अदालतको आदेशले तोकेको १० दिने समयसीमा घर्किंदै गर्दा ‘डाइभर्सिटी भिसा’ प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न ढिलाइ
प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०८३, सोमबार
अमेरिकी विदेश मन्त्रालय । (आधिकारिक विदेश मन्त्रालयको तस्बिर लिन्डा डी एपस्टाइन)
न्युयोर्क — अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत अन्तर्वार्ता पुनः तालिका बनाउन वा सञ्चालन गर्न अझै सुरु गरेको छैन। आर्थिक वर्ष २०२६ का केही आवेदनमाथि प्रक्रिया अघि बढाउन अदालतले दिएको १० दिने समयसीमा सकिनै लाग्दा पनि सरकारले सोमबार यस्तो जानकारी दिएको हो।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सेप्टेम्बर ३० मा आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि पनि डाइभर्सिटी भिसा आवेदनको निर्णय गर्न र भिसा जारी गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिरहेको जनाएको छ। अमेरिकी दूतावास तथा कन्सुलेटहरूका लागि आवश्यक निर्देशनसमेत तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तो जानकारी अक्टोबर ५ मा क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लास्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको स्टाटस रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यो अपडेट डाइभर्सिटी भिसाका आवेदकहरूले दायर गरेको मुद्दामा आएको हो। मुद्दाका वादीमध्ये रोक्साना मेडानी पनि छन्।
अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एडवर्ड जे. डाभिलाले सेप्टेम्बर ३० मा आदेश जारी गर्दै “व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएसम्म र सद्भावपूर्वक” थप १० दिनको अवधिमा आर्थिक वर्ष २०२६ का ती आवेदनहरू पुनर्विचार गर्न विदेश मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए, जुन मन्त्रालयको डाइभर्सिटी भिसा रोक वा ७५ देशसम्बन्धी रोकका कारण मात्रै अस्वीकृत भएका थिए। साथै, बाँकी आवेदनको नियमित निर्णय प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न पनि अदालतले भनेको थियो।
सरकारले यसअघि जारी गरिएको अदालतको आदेश पालना गर्न ढिलाइ गरेका कारण आर्थिक वर्ष सकिनुअघि भिसा पाउने आवेदकहरूको अवसर उल्लेखनीय रूपमा घटेको अदालतले ठहर गरेको थियो। तर सोमबारसम्म विदेश मन्त्रालयले अन्तर्वार्ताको नयाँ तालिका बनाउन वा अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न पुनः सुरु गरेको थिएन।
समय सकिँदै गएको कार्यक्रम
वैधानिक कटौतीपछि आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि करिब ५२ हजार डाइभर्सिटी भिसा उपलब्ध थिए। डिसेम्बरमा भिसा जारी गर्न रोक लगाउनुअघि र अदालतको आदेशपछि जारी गरिएका भिसासम्बन्धी विदेश मन्त्रालयका तथ्यांकका आधारमा आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म करिब ११,४०८ भिसा जारी भएको रिपोर्ट गरिएको थियो।
विदेश मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०२६ का पहिलो तीन महिनामा — अक्टोबरमा २,३८६, नोभेम्बरमा ३,००० र डिसेम्बरमा १,९३३ गरी — कुल ७,३१९ डाइभर्सिटी भिसा जारी गरेको थियो। त्यसपछि भिसा जारी गर्न रोक लगाइएको थियो।
अगस्ट २८ को अदालतको आदेशपछि थप करिब ४,०८९ डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न स्वीकृत गरिएको विदेश मन्त्रालयले अदालतमा दायर गरेको अर्को स्टाटस रिपोर्टमा जनाएको थियो।
अन्य धेरै आप्रवासन कार्यक्रमभन्दा फरक, डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम निश्चित आर्थिक वर्षको समयसीमामा सञ्चालन हुन्छ। संघीय कानुनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२६ सेप्टेम्बर ३० मा समाप्त भएको हो। त्यसैले अदालतको सुधारात्मक आदेशअन्तर्गत पर्ने आवेदन टुंग्याउन सरकारसँग असाधारण रूपमा छोटो समय बाँकी छ।
५५ हजारबाट करिब ५२ हजारमा
इमिग्रेसन एन्ड नेसनालिटी एक्टको धारा २०३(सी) अन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्ष अधिकतम ५५ हजार डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न कांग्रेसले अनुमति दिएको छ।
तर आर्थिक वर्ष २०२६ मा उपलब्ध संख्या त्यसभन्दा कम थियो। विदेश मन्त्रालयका अनुसार निकारागुआन एडजस्टमेन्ट एन्ड सेन्ट्रल अमेरिकन रिलिफ एक्ट अन्तर्गत ५ हजारसम्म भिसा छुट्याइने भएकाले वार्षिक सीमा सुरुमा करिब ५४,८५० मा झारिएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०२४ को नेसनल डिफेन्स अथोराइजेसन एक्टको एउटा प्रावधानले पनि वार्षिक डाइभर्सिटी भिसा कोटाबाट निश्चित भिसा संख्या घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अनुमानित सीमा करिब ५२ हजारमा झरेको थियो।
यी भिसा विश्वका छ भौगोलिक क्षेत्रबीच बाँडिन्छन्। कुनै एक देशले एक आर्थिक वर्षमा उपलब्ध कुल डाइभर्सिटी भिसाको ७ प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त गर्न पाउँदैन।
डिभी २०२६ का लागि विदेश मन्त्रालयले २ करोड ८ लाखभन्दा बढी योग्य आवेदनबाट मुख्य चयन भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका पति/पत्नी र छोराछोरीसमेत गरी करिब १ लाख २९ हजार ५१६ सम्भावित आवेदक छनोट गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०२६ का सुरुवाती महिनामा डाइभर्सिटी भिसा जारी हुने गति तुलनात्मक रूपमा स्थिर थियो। तर डिसेम्बर २३ मा विदेश मन्त्रालयले सुरक्षा जाँच तथा भेरिफिकेसन प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्ने भन्दै डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न रोक लगाएको घोषणा गर्यो।
आवेदकहरूले आवेदन बुझाउन र अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन भने पाउने थिए। तर रोक कायम रहँदासम्म कुनै डाइभर्सिटी भिसा जारी नगरिने मन्त्रालयले जनाएको थियो।
आवेदकका लागि रोकले त्यस्तो समय खायो जुन पछि सजिलै पूर्ति गर्न सकिने अवस्था थिएन। डाइभर्सिटी भिसा प्राप्त गर्ने अधिकार सम्बन्धित आर्थिक वर्षसँग जोडिएको हुन्छ र सामान्यतया भिसा सेप्टेम्बर ३० सम्ममा जारी गरिसक्नुपर्छ। अन्य केही आप्रवासन श्रेणीमा जस्तो प्रयोग नभएका डाइभर्सिटी भिसा अर्को आर्थिक वर्षमा स्वतः सारिँदैनन्।
त्यसैले रोकले प्रक्रिया सुस्त बनाउनुका साथै आवेदकसँग प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी रहेको समयसमेत घटायो।
अगस्ट २८ को आदेशले बदल्यो परिस्थिति
अगस्ट २८ मा न्यायाधीश डाभिलाले मुद्दामा प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गरेपछि परिस्थिति बदलिएको थियो।
आदेशले विदेश मन्त्रालयका दुई नीतिलाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय पार्दै ती नीतिका कारण मात्रै अस्वीकृत भएका आवेदन पुनर्विचार गर्न र बाँकी आवेदनको नियमित प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो। साथै, स्टाटस परिवर्तनमार्फत आवेदन दिने आवेदकलाई असर गर्ने अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाको छुट्टै नीतिसमेत आदेशले सम्बोधन गरेको थियो।
अगस्ट २८ को आदेशअनुसार डिसेम्बर २०२५ मा लगाइएको डाइभर्सिटी भिसा जारी रोक अब लागू नरहेको विदेश मन्त्रालयले पछि स्वीकार गरेको थियो।
तर प्रारम्भिक निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा सरकारको प्रयास “पर्याप्त नभएको” अदालतले पछि ठहर गर्यो।
अदालतका अनुसार निषेधाज्ञा पालना गर्न कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिन विदेश मन्त्रालयले १० दिन पर्खिएको थियो। न्यायाधीश डाभिलाले यो ढिलाइ महत्वपूर्ण रहेको भन्दै “हरेक दिन बित्दै जाँदा सयौं चयन भएका आवेदकले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि डाइभर्सिटी भिसा प्राप्त गर्ने अवसर गुमाउँदैछन्” भनेका थिए।
विदेश मन्त्रालयले ढिलाइको एउटा कारण पब्लिक चार्ज नियमसम्बन्धी नयाँ तालिम कार्यक्रम भएको जनाएको थियो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यक तालिम पूरा नगरेका क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई केही अपवादबाहेक आप्रवासी भिसाको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न अनुमति थिएन।
न्यायाधीश डाभिलाले तालिम कार्यक्रम र त्यसले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा पारेको प्रभावबारे अदालतलाई तत्काल जानकारी नदिएको भन्दै विदेश मन्त्रालयको आलोचना गरेका थिए।
अदालतले पछि भएको सुधारलाई स्वीकार गरे पनि सुरुवाती ढिलाइका कारण आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि आवेदकका लागि उपलब्ध समय उल्लेखनीय रूपमा घटेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
१० दिनको अन्तिम अवसर
आर्थिक वर्ष २०२६ को अन्तिम दिन सेप्टेम्बर ३० मा न्यायाधीश डाभिलाले थप १० दिने सुधारात्मक अवधि तोकेका थिए।
उक्त अवधिमा विदेश मन्त्रालयले “व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएसम्म र सद्भावपूर्वक” डाइभर्सिटी भिसा रोक वा छुट्टै ७५ देशसम्बन्धी आप्रवासी भिसा रोकका कारण मात्रै अस्वीकृत भएका आर्थिक वर्ष २०२६ का आवेदन पुनर्विचार गर्न तथा बाँकी आवेदनको नियमित निर्णय प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सबै उचित कदम चाल्नुपर्नेछ।
यो आदेश डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमको समग्र समयसीमा विस्तार गर्ने निर्णय भने होइन। विदेश मन्त्रालयले अदालतको अघिल्लो आदेश पालना गर्न ढिलाइ गरेको विषयको उपचारस्वरूप यो सीमित १० दिने अवधि दिइएको हो।
वादीहरूले आर्थिक वर्ष २०२६ का प्रयोग नभएका करिब ४० हजार सबै डाइभर्सिटी भिसा संख्या सुरक्षित राखेर आर्थिक वर्ष सकिएपछि पनि जारी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।
तर न्यायाधीश डाभिलाले यस्तो व्यापक माग अस्वीकार गरे। यसको सट्टा विदेश मन्त्रालयले सबै कूटनीतिक तथा कन्सुलर कार्यालयलाई अदालतको आदेश पालना गर्न निर्देशन दिन ढिलाइ गरेको अवधिसँग मिल्ने गरी सीमित १० दिने सुधारात्मक अवधि तोके।
सेप्टेम्बर ३० को आदेशबारे जानकारी पाएपछि विदेश मन्त्रालयले अक्टोबर १ मा आदेश कार्यान्वयनमा अस्थायी रोक माग गर्दै प्रशासनिक निवेदन दायर गर्यो। आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि डाइभर्सिटी भिसा आवेदनको निर्णय तथा भिसा जारी गर्न रोक्ने प्रणालीगत सुरक्षा व्यवस्थालाई पार गर्न आवश्यक समाधान विकास तथा कार्यान्वयन गर्न थप समय आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको थियो।
मन्त्रालयले प्रणाली परीक्षणलगायत समाधान विकास गर्ने काम भइरहेको र अक्टोबर १ मै अमेरिकी दूतावास तथा कन्सुलेटहरूलाई अन्तरिम निर्देशन पठाइएको जनाएको थियो।
नयाँ अन्तर्वार्ता अझै तय गरिएको छैन
सोमबार अदालतमा दायर गरिएको स्टाटस रिपोर्टमा विदेश मन्त्रालयले अन्तर्वार्ताका लागि नयाँ केसको तालिका नबनाएको जनाएको छ। अन्तर्वार्ता लिएपछि पनि तत्काल आवेदनको निर्णय गर्न कन्सुलर अधिकारीहरू असमर्थ हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
तत्काल निर्णय गर्न नसकिने अवस्थामा अन्तर्वार्ता लिएर आवेदनलाई पछि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता आवेदन ट्र्याक गर्ने छुट्टै प्रणाली पनि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारका अनुसार अक्टोबर २ मा दायर गरिएको अघिल्लो स्टाटस रिपोर्टपछि “कुनै नयाँ अन्तर्वार्ता वा पुनः अन्तर्वार्ता” तय वा सञ्चालन गरिएको छैन।
सोमबारको निवेदनअनुसार उक्त अघिल्लो रिपोर्टपछि कुनै डाइभर्सिटी भिसा आवेदन जारी गर्न स्वीकृत वा अस्वीकृतसमेत गरिएको छैन।
प्राविधिक समाधान र सम्बन्धित निर्देशन पूरा भएपछि अन्तर्वार्ताको तालिका बनाउन तथा अन्तर्वार्ता सञ्चालन गर्न पुनः सुरु गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले अक्टोबर १ मा अमेरिकी दूतावास तथा कन्सुलेटहरूलाई अन्तरिम निर्देशन पठाएको र कूटनीतिक कार्यालयहरूलाई २०२६ को डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम समाप्त भइसकेको वा चयन भएका आवेदकका लागि भिसा संख्या उपलब्ध नरहेको संकेत गर्ने नियमित वर्षअन्त्यका सन्देश वा अन्य सूचना जारी नगर्न निर्देशन दिएको पनि जनाएको छ।
अक्टोबर १० सम्म के हुन्छ?
अदालतले तोकेको अवधि अब समाप्तितर्फ अघि बढिरहेको छ। यसले सरकारका अघिल्ला नीतिबाट प्रभावित तथा ढिलाइका कारण रोकिएका आर्थिक वर्ष २०२६ का आवेदनका लागि अन्तिम र असाधारण अवसर सिर्जना गरेको छ।
अदालतले थप निर्णय अवधिभर हरेक सोमबार, बुधबार र शुक्रबार प्रशान्त समयअनुसार दिउँसो १२ बजेसम्म स्टाटस रिपोर्ट दायर गर्न विदेश मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ।
सरकारले आफ्नो आदेश कार्यान्वयनमा अस्थायी रोकसम्बन्धी निवेदनले स्टाटस रिपोर्ट बुझाउने दायित्व पनि स्थगित गर्छ कि गर्दैन भन्ने स्पष्ट पार्न अदालतसँग आग्रह गरेको छ। साथै, डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रिया पुनः सुरु भएको विषयमा अक्टोबर १२ सम्म रिपोर्ट बुझाउन आदेश दिन पनि सरकारको माग छ।
यदि अदालतको आदेशबारे आफ्नो व्याख्या गलत ठहरिएमा विद्यमान तालिकाअनुसार स्टाटस रिपोर्ट बुझाइरहने सरकारको भनाइ छ।
यस मुद्दामा अर्को स्टाटस कन्फरेन्स अक्टोबर १५ मा हुने तय गरिएको छ।