हामी यो साप्ताहिक न्यूजलेटरमा साताभरि अमेरिकी अध्यागमन लगायतका विषयमा भएका परिवर्तन र अपडेटहरूलाई समावेश गर्छौं। यस अंकमा यो साताका अपडेटहरूलाई राउन्डअप गरेका छौं। निजी कम्पनीहरूलाई कागजातविहीन आप्रवासी ट्र्याकिङको जिम्मा दिने
नेपालमा व्यावसायिक भिसामा बसेका तर शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न चार जना चिनियाँ नागरिकलाई अध्यागमन विभागले आज नियन्त्रणमा लिएको छ। नियन्त्रणमा लिइएकामध्ये एक जना महिला र तीन जना पुरुष रहेका छन्। काठमाडौंको
ग्रिनकार्डका लागि कागजात योग्य भएका आवेदनको अमेरिकी दूतावास काठमाडौंमा भिसा अन्तरवार्ताको पालो आउन कति समय लाग्छ? यसबारे भिसा अन्तरवार्ता कुरेर बसिरहेकाहरुलाई जिज्ञासा हुनसक्छ । पछिल्लो अपडेट अनुशार यसका लागि विभिन्न
युएससीआईएसबाट ग्रिनकार्ड पिटिसन स्वीकृत प्राप्त भएको २० दिनमा नेशनल भिसा सेन्टरले प्रकृया अगाडि बढाउन सुरु गर्ने गरेको जनाएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालय अन्तरगतको नेशनल भिसा सेन्टरले अध्यागमन भिसा आवेदनहरूको
ट्रम्प प्रशासनले अक्टोबर १ देखि लागु गर्ने तयारी गरेको अमेरिकाको भिजिटर लगायतका गैर आप्रवासी भिसाका लागि २५० डलर धरौटी राख्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको छ । यो शुल्क लागु गर्नका
अमेरिकी अध्यागमन एजेन्सी आइसले कागजातविहीन आप्रवासीहरूलाई ट्र्याक गर्न निजी कम्पनीहरूलाई भाडामा लिने योजना बनाएको छ। उनीहरूको कार्यसम्पादनको आधारमा बोनस प्रदान गर्ने आइसको योजना पनि छ। गत साता सार्वजनिक भएको आइसको
हामी यो साप्ताहिक न्यूजलेटरमा साताभरि अमेरिकी अध्यागमन लगायतका विषयमा भएका परिवर्तन र अपडेटहरूलाई समावेश गर्छौं। यस अंकमा नोभेम्बरको सुरुआतदेखिका अपडेटहरूलाई राउन्डअप गरेका छौं। अमेरिकाबाट डेढ वर्षमा अपराधमा दोषी ११ नेपाली
संघीय अनुसन्धान ब्यूरो (एफबीआई) ले आपराधिक समूहहरूले अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइस) का अधिकारी बनेर मानिसहरूलाई ठगी गरिरहेको भन्दै चेतावनी जारी गरेको छ। यस प्रकारका ठगीबाट जोगिनका लागि एफबीआईले
अमेरिकी नागरिकता र अध्यागमन सेवा (युएससीआईएस) ले आफ्नो सिस्टमेटिक एलियन भेरिफिकेशन फर इन्टाइटल्मेन्ट्स (सेभ) कार्यक्रमलाई अद्यावधिक गरेको छ, जसले राज्यहरूलाई मतदाताको नागरिकता प्रमाणित गर्न अनुमति दिनेछ। यो अद्यावधिकले राज्यहरूलाई पूरा
अमेरिकाले अब मधुमेह, मुटु रोग र अन्य दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याहरू भएका विदेशी नागरिकहरूलाई भिसा दिन अस्वीकार गर्नसक्ने भएको छ। ट्रम्प प्रशासनको नयाँ निर्देशिका अन्तर्गत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दूतावास र वाणिज्य
KHASOKHAS