ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको भिजिटर लगायतका गैर आप्रवासी भिसाका लागि २५० डलर धरौटी राख्नुपर्ने नियम अक्टोबर १ देखि लागु गर्ने तयारी गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनबाट हालै लागू गरिएको वन बिग
सेप्टेम्बर ३० देखि लागु हुनेगरी अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले इलेक्ट्रोनिक सिस्टम फर ट्राभल अथोराइजेशन शुल्क झण्डै दोब्बर बनाउने भएको छ । जुलाईमा अमेरिकी संसदबाट पारित कानून अनुशार नयाँ शुल्क
अध्यागमन विभाग नेपालले विदेशी नागरिकहरूका लागि भिसा आवेदन प्रक्रियालाई सहज बनाउन लामो समयदेखि नेपाली पोर्ट सञ्चालनमा ल्याएपनि शुल्क भुक्तानी सुविधा विस्तार नभएकाले इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथराइजेशन ईटीएका लागि यसको प्रयोग निकै
नेपालको अध्यागमन विभागले ७५१ स्थानीय तह, ७ प्रदेशका गृह मन्त्रालयअन्तर्गत ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, श्रम मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई एकैपटक पत्राचार गर्दै सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासन
पछिल्लो समयमा चिनियाँहरुले नेपालको भिसा नीतिको दुरुपयोग गर्दै नेपाल बसाई लम्बाउने गरेको पाइएको छ । उनीहरुले नेपालमा भिसा अवधि लम्बाउन कागजी कम्पनीहरु निर्माण गर्ने गरेको र त्यस्ता कम्पनीहरु केबल भिसा
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले आगामी हप्ताहरूमा बोस्टनमा आप्रवासन कार्यान्वयन (इन्फोर्समेन्ट) कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार, योजनाअन्तर्गत ठूलो संख्यामा इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इन्फोर्समेन्ट (आइस)अधिकारीहरूलाई बोस्टन
यदि तपाईंको बच्चाले १४ वर्ष भन्दा पहिले नै ग्रिनकार्ड प्राप्त गरेको छ भने उनीहरुका लागि एक विशेष अध्यागमन नियम छ । उक्त नियम अनुशार उनीहरुको ग्रिनकार्डको म्याद १६ बर्ष नाघेपछि
अमेरिकामा आप्रवासी भिसाको लागि आवेदन दिने व्यक्तिहरूले अब उनीहरू बसोबास गरिरहेको देशमै अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नोभेम्बर १, २०२५ देखि लागू हुने गरी आज यो नयाँ नीति
ट्रम्प प्रशासनले अब अमेरिकी नागरिकताको लागि आवेदन दिने केही आप्रवासीहरूकाबारेमा बुझ्न उनीहरुका छिमेकीहरू र सहकर्मीहरूसँग अन्तर्वार्ता लिन सुरु गर्ने भएको छ । सन् १९९१ देखि प्रयोगमा नआएको अभ्यासलाई पुनर्स्थापित गर्ने
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले कानूनी आप्रवासनमाथि कडाइ गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै विद्यार्थी, एक्सचेन्ज भिजिटर र विदेशी सञ्चारकर्मीहरूको भिसा अवधि सीमित गर्ने नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ। बिहिबार फेडरल रजिष्ट्ररमा
KHASOKHAS