने र अगाडि बढाउन नदिने प्रवृतिको विकास भैरहेको छ । जसको जे कुरामा विज्ञता छ त्यो सँग आउने सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग लिने ईच्छा पनि गर्दैन । राजनीतिक पार्टीले पनि त्यससँग भएको विशेषज्ञता लिए आफ्नो अपमान भएको ठान्ने भएका कारणले नै स्थानीय रुपमा एकाकार हुन सकिएको छैन र केन्द्रीय स्तरमा बलियो सरकार नहुनु र कास्कीका महत्वपूर्ण नेताहरु निर्णय गर्ने ठाउँमा नपुग्नु पनि एउटा कारण हो ।
पोखराको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागीलाई कसरी गर्नुभएको छ ?
निजी क्षेत्रले गर्नसक्ने जति काम गर्न सकेको छैन र यसमा सरकारले आधुनिक शहरको योजना बनाएर कुनकुन कम्पोनेन्टमा निजीलाई दिने र कुनकुन सरकार अनि विदेशी सरकारको सहयोग लिने यो छुट्याइदिनुपर्छ । त्यो काम सरकारले दिएपछि त्यसमा निजीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ । जस्तै भारतमा ठूलाठूला हाई–वे हरु निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिएको छ । हाम्रोमा पनि राज्यले क्षेत्रगत रुपमा निजीलाई विकास गर्न प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अहिले त्यो भएको छैन ।
पोखरा उपमहानगरपालिकाको अहिले क्षेत्रफल विस्तार भएको छ । पोखरासँग १० र लेखनाथसँग १ गाविसका गाभिएका छन् । पूर्वाधारको विकास विना नगरपालिका बनाउनु ठीक थियो या थिएन ?
मेरो विचारमा पोखराको विकास भनेकै पर्यटनको गन्तब्य स्थल हो । नेपाल फेवातल र माछापुच्छ्रेको संगमका कारणले संसारको गन्तब्य स्थल बन्यो । अव त्यही फेवाताल विकासका लागि एकिकृत कार्ययोजना बनाउन पनि अहिलेको महानगरपालिकाले सक्तैन । किनभने फेवातालको हर्पन खोलाको उद्गम स्थल भदौरे र ढिकुरपोखरी हो । तसर्थ बाँकी रहेका त्यहाँका ४ गाविस उपमहानगरपालिकामा मिसाउँदै तालको एकिकृत विकास गर्ने, तालमैत्री योजना संचालन गर्ने, जाइकाबाट पनि तालको गुरुयोजना कार्ययोजना गर्ने तर तालको आयु लम्ब्याउने काम गर्न सकियो भन्ने पर्यटन गन्तब्यलाई टिकाइराख्न सकिन्छ । यसबाट व्यापार, कृषि, शिक्षा सबैमा असर पर्ने हुनाले पर्यटन विकास नै मुख्य आधार हो त्यसको लागि पोखरामा फेवालातको संरक्षण र विकास अनिपवार्य छ यस कारण पनि अहिले भैरहेका गाविसमा पूर्वाधार पहिले बनाएर नगरपालिकामा ल्याउने की ल्याएर पूर्वाधार पुरा सम्पन्न गर्ने दुई विधि मध्ये गाभेर पूर्वाधार बनाउने नीति लिएको हुनाले अव पूर्वाधारको विकास अहिले गाभिएका गाविसमा लैजानुपर्छ ।
पोखरामा बसपार्क निर्माणका कुरा चलेको पनि बषौंबर्ष भईसक्यो । बसपार्क निर्माणलाई अघि बढाउन अहिलेको समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिएला ?
अहिले बसपार्क निर्माणका लागि १ सय २५ रोपनी जमिन बसपार्कका निमित्त उपत्यका नगर विकास समितिले अधिग्रहण गरिसकेको छ । सो जमिनमा बस्ने सुकुम्वासीलाई राज्यले अयन्त्र स्थानान्तर गरी व्यक्तिद्वारा अतिक्रमित भूमी व्यक्तिलाई विस्तापित गर्ने, धेरैभन्दा धेरै जमिनलाई एकिकृत गर्दै बस निर्माणलाई तिब्रता दिनुपर्छ । त्यसमा स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक पार्टी, उपत्यका नगर विकास समिति र नगरपालिकाले ईच्छाशक्ति देखाएर राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । निर्माण हुन्छ ।
अन्त्यमा, पोखराको विकासमा केही भन्नु छ ?
यहाँका राजनीतिक शक्तिहरु, प्रशासनिक व्यक्तिहरु र यहाँका विकासका अभियान्ताहरु मिलेर बिस बर्षपछि पोखरा नेपालकै एउटा नमुना, नेपालकै पर्यटकीय केन्द्र र सम्पन्न बनाउनका लागि लाग्न अनुरोध गर्छु ।
