अमेरिकाको अध्यागमन सेवा युएससीआईएसले विद्यार्थी भिसाका सम्बन्धमा नयाँ नीति निर्देशन जारी गर्दै वर्क परमिट, स्टाटस परिवर्तन, भिसाको विस्तार र भिसाको पुनस्थापनाबारे विद्यार्थी र उनीहरुका आश्रितहरूका सन्दर्भमा निर्णय गर्न युएससीआईएसको भूमिकाबारे
डिभी २०२४ का नेपाली विजेताको केस नम्बर फेब्रुअरीका लागि थपिएको छ । अब फेब्रुअरीमा ४५ सयसम्म केस नम्बर हुने नेपालीहरुले भिसा पाउन सक्नेछन् । जनवरीमा ३ हजारसम्म केस नम्बर हुनेहरुका
अमेरिकी सरकारको विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुरल अफेयर्सले जारी गरेको जनवरीको भिसा बुलेटिन अनुशार ग्रिनकार्डवाहक र अमेरिकी नागरिकले नेपालबाट परिवार ल्याउन लाग्ने अवधि थोरै घटेको छ । अर्थात् उनीहरुका अनुहारमा
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइइडेनले भ्रष्टाचारीहरु र भ्रष्टाचारलाई सहजीकरण गर्नेहरुलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणामा हस्ताक्षर गरेका छन् । विशेष रूपमा यो घोषणाले अमेरिकी विदेश मन्त्रीका लागि त्यस्ता प्रतिबन्धात्मक नियमहरु बनाउने
अमेरिकाको ८५ हजार कामदार भिसा एचवानबीका लागि प्रयाप्त आवेदन प्राप्त भइसकेको युएससीआईएसले जनाएको छ । कामदार भिसा एचवान बीका लागि नियमित ६५ हजारको कोटा र अमेरिकामा स्नातकोत्तर गरेकाहरुमध्येबाट २० हजारको
अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले नेपालीको टीपीएसको रि रजिष्ट्रेशन अवधि १८ महिना थपेर सन् २०२५ को जुन २४ सम्म बनाइएको सुचना फेडलर रजिष्टरमा प्रकाशित गरेको छ । अक्टोबर २४
अमेरिकाको आप्रवासी भिसा आवेदकलाई कन्सुलर अधिकारीसमक्ष अन्तरवार्ता छुटको प्रावधानसहितको अन्तिम नियम फेब्रुअरीमा ल्याउने तय भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यो नियम गत अक्टोबरमा ल्याउने योजना बनाएपनि अब नयाँ मिति
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आप्रवासी भिसा आवेदकका परिवारका सदस्यबारे अनौपचारिक मूल्याङ्कन हटाउने अन्तिम नियम ल्याएको छ । फेडरल रजिष्टरमा प्रकाशित नियम अनुशार आप्रवासी भिसा आवेदकका परिवारका सदस्यबारे अनौपचारिक मूल्याङ्कन जनवरी ८
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही विदेशी नागरिकलाई अमेरिका नछाडिकनै भिसा नविकरणका लागि अनुमति दिने कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि अपडेट गरिएको समयसीमा जारी गरेको छ । नयाँ अपडेट अनुशार यो कार्यक्रम अब फेब्रुअरी
डिभी लोटरी भर्न पासपोर्ट अनिवार्य गर्ने ट्रम्पकालिन नियम अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पुन ल्याउने भएको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले डाइभर्सिटी भिसाका नियमहरूमा संशोधन प्रस्ताव गर्ने योजना बनाएको हो, जसमा आवेदकहरूले
KHASOKHAS