नेपालसहित ७५ देशका नागरिकमाथि लगाइएको आप्रवासी भिसामा रोक हटाएको घोषणा
प्रकाशित मिति : १६ भदौ २०८३, मंगलबार
अमेरिकी दूतावास काठमाडौं।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनवरीमा नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न लगाइएको रोक संघीय अदालतको फैसलापछि अब लागू नरहेको जनाएको छ।
विदेश मन्त्रालयका अनुसार, दक्षिणी न्यूयोर्क जिल्ला अदालतका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेनेट ए. वर्गासले अगस्ट २१ मा दिएको आदेशअनुसार यो परिवर्तन लागू भएको हो। वर्गासले क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क इन्क. विरुद्ध रुबियो लगायत मुद्दामा विदेश मन्त्रालयले ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न लगाएको रोक खारेज गरेकी हुन्।
अगस्ट २१ को आफ्नो फैसलामा वर्गासले ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने विदेश मन्त्रालयको नीति खारेज गर्दै उक्त नीतिका आधारमा मात्र अस्वीकार गरिएका भिसा आवेदनसम्बन्धी निर्णयहरू पनि बदर गरिन्। त्यस्ता आवेदनहरूलाई थप प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित कन्सुलर अधिकारीहरूकहाँ फिर्ता पठाइएको छ।
नेपालसहित प्रभावित सबै ७५ देशका अन्यथा योग्य आवेदकहरूलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया पुनः सुरु भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा नेपयोर्कले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयसँग प्रश्न गरेको थियो। तर, मन्त्रालयले यस प्रश्नको प्रत्यक्ष उत्तर दिएन।
बरु, विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले ट्रम्प प्रशासनले “भिसा आवेदकहरूको उच्चतम स्तरको जाँच तथा प्रमाणीकरणका मापदण्ड कायम गरेर अमेरिकी जनताको सुरक्षा गरिरहेको” बताए।
“अगस्ट २१, २०२६ सम्ममा, अदालतको आदेशअनुसार ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न जनवरी २०२६ मा लगाइएको रोक अब लागू छैन,” प्रवक्ताले भने।
राष्ट्रियताका आधारमा लगाइएको नीति अदालतद्वारा खारेज
यो मुद्दा आप्रवासी अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू, प्रभावित देशका आप्रवासी भिसा आवेदकहरू तथा आफ्ना आफन्तलाई अमेरिका ल्याउन चाहने अमेरिकी नागरिकहरूले दायर गरेका थिए।
न्यायाधीश वर्गासले राष्ट्रियताका आधारमा लागू गरिएको उक्त नीतिले आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनका प्रावधानहरू तथा आप्रवासी भिसा जारी गर्ने र अस्वीकार गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी नियमहरू उल्लंघन गरेको ठहर गरिन्। उनले प्रभावित देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा अस्वीकार गर्न कन्सुलर अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएर विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले आफ्नो कानुनी अधिकारको सीमासमेत नाघेको निष्कर्ष निकालिन्।
“आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने यो नीतिले कानुनले स्थापित गरेको व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा निष्प्रभावी बनाएको छ,” वर्गासले ६१ पृष्ठ लामो फैसलामा लेखिन्।
न्यायाधीशले आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिने प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत रूपमा मूल्यांकन गरी उनी भिसाका लागि योग्य छन् कि छैनन् भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार संसदले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई दिएको बताइन्। अदालतले राष्ट्रियताका आधारमा सबै आवेदकको भिसा आवेदनको परिणाम पहिले नै तय गर्ने गरी बनाइएको उक्त नीति अनुचित रहेको ठहर गरेको छ।
वर्गासले सरकारले सर्वोच्च अदालतको सन् २०१८ को ट्रम्प विरुद्ध हवाई फैसलामा गरेको निर्भरतालाई पनि अस्वीकार गरिन्। उक्त फैसलाले विभिन्न देशका नागरिकमाथि राष्ट्रपतिले लगाएको अमेरिका प्रवेशसम्बन्धी प्रतिबन्धलाई कायम राखेको थियो।
वर्गासले उक्त मुद्दा र अहिलेको भिसा रोकबीच भिन्नता रहेको बताउँदै अमेरिका प्रवेशमा लगाइने प्रतिबन्ध र भिसा जारी गर्ने प्रक्रियामा लगाइने प्रतिबन्ध फरक विषय भएको स्पष्ट गरिन्।
“यहाँ विवादित नीतिले भिसा जारी गर्ने प्रक्रियालाई नै नियमन गर्छ भन्नेमा कुनै प्रश्न छैन,” वर्गासले लेखिन्।
अदालतले रुबियोले प्रभावित देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा “अनिवार्य रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने” निर्देशन कन्सुलर अधिकारीहरूलाई दिएर आफ्नो अधिकार नाघेको पनि ठहर गरेको छ। वर्गासका अनुसार उक्त निर्देशनले भिसा आवेदनको परिणाम पहिले नै तय गरेको थियो र भिसा प्रक्रियामा संसदले कन्सुलर अधिकारीहरूलाई दिएको भूमिकालाई सीमित गरेको थियो।
फैसलाले आवेदकलाई के अर्थ राख्छ?
अदालतको फैसलाले ७५ देशका नागरिकमाथि लगाइएको आप्रवासी भिसा रोकलाई नै खारेज गरेको छ। साथै, उक्त नीतिका आधारमा मात्र अस्वीकार गरिएका आप्रवासी भिसा आवेदनसम्बन्धी निर्णयहरू पनि बदर गरेको छ। त्यस्ता आवेदनहरू अदालतको फैसलाअनुसार थप प्रक्रियाका लागि कन्सुलर अधिकारीहरूकहाँ फिर्ता पठाउनुपर्नेछ।
तर, फैसलाले प्रभावित सबै आवेदकलाई कन्सुलर अधिकारीहरूले स्वतः भिसा जारी गर्नुपर्ने आदेश दिएको छैन। आप्रवासन तथा राष्ट्रियता ऐनअन्तर्गत अयोग्य ठहरिने अन्य स्वतन्त्र कानुनी आधारमा गरिएका भिसा अस्वीकारलाई पनि यो फैसलाले उल्ट्याएको छैन।
वर्गासले उक्त नीति कानुनविपरीत रहेको र विदेशमन्त्रीले आफ्नो कानुनी अधिकार नाघेको दाबीमा वादीहरूको पक्षमा फैसला सुनाइन्। तर, उक्त नीति लागू गर्नुअघि सार्वजनिक सूचना तथा टिप्पणीको प्रक्रिया आवश्यक थियो भन्ने छुट्टै दाबीमा उनले सरकारको पक्षमा फैसला गरिन्। बाँकी दाबीहरू कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा पक्षहरूले सेप्टेम्बर ११ सम्म संयुक्त पत्र पेस गर्नुपर्ने आदेश पनि अदालतले दिएको छ।
जनवरीमा सुरु भएको थियो रोक
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जाँच तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी नीतिको समीक्षा गर्ने भन्दै जनवरी २१ मा आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार, आफूले उच्च जोखिम भएका देशका रूपमा वर्णन गरेका देशबाट आउने आप्रवासीहरूले सार्वजनिक कल्याणकारी सुविधा गैरकानुनी रूपमा प्रयोग नगरून् वा अमेरिकामा सार्वजनिक बोझ नबनून् भन्ने सुनिश्चित गर्न समीक्षा गरिएको थियो।
यो नीति अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, एन्टिगुवा एन्ड बार्बुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बंगलादेश, बार्बाडोस, बेलारुस, बेलिज, भुटान, ब्राजिल, बर्मा, कम्बोडिया, क्यामरुन, केप भर्डे, कोलम्बिया, कोट दिभ्वार, क्युबा, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो, डोमिनिका, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हाइटी, इरान, इराक, जमैका, जोर्डन, काजाकिस्तान, कोसोभो, कुवेत, किर्गिज गणतन्त्र, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, मोल्डोभा, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, मोरक्को, नेपाल, निकारागुआ, नाइजेरिया, उत्तर म्यासेडोनिया, पाकिस्तान, कंगो गणतन्त्र, रुस, रुवान्डा, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड द ग्रेनाडिन्स, सेनेगल, सियरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, तान्जानिया, थाइल्यान्ड, टोगो, ट्युनिसिया, युगान्डा, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान र यमन गरी ७५ देशका आप्रवासी भिसा आवेदकमाथि लागू भएको थियो।
रोक लागू भएको अवधिमा आवेदकहरूले भिसा आवेदन दिन र भिसा अन्तर्वार्तामा सहभागी हुन पाउँथे। विदेश मन्त्रालयले अन्तर्वार्ताका लागि समयसमेत तय गरिरह्यो। तर, उक्त रोकअन्तर्गत आप्रवासी भिसा जारी गरिएको थिएन।
निर्देशनअनुसार, रोक लागू नभएको देशको वैध राहदानी प्रयोग गरेर आवेदन दिने दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई यसबाट छुट दिइएको थियो। अमेरिकी नागरिकले धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रूपमा ग्रहण गर्न लागेका बालबालिकाले पनि अपवाद पाउन सक्थे। यसमा राष्ट्रहितका आधारमा दिइने अपवादहरू पनि समावेश थिए, जसअन्तर्गत राष्ट्रपतिको घोषणा १०९९८ लागू हुन्थ्यो।
मन्त्रालयका अनुसार, यो नीतिले यसअघि नै जारी भइसकेका आप्रवासी भिसा रद्द गरेको थिएन र पर्यटक भिसा वा अन्य गैरआप्रवासी भिसामा लागू भएको थिएन।
अदालतको फैसलासँगै ७५ देशका नागरिकमाथि लगाइएको समग्र आप्रवासी भिसा रोक अब लागू छैन। तर, यस नीतिका आधारमा मात्र पहिले अस्वीकार गरिएका आवेदनका सम्बन्धमा सम्बन्धित अमेरिकी कन्सुलेटमार्फत थप प्रक्रिया आवश्यक पर्न सक्छ।