अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टले गम्भीर अपराध तथा अध्यागमन धाँधलीमा संलग्न ४० जना अङ्गीकृत नागरिकको नागरिकता रद्द गर्नका लागि विभिन्न जिल्ला अदालतहरूमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अगस्ट २१ देखि अक्टोबर
एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले सोमबार ट्रम्प प्रशासनद्वारा अन्तिम देश निकाला आदेश प्राप्त गरेपछि पनि अमेरिका नछाड्ने आप्रवासीहरूमाथि १८ लाख डलरसम्म जरिवाना लगाउने प्रयासलाई रोकिदिएका छन्। बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जर्ज
न्युयोर्क — आर्थिक वर्ष २०२६ मा अमेरिकाको डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रममा नेपालबाट ३,९३३ जना सम्भावित आवेदक छनोट भएका थिए। तर तीमध्ये अहिलेसम्म कति नेपालीले डाइभर्सिटी भिसा पाएका छन् भन्ने पूर्ण तथ्यांक
न्युयोर्क — अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तर्वार्ता पुनः तालिका बनाउन वा सञ्चालन गर्न अझै सुरु गरेको छैन। आर्थिक वर्ष २०२६ का केही आवेदनमाथि प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले दिएको
अमेरिकी राज्य मिनेसोटामा अदालतको आदेशपछि हिरासतमुक्त भएका अध्यागमन बन्दीहरूलाई सङ्घीय अध्यागमन अधिकारीहरूले रिहा हुनासाथ भवन बाहिरै पुनः गिरफ्तार गरिरहेका छन्। वकिलहरूका अनुसार आइसका एजेन्टहरूले रिहाइको कानुनी ढाँचाको फाइदा उठाउँदै नियन्त्रणमा
साढे आठ दशकभन्दा बढी समयदेखि मरुभूमि क्षेत्रको सानपेटे काउन्टीस्थित सानो कृषि शहर मोरोनीको दैनिकीमा टर्की प्रशोधन केन्द्र एउटा मुख्य आधार बनेको छ। पिटम्यान फार्म्सको ‘नोर्बेस्ट’ ब्राण्डअन्तर्गत सञ्चालित यस उद्योगले करिब
क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्युसमले राज्यभित्र सञ्चालित निजी थुना केन्द्रहरूमा २५ प्रतिशत कर लगाउने नयाँ विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो नीति विशेषगरी अमेरिकी आइससँग सहकार्य गर्दै आएका क्यालिफोर्नियाका सबै निजी केन्द्रहरूमा
युरोपेली युनियनले नयाँ नियमहरू पारित गरेपछि युनियनका पाँच सदस्य राष्ट्रहरू अस्वीकृत शरणार्थीहरूलाई अफ्रिका वा ब्लक बाहिरका तेस्रो मुलुकहरूमा पठाउने योजनामा अघि बढेका छन्। ग्रीस, जर्मनी, अस्ट्रिया, डेनमार्क र नेदरल्यान्ड्सले युरोपमा
अमेरिकाको टेक्सासस्थित एक संघीय अदालतले शुक्रबार ट्रम्प प्रशासनलाई बिग बेन्ड क्षेत्रभरि सीमा पर्खाल र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा रोक लगाउने आदेश दिएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मुख्य चुनावी
अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीको बहुचर्चित ‘वान बिग ब्युटीफुल बिल ऐक्ट’अन्तर्गत मेडिकेयर तथा मेडिकेड क्षेत्रमा गरिएको बजेट कटौती कार्यान्वयनमा आएसँगै अक्टोबर १ देखि हजारौँ वैधानिक शरणार्थी तथा अन्य कानुनी मान्यता प्राप्त आप्रवासीहरूले
KHASOKHAS