ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको झट्का : जोगियो ८४०० आप्रवासी परिवारको कानुनी हैसियत
७ ल्याटिन अमेरिकी देशहरूबाट अमेरिका सरेका ८,४०० भन्दा बढी अमेरिकी नागरिक र ग्रीन कार्ड धारकहरूको परिवारका सदस्यहरूको कानुनी हैसियत समाप्त गर्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई एक संघीय न्यायाधीशले रोक लगाएकी छिन् ।
बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश इन्दिरा तालवानीले शनिबार प्रारम्भिक इन्जेक्सन जारी गर्दै डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीलार्ई क्युबा, हाइटी, कोलम्बिया, इक्वेडर, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला र होन्डुरसबाट आएका हजारौँ व्यक्तिलाई दिइएको मानवीय प्यारोल सुविधा अन्त्य गर्नबाट रोकेकी हुन्।
यी व्यक्तिहरू पारिवारिक पुनर्मिलन प्यारोल कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकामा प्रवेश गरेका थिए। उक्त कार्यक्रम पूर्व डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले सिर्जना वा आधुनिकीकरण गरेको थियो, जसको उद्देश्य अमेरिकी नागरिक र कानुनी स्थायी बासिन्दा (ग्रिन कार्ड धारक) लाई आफ्ना परिवारजनलाई अमेरिका ल्याउन सहज बनाउनु थियो।
कार्यक्रमअनुसार, अमेरिकी नागरिक वा ग्रिन कार्ड धारकले ती सात देशमा रहेका आफ्ना परिवारजनका लागि प्रायोजक बन्न आवेदन दिन सक्थे। यसरी आएका परिवारजनलाई आप्रवासी भिसा उपलब्ध नहुञ्जेल अमेरिका मै बस्न अनुमति दिइन्थ्यो।
तर, रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि, उनको प्रशासनले आप्रवासन कार्यान्वयनलाई कडा बनाएको छ। सेप्टेम्बर २०२९ सम्म आप्रवासनसम्बन्धी निकायहरूका लागि १७० बिलियन डलरबजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन अमेरिकी इतिहासकै ठूलो रकम मानिन्छ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले गत डिसेम्बर १२ मा पारिवारिक पुनर्मिलन प्यारोल कार्यक्रम अन्त्य गरिने घोषणा गरेको थियो। डिपार्टमेन्टका अनुसार यी कार्यक्रमहरू ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन प्राथमिकतासँग मेल नखाने र “पर्याप्त जाँच नगरी आएका विदेशीहरूले परम्परागत प्यारोल प्रक्रिया छल्न” दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो।
यो निर्णय जनवरी १४ देखि लागू हुने तय गरिएको थियो। तर, न्यायाधीश तालवानीले सुरुमा १४ दिनका लागि अस्थायी रोक आदेश जारी गर्दै कार्यक्रम समाप्ति रोकिदिएकी थिइन्। त्यसपछि थप अध्ययनपछि उनले शनिबार दीर्घकालीन प्रारम्भिक निषेधाज्ञा जारी गरेकी हुन्।
न्यायाधीश तालवानीले क्रिस्टी नोएमको नेतृत्वमा रहेको डिपार्टमेन्टले आफ्ना ठगीसम्बन्धी आरोप पुष्टि गर्ने कुनै ठोस प्रमाण नदिएको उल्लेख गरेकी छन्। साथै, ती व्यक्तिहरू आफ्ना देश फर्कन व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि सरकारको तर्फबाट कुनै मूल्यांकन नगरिएको बताइन्। धेरैले अमेरिका आउनुअघि घर बिक्री गरेका वा जागिर छोडेका तथ्यलाई पनि बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ।
“यी चासोहरूलाई स्वीकार नगरी एजेन्सीको नीतिगत परिवर्तनको तर्कसंगत व्याख्या सचिवले दिन सकेनन्,” डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बाराक ओबामाद्वारा नियुक्त न्यायाधीश तालवानीले आदेशमा लेखेकी छन्, “त्यसैले यस्तो कदम मनपरी र अविवेकी थियो।”
यो फैसला आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूद्वारा दायर गरिएको सामूहिक मुद्दाअन्तर्गत आएको हो। उक्त मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनले सयौँ हजार आप्रवासीलाई दिइएको अस्थायी प्यारोल सुविधा फिर्ता लिने व्यापक कदमलाई चुनौती दिइएको छ।
यसअघि पनि सोही मुद्दामा न्यायाधीश तालवानीले करिब ४ लाख ३० हजार क्युबाली, हाइटीवासी, निकारागुवाली र भेनेजुएलालीलाई दिइएको प्यारोल अन्त्य गर्न प्रशासनलाई रोक लगाएकी थिइन्। तर, पछि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले उनको आदेश खारेज गर्यो, जसलाई अपिल अदालतले पनि उल्ट्याएको थियो।
नयाँ आदेशसँगै हजारौँ आप्रवासी परिवारहरूले तत्काल कानुनी राहत पाएका छन् ।
