डिभी रोक्का गर्ने नीति न्यायाधीशद्वारा खारेज, प्रभावित आवेदकका तीन वर्ग प्रमाणित
प्रकाशित मिति : १२ भदौ २०८३, शुक्रबार
संघीय न्यायाधीशले शुक्रबार ट्रम्प प्रशासनका तीनवटा नीतिलाई अस्थायी रूपमा खारेज गर्दै आर्थिक वर्ष २०२६ का डाइभर्सिटी भिसा आवेदनको प्रक्रिया रोक्ने वा अवरुद्ध गर्ने निर्णय उल्टाइदिएका छन्। न्यायाधीशले आदेश जारी गर्दै प्रभावित आवेदकका मुद्दामा सम्भव भएसम्म सामान्य प्रक्रियाअनुसार पुनः निर्णय गर्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र यूएससीआईएसलाई निर्देशन दिएका छन्।
क्यालिफोर्नियाको उत्तरी जिल्लाका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एडवर्ड जे. डाभिलाले एक मुद्दामा डीभी छनोट भएका व्यक्ति र उनीहरूका योग्य परिवार सदस्यलाई समेट्ने तीनवटा देशव्यापी उपवर्गलाई पनि प्रमाणित गरेका छन्। यससँगै प्रारम्भिक राहत मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिगत वादीहरूमा मात्र सीमित नभई देशभरका प्रभावित आवेदकसम्म विस्तार भएको छ।
अदालतको आदेशले अमेरिकामै रहेका डीभी छनोट भएका व्यक्तिका विचाराधीन स्टाटस समायोजन आवेदनमा अन्तिम निर्णय अनिश्चितकालका लागि रोक्ने यूएससीआईएसको नीतिलाई अस्थायी रूपमा खारेज गरेको छ। त्यस्तै, विदेश मन्त्रालयले डीभी जारी गर्ने प्रक्रिया रोक्ने निर्णय र ७५ देशका नागरिकलाई प्रभावित पार्ने छुट्टै आप्रवासी भिसा स्वीकृति रोक्ने निर्णय पनि खारेज गरिएको छ।
तर, यो फैसलाले कुनै पनि आवेदकलाई भिसा वा ग्रिन कार्ड प्राप्त हुने ग्यारेन्टी भने गर्दैन। यसको सट्टा, भिसा उपलब्धता, योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड र अध्यागमन कानुनका अन्य प्रावधानको अधीनमा रहेर सम्बन्धित निकायलाई सामान्य व्यक्तिगत मूल्यांकन प्रक्रियामा फर्कन आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशपछि प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न निर्देशन
न्यायाधीश डाभिलाले आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा विदेश मन्त्रालयलाई “सम्भव भएसम्म र असल नियतका साथ” डीभी जारी गर्ने रोक वा ७५ देशसम्बन्धी रोकका कारण मात्र अस्वीकृत भएका मुद्दाहरू पुनर्विचार गर्न सबै उचित कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयले विचाराधीन आवेदनमा पनि सामान्य प्रक्रियाअनुसार निर्णय गर्न पुनः सुरु गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, यूएससीआईएसलाई पनि डीभी छनोट भएका व्यक्तिका विचाराधीन स्टाटस समायोजन आवेदनमा आफ्नो रोकसम्बन्धी नीति लागू नगरी सामान्य निर्णय प्रक्रिया पुनः सुरु गर्न सबै उचित कदम चाल्न आदेश दिइएको छ।
यो आदेश विशेष रूपमा महत्वपूर्ण छ, किनभने आर्थिक वर्ष २०२६ को डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रम सेप्टेम्बर ३० मा समाप्त हुँदैछ। त्यसअघि प्रक्रिया पूरा गर्न आवेदकसँग अब सीमित समय मात्र बाँकी छ। उक्त मितिसम्म प्रयोग नभएका डीभी भिसा त्यसपछि समाप्त हुन्छन्।
डाभिलाले दुवै पक्षलाई सेप्टेम्बर १८ सम्म मुद्दाको प्रगतिबारे संयुक्त प्रतिवेदन पेश गर्न र आगामी कानुनी प्रक्रियाका लागि समयतालिका प्रस्ताव गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
प्रभावित आवेदकका तीन देशव्यापी उपवर्ग प्रमाणित
अदालतले प्रभावित सबै आवेदकलाई समेट्ने एउटै वर्ग प्रमाणित गरेको छैन। यसको सट्टा, डाभिलाले देशभर लागू हुने तीन छुट्टाछुट्टै उपवर्ग प्रमाणित गरेका छन्।
पहिलो वर्गमा यूएससीआईएसको रोक नीतिबाट प्रभावित आर्थिक वर्ष २०२६ का डीभी छनोट भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका व्युत्पन्न लाभार्थी छन्। दोस्रो वर्गमा विदेश मन्त्रालयले लागू गरेको डीभी जारी गर्ने रोकबाट प्रभावित व्यक्ति छन्। तेस्रो वर्गमा विदेश मन्त्रालयको ७५ देशका नागरिकमाथिको आप्रवासी भिसा रोकबाट प्रभावित व्यक्ति छन्।
अदालतका अनुसार यी तीनै समूहमा एउटै मुख्य कानुनी प्रश्न रहेको छ—उनीहरूलाई प्रभावित पार्ने सम्बन्धित नीति प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनअन्तर्गत कानुनी थियो कि थिएन।
तीनवटा नीतिमा फरक–फरक सरकारी निकाय र आवेदक समूह संलग्न भए पनि, डाभिलाले यी नीतिहरूले सामूहिक रूपमा आर्थिक वर्ष २०२६ का बाँकी डीभी आवेदकलाई भिसा प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गरेका छन्।
आदेशमा मुद्दाका नामित वादीहरूले मात्र करिब १,५०० प्रभावित व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गरेको उल्लेख छ। अदालतले कर्टिस ली मोरिसन, जेसिका टी. एरेना, अलेक्जान्डर डब्ल्यू. लोज्नाक, हम्डी महेर मस्री, झाओ गुओ, क्यारोलिना सोलानो र ग्यारेट कार्टर मेलाई वर्गीय मुद्दाका कानुनी प्रतिनिधि नियुक्त गरेको छ।
नीतिहरू प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनविपरीत हुन सक्ने न्यायाधीशको निष्कर्ष
डाभिलाले वादीहरू प्रशासनिक प्रक्रिया ऐनअन्तर्गत सरकारका नीतिहरू मनोमानी र अनुचित रहेको दाबीमा सफल हुने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
न्यायाधीशका अनुसार प्रशासनले सबै आवेदकलाई समेट्ने गरी व्यापक र श्रेणीगत रूपमा प्रक्रिया रोक्ने निर्णयका लागि पर्याप्त तर्कसहितको कारण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन।
पूर्व डीभी लाभार्थीको कथित गतिविधिसँग सम्बन्धित सुरक्षा चिन्ताले हजारौँ आवेदकको प्रक्रिया एकैपटक रोक्न पर्याप्त आधार नदिने पनि उनले बताएका छन्। विशेष गरी, अध्यागमन कानुनले यसअघि नै प्रत्येक आवेदकको व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षा जाँच तथा अन्य मूल्यांकनको व्यवस्था गरेको अवस्थामा यस्तो सामूहिक रोक उचित नहुने अदालतको भनाइ छ।
सरकारले उठाएका सुरक्षा सम्बन्धी चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने तर कांग्रेसले स्थापना गरेको डीभी कार्यक्रमलाई नै प्रभावित नपार्ने वैकल्पिक उपायबारे सम्बन्धित निकायले पर्याप्त विचार गरेको प्रमाण पनि अदालतले नपाएको जनाएको छ।
त्यसैगरी, मेडिकल परीक्षण, आवेदन शुल्क, अन्तर्वार्ता, यात्रा र अन्य आवश्यक प्रक्रियामा पैसा तथा समय खर्च गरिसकेका आवेदकको अपेक्षा र निर्भरतालाई पनि सरकारी निकायले पर्याप्त रूपमा विचार नगरेको डाभिलाले बताएका छन्।
सरकारले यी नीतिहरू अदालतबाट पुनरावलोकन गर्न मिल्ने अन्तिम सरकारी निर्णय नभएको र लटरीमा छनोट हुँदैमा आवेदक भिसा पाउने हकदार नहुने तर्क गरेको थियो।
तर, डाभिलाले पहिलो तर्क अस्वीकार गरेका छन्। अनिश्चितकालीन रोक र सबैलाई लागू हुने स्थगनले आवेदकका मुद्दामा निर्णय हुने अवसर नै रोक्ने भएकाले त्यसको तत्काल कानुनी प्रभाव परेको उनले बताएका छन्।
आदेशको अर्थ के हो?
यो फैसला मुद्दाको अन्तिम निर्णय होइन, प्रारम्भिक चरणको आदेश हो। संघीय सरकारले मुद्दालाई निरन्तर अघि बढाउन वा माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ। आदेशले सरकारलाई विचाराधीन हरेक डीभी आवेदन अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गर्न पनि भनेको छैन।
आवेदकले अझै पनि अध्यागमन कानुनअन्तर्गतका सबै कानुनी तथा प्रक्रियागत आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्नेछ। यसमा मेडिकल परीक्षण, सुरक्षा जाँच र अमेरिकामा प्रवेशका लागि योग्यताको मूल्यांकनलगायतका प्रक्रिया समावेश छन्।
त्यसैगरी, कार्यक्रमको कानुनी प्राथमिकता क्रमअनुसार सम्बन्धित आवेदकका लागि भिसा नम्बर उपलब्ध हुनुपर्नेछ।
अदालतले आफूले व्यक्तिगत आवेदक भिसाका लागि योग्य छ कि छैन भन्ने निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले समीक्षा गरेको विषय भनेको सबै आवेदकलाई सामूहिक रूपमा प्रभावित पार्ने भिसा रोक्ने नीतिहरू कानुनी थिए कि थिएनन् भन्ने हो।
यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०२६ मा डीभी छनोट भएका र यी तीनमध्ये कुनै नीतिका कारण मात्र आफ्नो प्रक्रिया रोकिएका वा आवेदन अस्वीकृत भएका व्यक्तिका लागि यो आदेशले महत्वपूर्ण अवसर पुनः खोलिदिएको छ। उनीहरूका आवेदन अब सामान्य प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्न सक्नेछन्, तर सेप्टेम्बर ३० को आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअघि प्रक्रिया पूरा गर्न समय निकै सीमित छ।