काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाली सेना तैनाथ गरिएको र कर्फ्यू लागू भएकोले सबै अमेरिकी नागरिकहरूलाई आफू बसिरहेको स्थानबाट सकभर बाहिर ननिस्कन र नयाँ कर्फ्यू नियमहरू पालना गर्न सल्लाह दिँदै एक अलर्ट
ग्रिनकार्ड स्वीकृत अघि पब्लिक चार्जको नियम कडा तरिकाले लागु अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिदै युएससीआईएसबाट नयाँ मेमो जारी गरिएको छ । यो निर्देशन राष्ट्रपति ट्रम्पको प्राथमिकता अनुरुप जारि गरिएको हो, जसले सार्वजनिक
बेलायतले नेपालको लागि आफ्नो ट्राभल एड्भाइजरी अपडेट गर्दै हाल नेपालमा रहेका वा यात्रा गर्ने योजनामा रहेका बेलायती नागरिकहरूले नयाँ मार्गदर्शन जाँच गर्न सुझाव दिएको छ । बेलायती नागरिकहरूलाई एड्भाइजरी अपडेट
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि रोजगारमा आधारित पहिलो श्रेणीको आप्रवासी भिसा र ग्रिनकार्डको वार्षिक कोटा समाप्त भएको घोषणा गरेको छ। यसको अर्थ सेप्टेम्बर ३० मा समाप्त हुने हालको
अमेरिकी दूतावास काठमाडौंले दूतावासका सबै कन्सुलर सेवा र भिसा अपोइन्टमेन्टहरू आज बाँकी दिनका लागि रद्द गरिएको जनाएको छ। सबै आवेदकहरूले कुनै अतिरिक्त शुल्क बिना आफ्ना अपोइन्टमेन्टहरू पुनः लिन सक्ने दूतावासले
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भिजिटर लगायत गैर आप्रवासी भिसा आवेदनसम्बन्धी नीतिमा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । नयाँ नियमअनुसार अब अधिकांश गैरआप्रवासी भिसा आवेदकहरूले आफ्नो अन्तर्वार्ताको लागि आफू नागरिक भएको वा
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सोमबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीतिको पक्षमा फेरि एकपटक निर्णय गरेको छ। अदालतले संघीय एजेन्टहरूलाई दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा मानिसहरूको जात वा भाषाको आधारमा देशनिकालाका लागि लक्षित गरिएको
७ बर्षदेखि नेपाल बस्दै आएका अमेरिकी नागरिकलाई नेपालबाट ८ जनाको परिवारैसहित डिपोर्ट गरिएको छ । नेपालको अध्यागमन विभागले गत भदौ १० गते अमेरिकी नागरिक डेनियल स्टेभेन कर्नीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो,
बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिल्सले हालै गरेको निर्णयले अमेरिकामा अवैध रूपमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू अनिवार्य हिरासतमा पर्ने र उनीहरू अध्यागमन न्यायाधीशबाट धरौटीमा छुट्न योग्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। न्युयोर्कस्थित अध्यागमन कानुन
अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसको शक्तिशाली अपिल प्यानल बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिल बीआईएले गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई अध्यागमन न्यायाधीशले धरौटीमा रिहा गर्न नसक्ने फैसला गरेको छ। यो निर्णयले दशकौंदेखिको
KHASOKHAS