सरकारमा रहने राजनीतिक दलको सङ्ख्या हेरेर मन्त्रालय बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको समयमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ ।
– किशोर पन्थी निश्चित मापदण्डहरु पूरा गरेका गैरआप्रवासीहरु र कागजपत्रबिहिनहरुले समेत ग्रिनकार्डसमेत लिनु नपर्नेगरी सिधा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने अमेरिकी सरकारको कार्यक्रम माभ्नीको थपिएको अवधि गत सेप्टेम्बरमा समाप्त भएपछि
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले सरकारद्वारा संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख
राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिबाट अगाडि बढ्न आग्रह गर्ने उद्धेश्यले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरूबीच चर्काचर्की भएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयकले विभाजित राजनीतिक दलहरूलाई सहमति
प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव असंबैधानिक र अदालतको समेत अवहेलना गर्दै दर्ता भएकाले त्यसलाई संसदमा छलफलमा लैजान नदिने घोषणा गरेका छन् । संविधानमा रुपान्तरित संसदलाई
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग दलहरू मिलेर राष्ट्रका समस्यालाई निकास दिन आग्रह गरेकी छन् । आइतबार राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग
पुनर्संरचनापछि बन्ने स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । पुनर्संरचनापछि स्थानीय तह धेरै ठूलो हुने भएपछि हाल स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले अब कर्मचारी समायोजन हुँदा आफूहरूको एक तह
पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने प्रस्ताव विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी नहुन कार्यकर्तालाई नेपाली कांग्रेसले निर्देशन दिएको छ। संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयमा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाउँदै जनता झुक्याउन खोजेको भन्दै आन्दोलनमा सहभागी
नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रियाप्रति समर्थन जनाउँदै भारतले संशोधनले समस्याको समाधान गर्ने बताएको छ । आइतवार नेपालस्थित भारतीय दूतावासले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी संविधान संशोधनलाई महत्वपूर्ण कदम भनेको हो । नेपालको संविधान
अनुराधा थापामगर सरकारको कामकारवाहीले देशमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न तथा देशको सार्वभौमिकता एवं स्वाधीनता रक्षा गर्न मद्दत गर्ने हुनुपर्छ । सरकारले मंसिर १४ गते संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको लागि
KHASOKHAS