अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेयता २५०,००० भन्दा बढी विदेशी नागरिकको भिसा रद्द गरेको छ। गैरकानुनी अध्यागमन रोक्न र अमेरिका प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको जाँच तथा निरीक्षण प्रक्रियालाई
क्यालिफोर्नियाका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एडवर्ड जे. डेभिलाले आर्थिक वर्ष २०२६ का केही डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रिया आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि थप १० दिन जारी राख्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई आदेश दिएका छन्।
न्यूयोर्क — अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटीले अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन आइसको कारबाहीमा पक्राउ परेका आपराधिक गैरनागरिकहरूको ‘वर्स्ट अफ द वर्स्ट’ सूचीमा थप दुई नेपाली नागरिकलाई समावेश गरेको छ। निमा तामाङ र
अमेरिकाको मिसिगनस्थित एक अस्पतालमा कार्यरत नर्समाथि अमेरिकी आइसको हिरासतमा रहेका एक मेक्सिकन नागरिकलाई भाग्न सहयोग गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ। अदालतको कागजात अनुसार, ३३ वर्षीया क्लो रेने फ्रिम्यानमाथि गत अगस्टको
अमेरीकी सर्वोच्च अदालतले मङ्गलवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य मुलुकमा पुनः देश निकाला गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न अनुमति दिएको छ। यसअघि आप्रवासीहरूले आफूले भोग्नुपर्ने सम्भावित जोखिम
अमेरिका लगायतका विभिन्न दाता राष्ट्रहरूले वैदेशिक सहायतामा कटौती गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय हालसम्मकै ठूलो आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। सहयोग रकममा आएको व्यापक कमीका कारण यसै वर्ष झण्डै ८३
साउथ क्यारोलिनास्थित एक डिपार्टमेन्ट स्टोरका मालिकले आफ्ना भारतीय कर्मचारीलाई अपराधको पीडित देखाएर अमिरिकी ‘यु-भिसा’ दिलाउने उद्देश्यले नक्कली लुटपाट गराएको स्वीकार गरेका छन्। ४७ वर्षीय वीरेनकुमार रमेशभाई पटेलले अमेरिकी नागरिकता तथा
हन्डुरसबाट सुरु भई मेक्सिको हुँदै अमेरिका-मेक्सिको सीमातर्फ अघि बढिरहेको एक ठूलो आप्रवासी टोलीलाई लक्षित गर्दै अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटिले कडा चेतावनी जारी गरेको छ। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले दिएको बयान अनुसार,
अमेरिकाको बोस्टन शहरकी मेयर मिसेल वु को प्रशासनले आप्रवासीहरूका लागि करदाताको रकमबाट सञ्चालित एक नागरिक नेतृत्व कार्यक्रमका लागि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यद्यपि, यस कार्यक्रममा सहभागिता गैर-अमेरिकी नागरिकमा
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक दर्जनभन्दा बढी मानव अधिकार विज्ञहरूले सोमबार अमेरिकी सरकारलाई एक पत्र पठाउँदै आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य मुलुकमा निष्कासन गर्ने नीति तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्। उक्त नीतिले
KHASOKHAS