पाँच वर्षभित्र दोहोरो नागरिकता सम्भव देखिन्न: परराष्ट्रमन्त्री खनाल
प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०८३, शनिबार
न्यूयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको कार्यालयमा नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल। तस्बिर: राजन काफ्ले/खसोखास
न्यूयोर्क — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको वर्तमान राजनीतिक तथा संसदीय अंकगणितका कारण आगामी पाँच वर्षभित्र संविधान संशोधन गरेर दोहोरो नागरिकताको विषय समाधान हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्।
न्यूयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासको कार्यालयमा नेपाली समुदायसँगको अन्तरक्रियामा खनालले दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी मागलाई महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन राजनीतिक विषयका रूपमा स्वीकार गरे पनि तत्काल कार्यान्वयन हुने अपेक्षा यथार्थपरक नरहेको बताए।
“वर्तमान राजनीतिक वातावरण र संसद्को बनोट हेर्दा आगामी पाँच वर्षभित्र संविधान संशोधन गरेर दोहोरो नागरिकताको विषय समाधान हुने सम्भावना म देख्दिनँ,” खनालले भने।
नेपालको संविधानले दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता नदिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने बताए। संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक पर्ने भएकाले यो प्रक्रिया कानुनी मात्र नभई जटिल राजनीतिक सहमतिको विषय भएको उनको भनाइ थियो।
खनालले सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा समेत दुईतिहाइ बहुमत नरहेको र राष्ट्रियसभामा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको उल्लेख गरे। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष नभई स्थानीय तह र प्रदेश तहका निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत हुने भएकाले त्यहाँ आवश्यक समर्थन जुटाउन थप कठिनाइ रहेको उनले बताए।
“संविधान संशोधनको ढोका खोल्नेबित्तिकै सबै दलका आ-आफ्ना एजेन्डा आउँछन्,” उनले भने। “संविधान केवल एउटै विषयका लागि संशोधन हुँदैन। त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेश संरचनासम्मका विभिन्न माग र बहसहरू जोडिन सक्छन्।”
उनले नेपालको वर्तमान संविधान निर्माणमा करिब एक दशक लागेको, यसबीच धेरै राजनीतिक सम्झौता, निर्वाचन र ठूलो सार्वजनिक खर्च भएको पनि स्मरण गरे। त्यसैले दोहोरो नागरिकताका पक्षधरले यसलाई तत्कालको कानुनी परिवर्तनभन्दा लामो राजनीतिक अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
खनालले आफ्नो दलले दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी प्रतिबद्धता गरेको स्वीकार गर्दै सबै चुनावी प्रतिबद्धता एकैपटक पूरा हुन नसक्ने बताए। दलहरूको फरक राजनीतिक प्राथमिकता रहेकाले संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यापक सहमति निर्माण नगरी केवल दोहोरो नागरिकतामात्र केन्द्रमा राखेर संशोधन सम्भव नहुने उनको भनाई छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामा व्यावहारिक सुधारको तयारी
दोहोरो नागरिकताको प्रश्न तत्काल समाधान नहुने भए पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकारले काम गरिरहेको खनालले बताए।
नेपालको २०७२ सालको संविधानले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाहिर बसोबास गर्ने नेपाली मूलका व्यक्तिलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको उनले उल्लेख गरे। उक्त नागरिकतामा राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकार उपलब्ध हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको उनको भनाइ थियो।
“अहिले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएर पनि धेरैले त्यसबाट व्यवहारिक सुविधा पाएका छैनन्,” उनले भने। “त्यो कागजको प्रमाणपत्रजस्तो मात्र भएको गुनासो छ। त्यसलाई सक्रिय र उपयोगी बनाउने प्रयास भइरहेको छ।”
खनालका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिले नेपाल प्रवेशका लागि भिसा लिनुनपर्ने, लामो समय बस्न पाउने, सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने, लगानी गर्न पाउने, कम्पनी खोल्न पाउने र लगानीको रकम फिर्ता लैजान पाउनेजस्ता सुविधा स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
उनले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने तथा अन्य दैनिक प्रशासनिक सेवा प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि सुधारको प्रस्तावमा समेटिएको बताए। राजनीतिक अधिकारबाहेक गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक र सामाजिक गतिविधिमा व्यापक पहुँच दिलाउने लक्ष्य रहेको उनले बताए।
“राजनीतिक पदमा उम्मेदवारी दिन, मन्त्री बन्न वा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट सम्भव हुँदैन,” उनले भने। “तर कम्पनी खोल्न, लगानी गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र नेपालमा व्यवसाय विस्तार गर्न सकिन्छ।”
सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवहारिक कार्यान्वयनसम्बन्धी सुधारका परिणाम देखाउने आशा राखेको खनालले बताए। उनले यसलाई औपचारिक वाचाभन्दा पनि सरकार अघि बढिरहेको दिशाका रूपमा व्याख्या गरे।
अमेरिकासहित विभिन्न देशमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायले लामो समयदेखि दोहोरो नागरिकता, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार, नेपालमा सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षा तथा प्रशासनिक सहजीकरणको माग उठाउँदै आएका छन्।
खनालले दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी बहसलाई निरन्तर राजनीतिक रूपमा उठाइरहनुपर्ने बताए। तर तत्कालका लागि संविधानभित्र उपलब्ध गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई प्रभावकारी बनाउनु अधिक व्यावहारिक विकल्प हुने उनको भनाइ थियो।
उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई ज्ञान, व्यवसायिक सञ्जाल र पूँजीमार्फत नेपालमा लगानी तथा रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्न आह्वान गरे।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि, आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलका सरकारी अधिकारी, ग्रेटर न्यूयोर्क चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि तथा नेपाली समुदायका सदस्यको उपस्थितिमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै खनालले सुशासन, आर्थिक वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए।
कार्यक्रममा स्टार्टअप, जलवायु परिवर्तन, लगानी र आर्थिक विकाससम्बन्धी प्रस्तुति दिइएको थियो। ती प्रस्तुति उपयोगी रहेको बताउँदै खनालले समय अभावका कारण विस्तृत छलफल हुन नसके पनि भविष्यमा प्रस्तुतकर्तासँग थप जानकारी लिन चाहेको बताए।
न्यूयोर्कसँग पुरानो सम्बन्ध
अमेरिकामा अध्ययन गरेको अनुभव स्मरण गर्दै खनालले न्यूयोर्क आफूलाई घरजस्तै लाग्ने बताए। उनले आफ्नो स्नातक तहको अध्ययन कनेक्टिकटमा गरेको र त्यतिबेला न्यूयोर्क नेपाली तथा दक्षिण एसियाली समुदायका लागि महत्वपूर्ण भेटघाटको केन्द्र रहेको उल्लेख गरे।
“पहिले नेपाली समुदाय सानो थियो,” उनले भने। “त्यतिबेला मेनदेखि पेन्सिल्भेनियासम्म रहेका धेरै नेपालीलाई चिन्ने अवस्था हुन्थ्यो। अहिले समुदाय धेरै विस्तार भएको छ।”
विगत दुईदेखि अढाई दशकमा नेपालबाट विदेशिने र विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको उनले बताए। यो प्रवृत्ति अमेरिकामा मात्र सीमित नभई मध्यपूर्व, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, अस्ट्रेलिया, युरोप र अन्य देशमा पनि फैलिएको उनको भनाइ थियो।
सुशासन र आर्थिक वृद्धिमा जोड
आफ्नो दलको चुनावी प्रतिबद्धता सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको अडान र आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको खनालले बताए। नेपालमा लामो समयदेखि आर्थिक वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी १० वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य रहेको बताए।
त्यो लक्ष्य हासिल गर्न लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्ने उनले बताए। नेपालले निरन्तर करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकेमा अर्थतन्त्र दोब्बर बनाउने लक्ष्य यथार्थपरक हुने उनको तर्क थियो।
“नेपालसँग ठूलो सम्भावना छ,” खनालले भने। “भारत र चीनजस्ता तीव्र गतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रका बीचमा रहेको नेपालले लगानी, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छ।”
उनले आर्थिक वृद्धि केवल सरकारको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै नेपाली डायस्पोरालाई नेपालको विकास यात्राको आधारभूत साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सम्पर्क सञ्जाल र पूँजी नेपालमा परिचालन गर्न सरकार इच्छुक रहेको उनले बताए।
लगानी र आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकता
नेपालले विदेशबाट ठूलो मात्रामा विप्रेषण प्राप्त गरिरहे पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्याप्त रूपमा नसकिएको खनालले बताए। उनले विश्वभर रहेका नेपालीले वार्षिक रूपमा करिब १६ अर्ब डलर विप्रेषण नेपाल पठाउने गरेको उल्लेख गरे।
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहे पनि लगानीका अवसर, कानुनी स्पष्टता, प्रशासनिक प्रक्रिया र परियोजना कार्यान्वयनका चुनौतीका कारण पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेको उनले बताए।
“हामीसँग पैसा छ, तर त्यसलाई कहाँ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने चुनौती छ,” खनालले भने। “प्रक्रिया सरल बनाउने, कानुनी बाधा हटाउने र लगानीका लागि विश्वसनीय वातावरण बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान छ।”
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए। विदेशस्थित नेपाली नियोगमार्फत सम्भावित लगानीकर्ता पहिचान गर्ने, नेपालको लगानी सम्भावना प्रस्तुत गर्ने र लगानीलाई व्यवहारमा परिणत गर्न सहजीकरण गर्ने नीति अपनाइएको उनले बताए।
खनालले हालै एक प्रविधि तथा चिप्ससम्बन्धी कम्पनीको सम्भावित लगानीबारे जानकारी पाएपछि सम्बन्धित देशका अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको उदाहरण दिँदै सरकार वैदेशिक लगानीका अवसरप्रति गम्भीर रहेको बताए।
ज्ञान, सम्पर्क र पूँजीको आह्वान
खनालले नेपाल जलवायुजन्य विपद्, आर्थिक असमानता र रोजगारी अभावजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको उल्लेख गरे। आर्थिक रूपमा बलियो बनेपछि मात्र नेपालले विपद् तथा अन्य संकटसँग प्रभावकारी रूपमा जुध्ने क्षमता विकास गर्न सक्ने उनले बताए।
“आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति र राष्ट्र दुवै बढी लचिलो हुन्छन्,” उनले भने। “नेपाललाई पनि बलियो र आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक वृद्धि, लगानी र रोजगारी सिर्जना अपरिहार्य छ।”
उनले विदेशमा रहेका नेपाली तथा नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय मित्रलाई नेपालमा लगानी र व्यवसायका सम्भावनाबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे। नेपाल सरकारले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्न चाहेको उनले बताए।
खनालले नेपाली डायस्पोरालाई आफ्नो ज्ञान, सम्पर्क सञ्जाल र पूँजीमार्फत नेपालको विकासमा योगदान गर्न आह्वान गरे।
“हामी तपाईंहरूसँग ज्ञान, नेटवर्क र पूँजीमार्फत जोडिन चाहन्छौं,” उनले भने। “नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डायस्पोराको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।”