सर्वोच्च अदालतद्वारा तेस्रो मुलुकमा देश निकाला गर्ने ट्रम्पको नीतिको निरन्तरतालाई अनुमति
प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०८३, मंगलबार
Photo: Dave Vaill/ Unsplash
अमेरीकी सर्वोच्च अदालतले मङ्गलवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य मुलुकमा पुनः देश निकाला गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न अनुमति दिएको छ। यसअघि आप्रवासीहरूले आफूले भोग्नुपर्ने सम्भावित जोखिम वा क्षति दर्शाउने अवसर नपाईकनै निष्कासन गरिँदै आएकोमा अदालतको यो आदेशले ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिको हिस्साका रूपमा द्रुत निष्कासन गर्ने अधिकारलाई थप बल पुर्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ब्रायन मर्फीको त्यो फैसलालाई निलम्बन गरिदिएको छ, जसमा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा पठाउने नीति गैरकानुनी भएको ठहर गरिएको थियो। जस्टिस डिपार्टमेन्टको आपत्कालीन अनुरोध पछि सर्वोच्च अदालतले यो निर्णय लिएको हो। अदालत यस विवादमा आगामी डिसेम्बरमा सुनुवाइ गर्न र त्यसपछि औपचारिक निर्णय दिन सहमत भएको छ।
६-३ को कन्जरभेटिभ बहुमत रहेको सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूले भने अन्तिम फैसला नआउञ्जेल तत्काल देश निकाला सुरु गर्न दिने निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्।
न्यायाधीश मर्फीको अघिल्लो निर्णय आप्रवासी अधिकार समूहहरूले दायर गरेको सामूहिक याचिकामा आएको थियो। उक्त याचिकामा पूर्वसूचना र सम्भावित खतरा दर्शाउने मौका नदिई आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुक पठाउनबाट सरकारलाई रोक्न माग गरिएको थियो।
मानव अधिकार समूहहरूको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष लागू गरिएको यस नीति अन्तर्गत २५,००० भन्दा बढी आप्रवासीहरूलाई २९ वटा देशमा पठाइएको छ, जसमध्ये ठूलो संख्या मेक्सिको पठाइएको छ।
ट्रम्प प्रशासनले राजनीतिक रूपमा अशान्त दक्षिण सुडानका साथै युगान्डा, इक्वेटोरियल गिनी, लाइबेरिया, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र र अन्य राष्ट्रहरूमा पनि यस्ता देश निकाला कार्यहरू अघि बढाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकहरूलाई अपराध, अपहरण र सशस्त्र द्वन्द्वको जोखिमका कारण दक्षिण सुडान नजान आग्रह गर्दै आएको छ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीका महाधिवक्ता जेम्स पर्सिबलले अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “यो आपराधिक कागजातविहीन आप्रवासी र खुला-सीमानाका अभियान्ताहरू दुवैका लागि नराम्रो दिन हो।”
यता नेशनल इमिग्रेशन लिटिगेशन एलायन्सका तर्फबाट निवेदकहरूका अधिवक्ता ट्रिना रियल्मुटोले अदालतको यो निर्णयले आप्रवासीहरूलाई उत्पीडन वा यातना भोग्नुपर्ने तेस्रो मुलुकमा पठाउन प्रशासनलाई छुट दिएको बताएकी छिन्। पूर्वसूचना वा डर व्यक्त गर्ने अवसर नै नपाई मानिसहरूलाई विमानमा चढाउन सकिने भएकाले यो निकै भयानक परिणाम भएको उनको भनाइ छ।
फेब्रुअरीमा न्यायाधीश मर्फीले यो नीतिले आप्रवासन प्रक्रिया र अमेरिकी संविधानको पाँचौँ संशोधन अन्तर्गतको ‘ड्यु प्रोसेस’को उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च आदेशमार्फत न्यायाधीश मर्फीको अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई स्थगित गरिदिएको थियो। यो मुद्दा सन् २०२५ मा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले आफ्नो निष्कासन आदेशमा उल्लेख नभएका देशहरूमा आप्रवासीहरूलाई पठाउने प्रक्रिया तीव्र पारेपछि सुरु भएको हो।
यस नीति अनुसार, कुनै तेस्रो मुलुकले आप्रवासीलाई यातना नदिने वा उत्पीडन नगर्ने विश्वसनीय कूटनीतिक आश्वासन दिएको खण्डमा उनीहरूलाई कुनै पूर्वसूचना बिना तुरुन्तै निष्कासन गर्न सकिने प्रावधान छ। आश्वासन नदिएका देशहरूको हकमा भने, सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले खतरा वा यातनाको डर व्यक्त गरेमा मात्र अमेरिकी अधिकारीहरूले त्यसको समीक्षा गर्ने गर्छन्।
सर्वोच्च अदालतमा दिइएको आपत्कालीन निवेदनमा जस्टिस डिपार्टमेन्टले केही गम्भीर आपराधिक पृष्ठभूमि भएका विदेशीहरूलाई हटाउन तेस्रो मुलुकमा पठाउने नीति एउटा आवश्यक औजार भएको तर्क गरेको छ। तर, आलोचकहरू र न्यायाधीश मर्फीका अनुसार यस नीतिले आफ्नै देश फर्कनबाट कानुनी संरक्षण पाइसकेका मानिसहरूलाई समेत निशाना बनाइरहेको छ।
निवेदकहरूका अनुसार, यस नीतिका कारण केही आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुकले पुनः तिनै देशमा पठाइदिएका छन् जहाँबाट अमेरिकाले उनीहरूलाई संरक्षण दिएको थियो; भने अन्य कतिपयले कुटपिट, यौन हिंसा, हिरासत वा बेपत्ता हुनुपर्ने अवस्था भोगेका छन्।