दाता राष्ट्रद्वारा बजेट कटौती: संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय हालसम्मकै ठूलो वित्तीय सङ्कटमा
प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०८३, मंगलबार
Photo: Davi Mendes/Unsplash
अमेरिका लगायतका विभिन्न दाता राष्ट्रहरूले वैदेशिक सहायतामा कटौती गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी निकाय हालसम्मकै ठूलो आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। सहयोग रकममा आएको व्यापक कमीका कारण यसै वर्ष झण्डै ८३ लाख शरणार्थी तथा विस्थापित मानिसहरू आधारभूत सहायताबाट वञ्चित हुनसक्ने र केही देशहरूको संरक्षण प्रणाली नै ध्वस्त हुने जोखिम बढेको राष्ट्रसङ्घले मङ्गलबार चेतावनी दिएको छ।
यूएनएचसीआरको नयाँ प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ को तुलनामा २०२५ मा उपलब्ध कोषमा २४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ। हाल यस निकायले ५ अर्ब ७८ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर बराबरको विशाल वित्तीय घाटा सामना गरिरहेको छ।
सन् २०२६ का लागि आवश्यक ८ अर्ब ५० करोड ५० लाख डलरमध्ये गत जुलाईसम्म निकायले मात्र ३२ प्रतिशत रकम प्राप्त गरेको छ। अर्कोतर्फ, विश्वभर जबर्जस्ती विस्थापित र राज्यविहीन बनाइएका मानिसहरूको सङ्ख्या भने कीर्तिमानी स्तर नजिकै पुगेको छ। सन् २०२५ को अन्त्यमा १२ करोड ९४ लाख रहेको शरणार्थी तथा विस्थापितको सङ्ख्या यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा १३ करोड १२ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
“एक निश्चित सीमाभन्दा तल झरेपछि यो प्रणाली सानो हुने होइन, पूरै असफल वा ध्वस्त हुन्छ,” २६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा राष्ट्रसङ्घले भनेको छ। बजेट कटौतीका कारण शरणार्थी दर्ता, बाल संरक्षण कार्यक्रम तथा लिङ्गमा आधारित हिंसाबाट पीडित भएकाहरूका लागि सञ्चालित सेवाहरूमा गम्भीर असर परेको छ।
प्रतिवेदनले ठूलो सङ्ख्यामा विस्थापितहरूलाई आश्रय दिइरहेका देशहरूमा परेको गम्भीर प्रभावलाई उजागर गरेको छ।
छिमेकी मुलुक सुडानमा जारी द्वन्द्वबाट भागेर आएका ३ लाख १९ हजार मानिसहरू दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइको सामना गरिरहेका छन्। साथै, २ लाख महिला तथा बालबालिकाहरू सुरक्षित स्थान र हिंसा रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रमबाट वञ्चित हुने जोखिममा छन्।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विस्थापन सङ्कट झेलिरहेको सुडानमा सन् २०२६ को पहिलो पाँच महिनासम्म दर्ता प्रक्रिया स्थगन गरिएका कारण मध्य-वर्षसम्म करिब १ लाख ४० हजार शरणार्थी तथा शरणार्थी आवेदकहरू दर्ता हुनबाट छुटेका छन्।
छिमेकी मुलुकहरू इरान र पाकिस्तानबाट फिर्तााइएका कारण यसै वर्ष मात्र १० लाखभन्दा बढी मानिसहरू अफगानिस्तान फर्किएका छन्। तर, यूएनएचसीआरले स्वदेश फर्किनेहरूलाई दिँदै आएको आर्थिक अनुदान प्रतिव्यक्ति ३७५ डलरबाट घटाएर १७० डलरमा सीमित बनाएको छ।
यसअघि नै सन् २०२४ को तुलनामा २०२५ मा आफ्नो कार्यबल ३३ प्रतिशतले कटौती गरिसकेको, १४० स्थानमा कार्यालयहरू बन्द गरेको र १५ वटा देशहरूमा आफ्ना गतिविधि पूर्ण रूपमा स्थगन गरिसकेको यूएनएचसीआरले अब थप खर्च कटौती गरेर मात्र यो बजेट घाटा पूर्ति गर्न असम्भव रहेको जनाएको छ।
यसैगरी, दाताहरूबाट प्राप्त हुने सहयोग रकममा निश्चित सर्तहरू वा सीमाहरू तोक्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ। पाँच वर्षअघि १९ प्रतिशत रहेको यस्तो सर्तसहितको सहायता रकम २०२६ मा बढेर ५१ प्रतिशत पुगेको छ, जसले गर्दा निकायलाई आवश्यकता अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बजेट स्थानान्तरण गर्न कठिन भएको छ।
कोषमा आएको गिरावटले शरणार्थी संरक्षण प्रणालीलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगेको र यसले गर्दा शरणार्थीहरू परिचयपत्र वा कागजातविहीन बन्ने तथा हिंसा पीडितहरूले आवश्यक सहयोग नपाउने जोखिम उच्च बनेको चेतावनी यूएनएचसीआरले दिएको छ।