तेस्रो मुलुकमा आप्रवासी निष्कासन गर्ने अमेरिकी नीति रोक्न राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूको आग्रह
प्रकाशित मिति : १२ आश्विन २०८३, सोमबार
Photo: Mathias Reding/ Unsplash
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका एक दर्जनभन्दा बढी मानव अधिकार विज्ञहरूले सोमबार अमेरिकी सरकारलाई एक पत्र पठाउँदै आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य मुलुकमा निष्कासन गर्ने नीति तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्। उक्त नीतिले आप्रवासीहरूलाई यातना तथा उत्पीडनसहितका दुर्व्यवहारको गम्भीर जोखिममा पारेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
ट्रम्प प्रशासनले गत वर्षदेखि विभिन्न अफ्रिकी सरकारहरूसँग सम्झौता गरी कानूनी रूपमा आफ्नै गृहदेश फर्काउन नसकिएका आप्रवासीहरूलाई ती देशहरूमा पठाउन थालेको थियो। यस ‘तेस्रो मुलुक सम्झौता’ अन्तर्गत देश निकाला गरिएका धेरैजसो व्यक्तिहरूले पहिले अमेरिकी अदालतबाटै संरक्षण पाएका थिए, जहाँ न्यायाधीशहरूले उनीहरूलाई आफ्नै देश फर्काउँदा दुर्व्यवहार र यातनाको सामना गर्नुपर्ने ठहर गरेका थिए।
विज्ञहरूका अनुसार अहिलेसम्म कम्तीमा २३,००० तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूलाई २९ वटा देश तथा क्षेत्रहरूमा पठाइसकिएको छ। मानव अधिकार समूहहरूले आप्रवासी पठाइएका इक्वेटोरियल गिनी र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र जस्ता देशहरूमा हुन सक्ने दुर्व्यवहारबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
“अमेरिकी सरकारको यो योजनाले पुर्याएको क्षति अब काल्पनिक मात्र रहेन,” विज्ञहरूको विज्ञप्तिमा चेतावनी दिँदै भनिएको छ, “यसले मानव अधिकार उल्लङ्घनको शृङ्खला नै सुरु गरेको छ।”
विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, “यस नीतिबाट बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मानव बेचबिखनका पीडित, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्याक, मानव अधिकार रक्षक, राज्यविहीन व्यक्ति तथा अन्य अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थाका मानिसहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्।”
जेनेभास्थित राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी कूटनीतिक नियोगले यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। यद्यपि, वासिङ्टनले यसअघि तेस्रो मुलुकसँगका सम्झौताहरू कानूनी रहेको र निष्कासन प्रक्रिया अमेरिकी अध्यागमन कानून अनुसार नै भइरहेको दाबी गर्दै आएको छ।
तल्लो अदालतहरूले यो नीतिलाई गैरकानूनी ठहर गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै महिना सर्वोच्च अदालतसमक्ष यो नीति जारी राख्न दिन अपिल गरेका छन्।
राष्ट्रसङ्घका विज्ञहरूले वासिङ्टनसँग आप्रवासी स्वीकार गर्ने सम्झौता गरेका ३५ देश तथा क्षेत्रका सरकारहरूलाई पनि यो पत्र पठाएका छन्। जेनेभास्थित मानव अधिकार परिषद्द्वारा नियुक्त यी विज्ञहरू स्वतन्त्र रूपमा मानव अधिकार सङ्कटको अनुगमन र अभिलेखन गर्ने गर्छन्।