नेपालमा सञ्चालित ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ८० अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था
सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन सकिरहेको छैन । सरुवा गरिएका कर्मचारी काममा गएका छैनन् । तर, भन्सार कार्यालयमा भने दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव र
गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको मिडिया तथा प्रकाशन समितिमा थप पाँच जना सदस्य मनोनित गरिएको छ। समितिको गत १८ मार्चमा सम्पन्न बैठकले संघको मिडिया तथा प्रकाशन समितिको सदस्यमा किरण मरहट्टा (अमेरिका),
चैत २०, —काठमाडौं । भारतको हिमाचल प्रदेशस्थित शिमलाको बलग गाउँमा तीन बच्चाले आफूलाई भगवान् शिव, काली माता र विष्णुको अवतार घोषणा गरेका छन् । एउटा झुप्रोमा यी बच्चाहरूको कथित प्रवचनको
चैत २०, ललितपुर । अझै पनि विज्ञान पुरुषको पेशाका रूपमा हेरिने गरिएको छ । अहिलेसम्मको तथ्यांकअनुसार भारतीय अनुसन्धानकर्तामध्ये १४ प्रतिशत मात्र महिला वैज्ञानिक छन् । मणिपुर विश्वविद्यालयमा आयोजित महिला विज्ञान
चैत २०, नुवाकोट । त्रिशूली–ककनी–बालाजु सडकखण्डअन्तर्गत पासाङ ल्हामु मार्गस्थित बेलकोटगढी नगरपालिका–११ अमारेमा फेला परेको प्रेसरकुकर बम नेपाली सेनाको टोलीले आज अपराह्न निष्क्रिय बनाएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहले
चैत २०, काठमाडौं । होटेलमा काम गर्ने एक युवतीलाई जबजस्ती करणी गर्न खोज्दा एक प्रहरी जवान पक्राउ परेका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरअन्तर्गतको प्रहरी प्रभाग बालकुमारीमा कार्यरत प्रहरी जवान
कालिका कन्स्ट्रक्सनका सडक निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिएका सवारी साधनमा बम र आगजनी भएको छ । विप्लव समूहका कार्यकर्ताले उक्त घटना घटाएको बताइएको छ । धरान, सिन्धुली चतारा सडकखण्डअन्तर्गत सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय भ्रमणका क्रममा नयाँ सम्झौतामा भन्दा पहिले भएका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा जोड दिने बताएका छन्। संघीय संसदको प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणमा सम्झौताका नयाँ चाङ
अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशहरूलाई मुद्दाको सुनुवाइलाई गति दिन दबाब दिन लागेको अमेरिकाका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। “सन्तोषजनक” कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि न्यायाधीशहरूलाई अब वर्षमा कम्तीमा ७०० मुद्दा हेर्न दबाब
KHASOKHAS