‘एनआरएन नागरिकताको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर छ’: शिशिर खनाल, परराष्ट्रमन्त्री (अन्तर्वार्ता)
प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०८३, सोमबार
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल। फोटो: राजन काफ्ले/खसोखास
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको उच्चस्तरीय सत्रमा सहभागी हुन न्युयोर्क आएका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले एक साताको अवधिमा ५० भन्दा बढी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कार्यक्रम र भेटवार्तामा सहभागिता जनाएका छन्। नेपालले हालै भोगेको बाढी तथा जलवायुजन्य विपद्, विपद्पछिको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, जलवायु न्याय तथा नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई उनले आफ्ना भेटवार्ताका प्रमुख विषय बनाएका थिए।
महासभाको अवसरमा नेपालले ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। खनालले विभिन्न देशका समकक्षीसँग व्यापार, लगानी, पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारका विषयमा पनि छलफल गरेका थिए। भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको भेटमा विकास साझेदारी र ऊर्जा सहकार्यलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो।
त्यसैगरी, खनालले अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायका प्रतिनिधिसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नेपालमा लगानीका अवसर र प्रवासमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप तथा पुँजीलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताएका छन्। खसोखासका लागि राजन काफ्लेले परराष्ट्रमन्त्री खनालसँग गरेको कुराकानी।
अमेरिका भ्रमण कस्तो रह्यो?
मलाई लाग्छ, अत्यन्त व्यस्त, प्रभावकारी र नतिजामुखी भ्रमण भयो। एक साताको अवधिमा ५० भन्दा बढी द्विपक्षीय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने मौका मिल्यो। सबै भ्रमण, भेटघाट तथा औपचारिक कार्यक्रमहरूलाई नेपालका आवाज विश्वसामु पुर्याउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरियो।
पछिल्लो समय आएको बाढी र जलवायु परिवर्तनले ल्याएका समस्यातर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आफ्ना कुरा राख्ने मौका मिल्यो। साथै, द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा पनि विपद्, विपद् व्यवस्थापन र विश्व समुदायको सहयोगका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठायौँ।
ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना तथा अन्य देशसँग भएका सहमतिहरूले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा के फाइदा पुर्याउँछन्?
हामीले ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौता गर्यौँ। अन्य देशहरूसँग भिसा वेभर, द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रलगायतका विषयमा पनि सहमति गर्यौँ।
नयाँ सम्बन्धहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य विश्व मञ्चमा नेपालका मुद्दाहरू स्थापित गर्न विभिन्न देशसँग सहकार्य गर्ने सम्भावनालाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्छन्। साथै, द्विपक्षीय विषयमा पनि लगानी, व्यापार र पर्यटनलाई अगाडि बढाउन यस्ता सम्बन्धले आधार तयार गर्छन्।
द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र बनेपछि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयका संयन्त्रहरू औपचारिक छलफलमा बस्न सक्छन्। त्यस क्रममा दुई देशबीच व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रमा के–कस्ता सम्भावना छन् भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, ग्रेनाडासँग द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना गर्ने सहमति हुँदै गर्दा त्यहाँका मन्त्रीले ग्रेनाडा मेडिकल शिक्षामा राम्रो रहेको र यस क्षेत्रमा नेपाल र ग्रेनाडाबीच सहकार्य हुन सक्ने बताउनुभएको थियो।
हरेक देशका आफ्नै विशिष्टता हुन्छन्। ती विशिष्टताबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने कुराको औपचारिक प्रस्थानबिन्दु यस्ता सहमतिले खोल्छन्। नेपालको आफ्ना मुद्दालाई विश्व मञ्चमा स्थापित गर्न तथा नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि व्यापार, लगानी र पर्यटनलाई अगाडि बढाउन यस्ता सम्झौताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
महासभाका क्रममा धेरै साइडलाइन बैठकहरूमा तपाईंको सहभागिता देखियो। विशेषतः जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलगायतका विषयमा तपाईंले प्रस्तुति पनि दिनुभयो। यसले के फरक पार्छ?
यसलाई दुई ढंगले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ—एउटा अल्पकालीन र अर्को दीर्घकालीन।
अल्पकालीन रूपमा अहिले हामीले विपद्पछि राहत, रिकभरी, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका विषयमा हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूसँग आफ्ना आवश्यकताहरू राख्ने तथा सहयोग परिचालनका लागि भूमिका बनाउने काममा द्विपक्षीय भेटवार्तालाई बढी प्रयोग गर्यौँ।
साथसाथै, यही क्रममा भएका भेटवार्ताका क्रममा अमेरिकाले झन्डै ३० मिलियन डलरको अतिरिक्त सहयोग घोषणा गर्यो भने यूएईले २५ मिलियन अमेरिकी डलरको अतिरिक्त सहयोग घोषणा गर्यो। यसले हामीलाई तत्काल आवश्यक राहत, आपत्कालीन सहयोग र प्रारम्भिक पुनर्लाभका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ।
त्यसपछि जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकट र त्यसबाट प्रभावित तथा प्रभावित हुन सक्ने देशहरूका विषयमा पनि हामीले स्पष्ट रूपमा आफ्ना कुरा राख्यौँ। अहिले यी विषयमा कतिपय मुद्दामा पक्ष–विपक्ष छन्। कतिपय मुद्दालाई दीर्घकालीन रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ।
त्यसैले जलवायु परिवर्तन र त्यसले ल्याएका अप्ठ्याराहरू तथा नेपाललगायत हामीजस्ता मुलुकले सामना गर्न सक्ने समस्याका विषयमा नेतृत्व गर्ने अवसर नेपालले पाएको छ। नेपालले साँच्चै नै विश्व मञ्चमा नेतृत्व गर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट धारणा पनि हामीले छोड्न सक्यौँ जस्तो लागेको छ।
अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदायसँगको भेटघाटबाट कस्ता विषय र अपेक्षाहरू तपाईंले पाउनुभयो?
यहाँ अमेरिका, विशेषगरी न्युयोर्क र उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफल गर्ने मौका मिल्यो। यस क्रममा हामीप्रति, विशेषगरी हाम्रो सरकारप्रति, निकै ठूलो अपेक्षा रहेको र नेपालको रूपान्तरणका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले काम गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा रहेको प्रतिक्रिया पायौँ। अहिलेसम्म सरकारले सकारात्मक रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया पनि हामीले पायौँ। त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएँ।
साथै, उहाँहरूका आफ्नै केही चासोका विषय पनि छन्। विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, नेपालमा सहज ढंगले लगानी गर्न पाउने र बस्न पाउने वातावरण बनोस् भन्ने विषयमा उहाँहरूले निकै चासो व्यक्त गर्नुभएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रूपमा लिएको छ। मूल रूपमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले एउटा औपचारिक प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयमा पुर्याइसकेका छौँ। मलाई लाग्छ, यदि ती प्रस्तावहरू हाम्रा औपचारिक संयन्त्रमार्फत अगाडि बढाउन सक्यौँ भने अहिलेको समयतालिकाअनुसार मैले प्रतिबद्धता पनि गरेको छु—यो आर्थिक वर्षभित्रै एउटा कानुन पारित गर्ने तयारीमा छौँ।
त्यसो गर्न सक्दा प्रवासमा रहनुभएका धेरै नेपालीहरूले उठाउँदै आउनुभएका विषय, जस्तै नेपाल प्रवेश गर्दा भिसा नलाग्ने, लगानी गर्न सक्ने, पैतृक सम्पत्ति ग्रहण गर्न सक्ने तथा बेचबिखन गर्न सकिनेलगायतका प्रावधानसहितको कानुनी परिमार्जनको काम अगाडि बढाउन सकिन्छ।
मैले नेपाल सरकारका यी प्रयासबारे उहाँहरूलाई जानकारी गराउने अवसरका रूपमा पनि यी भेटघाटलाई लिएँ। मूल रूपमा नेपालबाहिर रहनुभएका गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालको लागि रणनीतिक पुँजी हुन्। उहाँहरूले आर्जन गर्नुभएको ज्ञान, सीप र आर्थिक पुँजीलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकार अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको कुरा पनि मैले उहाँहरूलाई जानकारी गराएँ।
महासभामा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता र सम्बोधनलाई कसरी लिनुभएको छ र त्यसपछिका द्विपक्षीय भेटघाटमा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो?
यसपटक नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व, विशेषगरी नेपालमा गत वर्ष भएको परिवर्तनपछि बनेको नयाँ सरकार र एकदमै युवा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकारले विश्व मञ्चमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्ने विषयमा नेपाल र नेपालबाहिर निकै ठूलो चासो थियो।
अहिलेको परिस्थितिमा नेपालले विपद् र विपद्बाट सिर्जना भएका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने एउटा ठूलो मञ्चका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको सम्बोधनलाई प्रयोग गर्यो। मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनले नेपालले आफ्ना विषय र आफ्ना कुरा विश्व मञ्चमा निर्धक्क रूपमा राख्न सक्छ तथा आफ्ना नीति र पोजिसनलाई स्पष्ट ढंगले उठाउन सक्छ भन्ने स्थापित गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनमार्फत नेपालले उठाएका विषय सही ढंगले प्रस्तुत भए। अत्यन्त कूटनीतिक र संयमित ढंगले आफ्ना विषयलाई स्पष्ट रूपमा राख्दै विश्वको ध्यान नेपालले उठाएका मुद्दातर्फ खिच्न सकियो भन्ने देखिएको छ।
त्यसैअनुसार सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा चर्चा–परिचर्चा भएको छ। मैले उहाँको सम्बोधनपछिका भेटघाटमा, द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च पदाधिकारीहरूबाट प्राप्त प्रतिक्रियामा पनि नेपालले उठाएका विषय जायज छन् र त्यसमा सहकार्य हुन्छ भन्ने किसिमको आश्वासन तथा प्रतिबद्धता पाएको छु।