डिभी लोटरी २०२७ अक्टोबरको सुरुमा खुल्ने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले डिभी २०२६ अक्टोबरको पहिलो साता खुल्ने बताएपनि कहिलेदेखि भन्ने ठ्याक्कै मिति भने अझै तोकिएको छैन। केही दिनमा नै
न्यूयोर्क सिटी काउन्सिल सदस्य जुली वोनले क्वीन्सको उडसाइड, सन्नीसाइड लगायतका क्षेत्रमा बस्ने डिस्ट्रिक्ट २६ का बासिन्दाका लागि निःशुल्क, भरपर्दो र गोप्य आप्रवासी कानुनी सेवाहरू उपलब्ध गराउन सिटी युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्क
अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि कानूनी दर्जा नभएका कागजातविहीन आप्रवासीहरू स्वेच्छाले देश छाड्ने अर्थात् स्वनिर्वासन गर्ने संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकी इमिग्रेशन एन्ड
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको अध्यागमन एजेन्सी युएससीआईएसका अधिकारीहरूलाई आप्रवासी पक्राउ गर्ने, हतियार बोक्ने र वारेन्ट कार्यान्वयन गर्ने नयाँ अधिकार प्रदान गरेको छ । कर्मचारीहरूलाई व्यापक कानुन प्रवर्तन अधिकार दिने नयाँ नियम
अमेरिकाबाट देशनिकाला भएका १९ नेपाली बोकेको विमान बिहिबार बेलुका ७ बजे विमान काठमाडौं पुगेको छ । ओम्नी एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमानमार्फत बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आएका उनीहरूमध्ये अधिकांश गैरकानुनी रूपमा अमेरिका
अमेरिकामा एसाइलमका मुद्दा छिटो टुंग्याउन रक्षा मन्त्रालयले ६०० सम्म सैन्य वकिलहरूलाई अस्थायी आप्रवासन न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न अधिकार दिनेबारे विचार गरिरहेको रक्षा अधिकारीले पुष्टि गरेका छन्। पेन्टागनका प्रमुख प्रवक्ता सिन
अमेरिकाबाट एकैपटक ३७ जना नेपाली डिपोर्ट भएका छन् । उनीहरु चढेको देशनिकालाको विमान भोलि विहिबारमात्र नेपाल पुग्ने भएको छ । सुरुमा उनीहरु बुधबार दिउसो नेपाल पुग्ने बताइएपनि त्यसमा ढिलाई भएको
अमेरिकाबाट एकैपटक ३७ जना नेपाली डिपोर्ट हुने भएका छन्। यति ठूलो संख्यामा डिपोर्ट हुन लागेको यो पहिलो पटक हो। अध्यागमन स्रोतका अनुसार डिपोर्ट हुनेमा ३५ पुरुष र २ महिला छन्।
ट्रम्प प्रशासन सुरु भएपछि अमेरिकाबाट नेपाल फर्काइएका नेपाली नागरिकको संख्या बढेपनि पछिल्लो महिना भने डिपोर्ट हुने नेपालीहरुको संख्या घटेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयका अनुसार सन् २०२५ को अगस्ट
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाको भिजिटर लगायतका गैर आप्रवासी भिसाका लागि २५० डलर धरौटी राख्नुपर्ने नियम अक्टोबर १ देखि लागु गर्ने तयारी गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनबाट हालै लागू गरिएको वन बिग
KHASOKHAS