नोभेम्बर १८ मा क्यालिफोर्नियाका एक संघीय न्यायाधीशले होन्डुरस, निकारागुआ र नेपालका आप्रवासीहरूको लागि होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमको टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिने मुद्दा नै खारेज गर्ने सरकारको अनुरोधलाई
ट्रम्प प्रशासनले कागजातविहिनलाई लगाएको दैनिक १ हजार डलर जरिवानाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । होमल्याण्ड सेक्युरिटीले देशनिकालाको आदेश पाइसकेका आप्रवासीहरुलाई दैनिक १ हजार दरले जरिवाना पठाइरहेकोमा नेपालीहरुले समेत त्यस्तो जरिवानाका
अमेरिकाको नर्थ क्यारोलाइनाको शार्लोट शहरलाई निशाना बनाएर सुरु गरिएको आप्रवासन (इमिग्रेशन) कारबाही सकिएको स्थानीय अधिकारीहरूले घोषणा गरेपछि अन्योलता देखिएको छ। शनिबार सुरु भएको आप्रवासन कारबाही सकिएको भन्दै स्थानीय अधिकारीहरूले घोषणा
जनवरी १, २०२६ देखि लागू हुनेगरी युएससीआईएसले वार्षिक एसाइलम, वर्क परमिट र टीपीएस लगायतका विभिन्न शुल्कहरू बढाउने भएको छ। फेडरल रजिस्टरमा शुक्रबार प्रकाशित हुने नियमअनुसार वार्षिक एसाइलम शुल्क १०० डलरबाट
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमले २०२० मा तत्कालीन कार्यवाहक सेक्रेटरी चाड वुल्फ र डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसद्वारा जारी गरिएको विवादास्पद एसाइलमसम्बन्धी नियम पुनः लागू गर्न औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेकी
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले ग्रिनकार्डका लागि आप्रवासी भिसा आवेदन फारम डीएस–२६० संशोधन गर्ने प्रस्ताव व्यवस्थापन र बजेट कार्यालयमा पेस गरेको छ। अघिल्लो फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित सूचना अन्तर्गत सेप्टेम्बर ८, २०२५ मा समाप्त
अमेरिकाबाट थप ३५ जना नेपाली नागरिक डिपोर्ट भएका छन् । अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएका ३५ जना नेपालीहरू बुधबार साँझ काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूलाई अमेरिकाले चार्डर्ट विमानमार्फत स्वदेश
अमेरिकाको नागरिकता र अध्यागमन सेवा युएससीआाईएसले पब्लिक चार्ज नामक बाइडेन युगको नीतिलाई विस्तार गर्न चाहेको छ, जसले आप्रवासीहरूले स्वास्थ्य, आवास र खाद्य जस्ता सरकारी सुविधाहरूको प्रयोगलाई अझ संकुचित गर्न सक्छ।
अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ट्रिना एल थम्पसनले मंगलबार होन्डुरस, निकारागुआ र नेपालका १ लाखभन्दा बढी लामो समयदेखिका बासिन्दाहरूको टीपीएस खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई स्थायी रूपमा रोक्ने लगभग घोषणा गर्नुभएको छ।
फिफा विश्वकपमा हेर्न आउँनेहरुका निम्ति अमेरिकी सरकारले भिजा अपोइन्टमेन्टमा प्राथमिकता दिने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले २०२६ को सुरुवातबाट त्यसरी प्राथमिकता दिने गरी भिजा अपोइन्टमेन्ट सिस्टम सुरु गर्न लागेको
KHASOKHAS