अमेरिकी सांसद् डेलिया रामिरेजले अमेरिकाका अध्यागमन एजेन्सीहरूमा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ मङ्गलबार एक विधेयक दर्ता गराएकी छन्। “रिइमाझिनिङ सेफ्टी एक्ट”नाम दिइएको उक्त विधेयकले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीलाई विघटन गरी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावका क्रममा गरेको प्रमुख बाचा-‘सामूहिक देश निकाला’ कार्यान्वयनमा ल्याएको दुई वर्ष बितिसकेको छ। तर, अहिले अमेरिकी मतदाताहरू यस कठोर नीतिका गम्भीर दुष्परिणामहरूसँग जुध्न बाध्य छन्। आगामी
ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमनसम्बन्धी नियमहरूमा कडाइ गर्दै देश निकालाको प्रक्रिया सामना गरिरहेका आप्रवासीहरूलाई थुनामै राख्ने नीति अपनाएपछि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टको सम्बन्धित शाखामा मुद्दाको चापले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। अमेरिकी जस्टिस
राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता न्युयोर्कका स्थानीय निकायहरूले आइसका १६,०७० भन्दा बढी हिरासत अनुरोधहरू अस्वीकार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका अनुसार, यी अनुरोधहरू गम्भीर
सोमाली मूलकी अमेरिकी सांसद् इल्हान उमरको वासिङ्टन क्षेत्रमा रहेको घरमा सोमबार बिहान अमेरिकी अधिकारीहरूले छापा मारेका छन्। डेमोक्रेटिक पार्टीकी सांसद् उमरको अध्यागमनसम्बन्धी कागजातको अनुसन्धानका क्रममा छापा मारिएको जनाइएको छ। होमल्यान्ड
अध्यागमन कडाइको विरोध गर्दै अध्यागमनकारीहरूमाथि निष्पक्ष व्यवहारको माग गर्दै होनोलुलुस्थित संघीय हिरासत केन्द्र बाहिर करिब ४० जना धार्मिक नेता तथा समुदायका सदस्यहरू भेला भएका छन्। उक्त भेलामा बौद्ध, युनिटेरियन, एपिस्कोपेलियन,
संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठनका अनुसार जिबुटीबाट यमनतर्फ जाँदै गरेको करिब ३०५ जना सवार डुङ्गा दुर्घटना हुँदा १५ बालबालिकासहित कम्तीमा १०९ आप्रवासीको मृत्यु भएको छ भने ११६ भन्दा बढी बेपत्ता
क्यालिफोर्नियामा ‘मेडी-क्याल’ कार्यक्रमको बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न गभर्नर ग्याभिन न्युसम र डेमोक्र्याटिक सांसदहरूले नयाँ संघीय नियमअनुसार स्वास्थ्य योजना करमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर, यस कदमले निजी बिमा
सान डिएगो काउन्टीभरिका समुदायका सदस्य तथा स्थानीय अधिकारीहरूले अध्यागमन कार्यान्वयन गतिविधिमा वृद्धि भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिरहेका छन्। सिटी हाइट्स, एल काहोन, स्प्रिङ भ्याली, सान मार्कोस र एस्कोन्डिडो लगायतका क्षेत्रहरूमा धेरै
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिका कारण आगामी दिनमा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने नयाँ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। ‘अमेरिकाज् भ्वाइस’ संस्थाद्वारा आयोग गरिएको र ‘इकोनोमिक इन्साइट्स एन्ड रिसर्च कन्सल्टिङ’
KHASOKHAS