डेडलाइनपछि पनि डीभी–२०२६ भिसा प्रक्रिया थप १० दिन जारी राख्न अदालतको आदेश
प्रकाशित मिति : १४ आश्विन २०८३, बुधबार
क्यालिफोर्नियाका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एडवर्ड जे. डेभिलाले आर्थिक वर्ष २०२६ का केही डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रिया आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि थप १० दिन जारी राख्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई आदेश दिएका छन्। यसअघि अदालतले दिएको आदेश पालना गर्न मन्त्रालयले ढिलाइ गरेका कारण आवेदकहरूले भिसा प्राप्त गर्ने अवसरमा उल्लेखनीय असर परेको अदालतले ठहर गरेको छ।
बुधबार मेदानी विरुद्ध ट्रम्प मुद्दामा जारी आदेशमा न्यायाधीश डेभिलाले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई “सम्भव भएसम्म र सद्भावपूर्वक” थप १० दिनको अवधिमा आर्थिक वर्ष २०२६ का त्यस्ता आवेदन पुनः विचार गर्न सबै उचित कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्, जुन मन्त्रालयको डाइभर्सिटी भिसा रोक वा ७५ देशसम्बन्धी रोकका कारण मात्र अस्वीकृत भएका थिए। मन्त्रालयलाई विचाराधीन आवेदनको सामान्य प्रक्रिया पनि पुनः सुरु गर्न आदेश दिइएको छ।
डाइभर्सिटी भिसाको आर्थिक वर्ष सेप्टेम्बर ३० मा समाप्त हुन्छ। त्यसैले अदालतको आदेशले सम्बन्धित मुद्दाहरूको प्रक्रिया कानुनी आर्थिक वर्षको समयसीमा समाप्त भएपछि पनि जारी राख्न अनुमति दिएको छ। अदालतले यसलाई अगस्ट २८ मा जारी प्रारम्भिक निषेधाज्ञा पालना गर्न मन्त्रालयले गरेको ढिलाइको उपचारका रूपमा अघि सारेको हो।
आदेश पालना गर्न ढिलाइ
न्यायाधीश डेभिलाले अगस्ट २८ मा जारी गरेको प्रारम्भिक निषेधाज्ञाले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दुई नीतिलाई अस्थायी रूपमा निष्क्रिय बनाउँदै ती नीतिका कारण मात्र अस्वीकृत भएका आवेदन पुनः विचार गर्न र विचाराधीन आवेदनको सामान्य प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
बुधबारको आदेशअनुसार मन्त्रालयले उक्त निषेधाज्ञा तत्काल कार्यान्वयन गरेन। मुद्दाका वादीहरूले निषेधाज्ञा जारी भएपछि आफ्ना कुनै पनि आवेदकका लागि वाणिज्य दूतावासको अन्तर्वार्ता तय नगरिएको र पहिले नै तय भएका केही अन्तर्वार्तासमेत रद्द गरिएको दाबी गरेका थिए।
अदालतका अनुसार, निषेधाज्ञापछि प्रारम्भिक अवधिमा कुनै अन्तर्वार्ता तय वा सञ्चालन गर्न तथा कुनै डाइभर्सिटी भिसा जारी गर्न नसकेको तथ्यलाई विदेश मन्त्रालयले विवाद गरेन। मन्त्रालयले आफ्ना कूटनीतिक तथा वाणिज्य दूतावासका कार्यालयका लागि आवश्यक निर्देशन तयार गरिरहेको जनाएको थियो।
न्यायाधीश डेभिलाले मन्त्रालयले अदालतको आदेश पालना गर्न आफ्ना कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिन १० दिन लगाएको भन्दै यसलाई महत्वपूर्ण ढिलाइका रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले अस्थायी रोक माग्न, अदालतसँग स्पष्टीकरण माग्न वा ढिलाइबारे जानकारी दिने स्थिति प्रतिवेदन पेस गर्न सक्थ्यो।
“अदालतले विदेश मन्त्रालयको प्रारम्भिक निषेधाज्ञा पालना पर्याप्त नभएको पाएको छ,” डेभिलाले लेखेका छन्। उनले सरकारी निकायको ढिलाइ विशेष रूपमा महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, “हरेक दिन बित्दै जाँदा सयौं छनोट भएका आवेदकले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि डाइभर्सिटी भिसा प्राप्त गर्ने अवसर गुमाउँदै जान्छन्।”
सुरुमा भिसा प्रक्रिया सुस्त
अदालतको आदेशमा विदेश मन्त्रालयले पेस गरेका स्थिति प्रतिवेदनमा उल्लेखित डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रियाका तथ्यांक पनि समेटिएका छन्।
सेप्टेम्बर २१ सम्म मन्त्रालयले विश्वभर ८३६ वटा डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रिया पूरा गरेको थियो। यो दैनिक औसत करिब ८३ भिसा हो। अदालतले यो गतिलाई सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा दैनिक औसत करिब २३० डाइभर्सिटी भिसा प्रक्रिया पूरा भएको तथ्यसँग तुलना गरेको छ।
मन्त्रालयले सुस्त प्रक्रियाको कारण सार्वजनिक शुल्कसम्बन्धी नियमबारे सुरु गरिएको नयाँ तालिम कार्यक्रम भएको जनाएको थियो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यक तालिम पूरा नगरेका क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई केही अपवादबाहेक आप्रवासी भिसाको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न अनुमति दिइएको थिएन।
न्यायाधीश डेभिलाले उक्त तालिम कार्यक्रम र त्यसले अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा पारेको प्रभावबारे मन्त्रालयले अदालतलाई समयमै जानकारी नदिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
सेप्टेम्बर २१ को सुनुवाइपछि प्रक्रिया भने तीव्र भएको अदालतले जनाएको छ। सेप्टेम्बर २१ देखि २३ सम्म मन्त्रालयले ४२२ भिसा जारी गरेको र ३०९ आवेदन अस्वीकार गरेको थियो। सेप्टेम्बर २३ देखि २५ सम्म ९१० भिसा जारी गरिएको र ४५२ आवेदन अस्वीकार गरिएको थियो। त्यस्तै, सेप्टेम्बर २५ देखि २८ सम्म ६१० भिसा जारी गरिएको र २७५ आवेदन अस्वीकार गरिएको थियो।
सेप्टेम्बर २८ सम्म मन्त्रालयले विश्वभर ३ हजार ८१४ वटा भिसा प्रक्रिया पूरा गरेको थियो। यो अवधिमा दैनिक औसत करिब २७२ भिसा प्रक्रिया पूरा भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले प्रक्रियामा भएको सुधारलाई स्वीकार गरे पनि सुरुको ढिलाइका कारण आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि आवेदकसँग उपलब्ध समय उल्लेखनीय रूपमा घटेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०२६ का सबै डीभी आवेदक उपवर्गमा
सेप्टेम्बर २९ को सुनुवाइमा भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश डेभिलाले मुद्दामा प्रमाणित गरिएका उपवर्गमा आर्थिक वर्ष २०२६ का सबै डाइभर्सिटी भिसा आवेदक समेटिएको बताएका छन्।
आदेशमा भनिएको छ, “यस मुद्दाका उपवर्गले आर्थिक वर्ष २०२६ का सबै डाइभर्सिटी भिसा आवेदकलाई समेट्छन्।” अदालतले यसअघि जारी गरेको वर्ग प्रमाणीकरणसम्बन्धी आदेशतर्फ पक्षहरूलाई निर्देशित गरेको छ। उक्त आदेशले मुद्दामा चुनौती दिइएका नीतिबाट प्रभावित डाइभर्सिटी भिसा आवेदकका तीन उपवर्ग स्थापना गरेको थियो।
अगस्ट २८ को आदेशले आर्थिक वर्ष २०२६ का छनोट भएका आवेदक तथा उनीहरूका आश्रित लाभग्राहीलाई समेट्ने उपवर्ग प्रमाणित गरेको थियो। तीमध्ये अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा, अर्थात् यूएससीआईएसको डाइभर्सिटी भिसा रोक, विदेश मन्त्रालयको डाइभर्सिटी भिसा रोक र विदेश मन्त्रालयको ७५ देशसम्बन्धी रोकबाट प्रभावित आवेदक समेटिएका छन्।
यस भाषाले सम्बन्धित इभानोभ विरुद्ध ट्रम्प मुद्दामा रहेका आवेदक पनि आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा आवेदक तथा मुद्दामा चुनौती दिइएका नीतिबाट प्रभावित भएको अवस्थामा मेदानी मुद्दाको वर्गमा पर्न सक्ने संकेत गर्छ। तर आदेशमा इभानोभ मुद्दाका वादीहरूको नाम उल्लेख गरिएको छैन र प्रत्येक इभानोभ वादी स्वतः मेदानी मुद्दाको वर्गमा पर्ने स्पष्ट रूपमा भनिएको छैन।
वर्गको परिभाषा व्यक्तिगत मुद्दामा कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुरा प्रारम्भिक निषेधाज्ञा र वर्ग प्रमाणीकरणसम्बन्धी आदेशमा उल्लेखित परिभाषा तथा योग्यता आवश्यकतामा निर्भर हुन सक्छ।
सबै बाँकी डीभी भिसा सुरक्षित राख्ने माग अस्वीकार
वादीहरूले आर्थिक वर्ष २०२६ मा प्रयोग नभएका सबै डाइभर्सिटी भिसा सुरक्षित राखेर आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि जारी गर्न माग गरेका थिए। त्यस्ता भिसाको संख्या करिब ४० हजार हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो।
न्यायाधीश डेभिलाले उक्त व्यापक माग अस्वीकार गरे। उनले यस्तो माग मुद्दामा देखिएको विशेष आदेश उल्लंघनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नभएको र अत्यधिक व्यापक भएको बताएका छन्।
त्यसको सट्टा, उनले विदेश मन्त्रालयले आफ्ना सबै कूटनीतिक तथा वाणिज्य दूतावासका कार्यालयलाई अदालतको आदेश पालना गर्न निर्देशन दिन ढिलाइ गरेको १० दिनको अवधिसँग मेल खाने गरी थप १० दिनको प्रक्रिया अवधि दिएका छन्।
अदालतले यो मुद्दालाई गुडलक विरुद्ध बाइडेन मुद्दाबाट पनि फरक ठहर गरेको छ। उक्त मुद्दामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि प्रयोग नभएका डाइभर्सिटी भिसा सुरक्षित राख्न माग गरिएको थियो।
न्यायाधीश डेभिलाका अनुसार मेदानी मुद्दामा दिइएको उपचार अदालतको आफ्नै आदेश कार्यान्वयन गराउने अन्तर्निहित अधिकारमा आधारित छ। यो डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रमको समयसीमा सामान्य रूपमा थप गर्ने अदालतको अधिकारमा आधारित नभएको उनले बताएका छन्।
अदालतले यसअघि सरकारी ढिलाइ वा प्रशासनिक कमजोरीका कारण अदालतका आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि राहत दिइएका अन्य मुद्दाहरूलाई पनि उद्धृत गरेको छ।
आदेशले विदेश मन्त्रालयलाई के गर्न भनेको छ
अदालतको आदेशअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले थप १० दिनसम्म आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा आवेदनको प्रक्रिया जारी राख्नुपर्नेछ। डाइभर्सिटी भिसा रोक वा ७५ देशसम्बन्धी रोकका कारण मात्र अस्वीकृत भएका आवेदन पुनः विचार गर्न उचित कदम चाल्नुपर्नेछ र विचाराधीन आवेदनको सामान्य प्रक्रिया पुनः सुरु गर्नुपर्नेछ।
कूटनीतिक तथा वाणिज्य दूतावासका कार्यालयका लागि निर्देशन तयार गर्न थप समय आवश्यक परे मन्त्रालयले अस्थायी रोकका लागि अदालतबाट अनुमति लिनुपर्नेछ। आदेशको कार्यान्वयनमा असर पार्न सक्ने अप्रत्याशित समस्या देखिएमा मन्त्रालयले अदालतलाई तत्काल जानकारी दिनुपर्नेछ।
मन्त्रालयले थप प्रक्रिया अवधि समाप्त नभएसम्म प्रत्येक सोमबार, बुधबार र शुक्रबार प्रशान्त समयअनुसार दिउँसो १२ बजेसम्म स्थिति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ।
न्यायाधीश डेभिलाले अक्टोबर १५ मा बिहान १० बजे स्थिति सुनुवाइ तोकेका छन्।
आदेशको दायरा र स्टाटस परिवर्तनका आवेदन
नयाँ आदेश मुख्यतः अमेरिकी विदेश मन्त्रालयलाई लक्षित छ। यसले विदेश मन्त्रालयका नीतिअन्तर्गत अस्वीकृत भएका आवेदन पुनः विचार गर्न र विचाराधीन आवेदनको सामान्य प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ।
अगस्ट २८ को प्रारम्भिक निषेधाज्ञाले भने यूएससीआईएसलाई पनि सम्बन्धित विचाराधीन स्टाटस परिवर्तनका आवेदनमा डाइभर्सिटी भिसा रोक लागू नगरी सामान्य प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो।
तर नयाँ आदेशमा उल्लेख गरिएको थप १० दिनको अवधि विदेश मन्त्रालयका दुई नीतिबाट प्रभावित आवेदनको प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। आदेशको भाषाअनुसार यो अवधि मुख्यतः अमेरिकी दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासमार्फत कन्सुलर प्रक्रियामा रहेका डाइभर्सिटी भिसा आवेदकका लागि लक्षित देखिन्छ।
आदेशमा यूएससीआईएसमार्फत स्टाटस परिवर्तन गरिरहेका आवेदकबारे छुट्टै चर्चा गरिएको छैन।
त्यसैले आवेदक तथा अध्यागमन कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत मुद्दामा यो आदेश कसरी लागू हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्न प्रारम्भिक निषेधाज्ञा, वर्ग प्रमाणीकरणसम्बन्धी आदेश तथा अदालत वा विदेश मन्त्रालयबाट जारी हुने पछिल्ला निर्देशनहरू हेर्नुपर्नेछ।
अदालतको आदेशले प्रत्येक आवेदकले भिसा पाउने सुनिश्चितता भने गर्दैन। आदेशले सम्बन्धित अस्वीकृत आवेदन पुनः विचार गर्न र विचाराधीन आवेदनको प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न भनेको हो। आवेदकले भने अझै पनि लागू हुने सबै कानुनी तथा नियामकीय योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ।