न्युयोर्कको नेपाली महावाणिज्यदूतावासमा वाणिज्यदूतका रुपमा सरुवा भएका जितबहादुर कार्कीलाई अमेरिकी दूतावासले भिसा दिन अस्वीकार गरेको खुलासा भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीका स्वकिय सचिव रहेका शाखा अधिकृत जितबहादुर कार्कीलाई अमेरिकी
काठमाडौंमा रहेको अमेरिकी दूतावासले भिसाका लागि आवेदन दिएकामध्ये कस्लाई भिसा दिने वा नदिने भन्ने पहिले नै तय हुने र अन्तरवार्ता केवल औपचारिकतामात्र रहेको आरोप लागिरहँदा अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले त्यस्तो आरोप
सामान्यतया कुनै व्यक्तिका लागि परिवारमा आधारित ग्रिनकार्ड आवेदन दिइएको छ भने उक्त व्यक्ति भिजिटर वा अन्य गैर आप्रवासी भिसामा अमेरिका जान खोज्दा भिसा अस्वीकार गरिदै आएको छ । ग्रिनकार्ड आवेदन
भारतमा रहेको अमेरिकी दूतावास वा कन्सुलेटबाट निश्चित प्रकारका व्यक्तिले अमेरिकाको भिसा आवेदन दिंदा भिसा अन्तरवार्ता समेत दिन नपर्ने भएको छ । यही सेप्टेम्बर १ देखि भिसा आवेदकले अन्तरवार्ताका छुटका लागि
कैयन नेपालीहरुले आफ्नो अमेरिकाको भिजिटर भिसा अस्वीकृत भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर आवेदकमध्ये कति नेपालीको भिजिटर भिसा अस्वीकृत हुन्छ ? यसबारेको तथ्यांकले तपाईलाई आश्चर्यचकित पार्नसक्छ । पछिल्लो तथ्यांक
ट्रम्प प्रशासनले केही अमेरिकी सेना र कर्मचारीका विदेशमा जन्मेका छोराछोरीहरु स्वत अमेरिकी नागरिक हुने प्रावधान खारेज गरिदिएको छ । विदेशमा कार्यरत रहँदा जन्मेका अमेरिकी सेना र कर्मचारीका सन्तानहरुले अमेरिकी नागरिकताका
अमेरिकाको हार्भर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि आउँदै गरेका एकजना विद्यार्थीलाई अध्यागमन अधिकारीहरुले विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिदिएका छन् । दूतावासबाट अमेरिकाको भिसा पाइसकेका उनलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइएको हो । मंगलबार हार्भर्ड विश्वविद्यालयको ड्रोमले
सोमबारदेखि लागु हुनेगरी अमेरिकाको न्याया मन्त्रालयले अमेरिकी अध्यागमन अदालत प्रणालीमा नयाँ नियमको घोषणा गरेको छ । जुन नियम अन्तरगत अध्यागमन अदालतमा गरिएका अपिलबारे ९० वा १८० दिनभित्र न्यायाधिसले फैसला नगरे
सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सर्बोच्च अदालतसमक्ष तेश्रो देशमा एसाइलम अस्वीकृत भएको व्यक्तिलेमात्र अमेरिकामा आएर एसाइलम गर्न पाउने नियम कार्यान्वयनको माग गरेको छ । सिमाक्षेत्रमा आएर एसाइलम गर्नका लागि
युएस सिटिजनसिप एण्ड इमिग्रेशन सर्भिसेज युएससीआईएसका फिल्ड अफिसले गम्भिर बिरामी भएका आप्रवासीलाई अमेरिकामा उपचारका लागि दुईवर्ष बस्न दिने सुविधाका लागि दिइएका आवेदन आफूहरुले नहेर्ने जनाएका छन् । अब त्यसबारेका निर्णयहरु
