ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीति: अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई मुद्दा स्थगित नगर्न निर्देशन
प्रकाशित मिति : १९ भदौ २०८३, शुक्रबार
Photo: Sasun Bughdaryan/ Unsplash
अमेरिकाका अध्यागमन न्यायाधीशहरूलाई भिसा वा ग्रिन कार्डको पर्खाइमा रहेका पीडित तथा जोखिममा परेका मानिसहरूलाई थप समय नदिन निर्देशन दिइएको छ। प्राप्त अमेरिकी सरकारको तालिम सामग्री अनुसार, यो कदमले गर्दा हजारौँ मानिसहरू अमेरिकाबाट तत्काल देश निकाला हुने उच्च जोखिममा परेका छन्।
यस निर्णयबाट विशेष गरी घरेलु हिंसा, दुर्व्यवहार वा उपेक्षामा परेका र गम्भीर अपराधका पीडितहरू बढी प्रभावित हुनेछन्।
अध्यागमन अदालतको नीति र नियमलाई कडा रूपमा लागू गर्दै न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाको सुनुवाइ अघि वकिल खोज्नका लागि १० दिनभन्दा बढी समय नदिन भनिएको छ। तालिम सत्रमा सहभागी एक स्रोतका अनुसार, “१० दिनमा कसैले कसरी वकिल भेट्टाउन सक्छ? यहाँ दयाका लागि कुनै ठाउँ छैन, जसरी नि उनीहरूलाई देश बाहिर पठाउने हतारो मात्र छ।”
अध्यागमन अदालतमा हाल करिब ३२ लाख मुद्दाहरू बाँकी छन्। यो चाप घटाउनका लागि अध्यागमन पुनरावेदन बोर्डका न्यायाधीश किथ हन्सकरले सयौँ न्यायाधीशहरूलाई भर्चुअल तालिम दिएका थिए। तालिमको मुख्य उद्देश्य मुद्दा छिटो फछ्र्यौट गर्नु र समय थप्ने प्रक्रियामा कडाइ गर्नु हो।
अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्ट र अध्यागमन समीक्षा कार्यकारी कार्यालयले यो कदमको बचाउ गर्दै भनेका छन् कि अदालतको ब्याकलग घटाउनु र प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याउनु उनीहरूको प्राथमिकता हो। अनावश्यक ढिलाइले वैधानिक दाबी गर्ने र अमेरिकी जनता दुवैलाई असर पुर्याउने उनीहरूको भनाइ छ।
तर, आलोचकहरूका अनुसार अध्यागमन नागरिकता र भिसा सेवा युएससीआइएसमा कामको चापका कारण कागजात बन्न ढिलाइ हुनुमा सेवाग्राहीको कुनै गल्ती हुँदैन। यस्तो अवस्थामा अदालतले समय नदिँदा योग्य मानिसहरू पनि डिपोर्टेसनमा पर्नेछन्। तथ्याङ्क अनुसार वकिल नभएका ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू डिपोर्ट हुने गरेका छन् भने वकिल भएकाहरूको हकमा यो दर २५ प्रतिशत मात्र छ।