अमेरिकामा आइसद्वारा गैरकानूनी रूपमा थुनामा परेका नागरिकलाई ५ लाख डलर क्षतिपूर्ति दिने नयाँ विधेयक प्रस्ताव
प्रकाशित मिति : १ कार्तिक २०८३, आइतबार
तस्वीर : आइस
अमेरिकी अध्यागमन अधिकारीहरूद्वारा गैरकानूनी रूपमा गिरफ्तार वा थुनामा परेका अमेरिकी नागरिकहरूलाई कम्तीमा ५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रावधानसहितको नयाँ विधेयक अमेरिकी संसदमा दर्ता गरिएको छ।
न्यु मेक्सिकोकी डेमोक्र्याटिक सांसद टेरेसा लेजर फर्नान्डेजले बिहीबार “जस्टिस फर सिटिजन्स रोङफुल्ली डिटेन्ड बाइ आइस एक्ट” दर्ता गराएकी हुन्। यस विधेयकमा न्यु जर्सीकी डेमोक्र्याट सांसद बोनी वाटसन कोलम्यान सह-प्रस्तावकका रूपमा रहेकी छन्।
यस प्रस्तावित कानूनले जनवरी २०, २०२५ वा त्यसपछि बिना वारेन्ट वा पर्याप्त आधार अध्यागमन अधिकारी वा अन्य सुरक्षाकर्मीद्वारा गिरफ्तार वा हिरासतमा लिइएका अमेरिकी नागरिकहरूलाई मुद्दा हाल्ने स्पष्ट अधिकार प्रदान गर्नेछ। प्रभावित नागरिकहरूले सम्बन्धित अधिकारी र अमेरिकी सरकार विरुद्ध संघीय जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन्।
यस विधेयक अनुसार अदालतले पीडितको पक्षमा फैसला गरेमा प्रभावित नागरिकले कम्तीमा ५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। यसका साथै, पहिलो दिनपछिको प्रत्येक थप हिरासतको दिनका लागि प्रतिदिन १ लाख डलरका दरले थप रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
मुद्दामा सफलता प्राप्त गर्ने वादीहरूले क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त आफ्ना वकीलको शुल्क, अदालती प्रक्रियामा लागेको सम्पूर्ण खर्च तथा अदालतबाट आवश्यक अन्तरिम वा घोषणात्मक आदेश समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
विधेयकले अध्यागमन एजेन्ट वा अन्य सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीहरूलाई ‘एब्सोल्युट’ वा ‘क्वालिफाइड’ इम्युनिटीको प्रतिरक्षा लिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँछ। यसका साथै, यस्ता मुद्दाहरूमा सरकारलाई प्राप्त हुने ‘सोभरिन इम्युनिटी’लाई समेत खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
गैरकानूनी रूपमा पक्राउ वा हिरासतमा लिइएको घटना घटेको मितिदेखि अधिकतम ५ वर्षभित्र पीडित नागरिकले संघीय जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने समयावधि तोकिएको छ।
यस प्रस्तावले ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख घरेलु नीतिका आधारमा अध्यागमन कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध गराइएको तर हालसम्म खर्च नभई बाँकी रहेको बजेटलाई स्थायी रूपमा रद्द गर्ने प्रावधान समेत समेटेको छ।
वर्तमान अमेरिकी कानून अनुसार गलत तरिकाले पक्राउ परेका नागरिकहरूले मुद्दा हाल्न पाउने भए तापनि कानूनी जटिलता र अधिकारीहरूलाई प्राप्त इम्युनिटीका कारण क्षतिपूर्ति पाउन अत्यन्त कठिन छ। नयाँ विधेयकले भने नागरिकहरूलाई ठोस कानूनी बाटो खुलाउनेछ।
सांसद लेजर फर्नान्डेजका अनुसार, “आइसले नागरिकका अधिकार कुल्चेर बिना सजाय उम्किन पाउँदैन। यो विधेयक अमेरिकी नागरिकहरूका लागि न्याय र अधिकार उल्लङ्घन गर्ने अधिकारी तथा सरकारको जवाफदेहीताका लागि हो।”
यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको जुडिसियरी कमिटीमा पठाइएको छ। रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत रहेको कंग्रेसमा यसलाई पारित गराउन भने निकै चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।