आर्थिक बर्ष २०२६ मा कति नेपालीले पाए डाइभर्सिटी भिसा?
प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०८३, सोमबार
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास। नेपालका आवेदकहरू पनि खारेज भइसकेका आप्रवासी भिसा र डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्ने रोकबाट प्रभावित भएका थिए। ती रोकले आप्रवासी भिसा र डिभी–२०२६ दुवैको प्रक्रिया प्रभावित पारेको थियो।
न्युयोर्क — आर्थिक वर्ष २०२६ मा अमेरिकाको डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रममा नेपालबाट ३,९३३ जना सम्भावित आवेदक छनोट भएका थिए। तर तीमध्ये अहिलेसम्म कति नेपालीले डाइभर्सिटी भिसा पाएका छन् भन्ने पूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो तीन महिनामा नेपालका लागि ५८० डाइभर्सिटी भिसा जारी भएका थिए। अक्टोबर २०२५ मा २९, नोभेम्बरमा ३४७ र डिसेम्बरमा २०४ नेपालीले डाइभर्सिटी भिसा पाएका थिए।
यी तीन महिनाको तथ्यांक जोड्दा ५८० भिसा हुन्छ। तर यो आर्थिक वर्ष २०२६ मा नेपालका लागि जारी भएको अन्तिम संख्या भने होइन।
विदेश मन्त्रालयले डिसेम्बर २३ मा डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न रोक लगाएपछि कार्यक्रम प्रभावित भएको थियो। आवेदकहरूले आवेदन बुझाउन र अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउने भए पनि रोक कायम रहँदासम्म भिसा जारी नगरिने मन्त्रालयले जनाएको थियो।
अगस्ट २८ मा अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एडवर्ड जे. डाभिलाले मेडानी विरुद्ध ट्रम्प मुद्दामा प्रारम्भिक आदेश जारी गरेपछि परिस्थिति बदलिएको थियो। आदेशले डाइभर्सिटी भिसा रोकसँग सम्बन्धित नीतिलाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय पार्यो। अदालतले उक्त नीतिका कारण मात्र अस्वीकृत भएका आवेदन पुनर्विचार गर्न र बाँकी आवेदनको नियमित प्रक्रिया अघि बढाउन विदेश मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
अदालतको आदेशपछि विदेश मन्त्रालयले विश्वभर करिब ४,०८९ डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न स्वीकृत भएको जनाएको थियो। तर तीमध्ये नेपालका लागि कति भिसा थिए भन्ने छुट्टै तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन।
डिभी पारेका ३,९३३ नेपालीहरुमा मुख्य रूपमा छनोट भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका पति, पत्नी र छोराछोरीसमेत समावेश छन्। विदेश मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि विश्वभर मुख्य रूपमा छनोट भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका पति, पत्नी र छोराछोरीसमेत गरी करिब १ लाख २९ हजार ५१६ सम्भावित आवेदक छनोट गरेको थियो।
सेप्टेम्बर ३० मा आर्थिक वर्ष २०२६ समाप्त भएपछि न्यायाधीश डाभिलाले थप १० दिनको सुधारात्मक अवधि तोकेका थिए। त्यस अवधिमा विदेश मन्त्रालयले अदालतको अघिल्लो आदेशअनुसार निश्चित आर्थिक वर्ष २०२६ का आवेदन पुनर्विचार गर्न र बाँकी आवेदनको नियमित प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।
यो आदेशले डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमलाई सामान्य रूपमा विस्तार गरेको होइन। सरकारको अदालतको अघिल्लो आदेश पालना गर्न भएको ढिलाइको क्षतिपूर्ति गर्न सीमित समय दिइएको हो।
तर अक्टोबर ५ सम्म विदेश मन्त्रालयले नयाँ डाइभर्सिटी भिसा अन्तर्वार्ता तय वा सञ्चालन गर्न पुनः सुरु गरेको छैन। अक्टोबर २ को अघिल्लो विवरणपछि कुनै नयाँ अन्तर्वार्ता वा पुनः अन्तर्वार्ता तय वा सञ्चालन नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष सकिएपछि पनि डाइभर्सिटी भिसा आवेदनको निर्णय गर्न र भिसा जारी गर्न सकिने प्राविधिक समाधान विकास गरिरहेको जनाएको छ।