ट्रम्पको विवादास्पद शरणार्थी प्रतिबन्ध नीतिको वैधानिकतामाथि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने
Photo :Tim Mossholder/Unsplash
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिणी सीमा हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरूलाई शरणार्थीका लागि आवेदन दिन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा सुनुवाइ गरी फैसला गर्न शुक्रबार सहमति जनाएको छ। ह्वाइट हाउसले आफ्नो कडा आप्रवासन नीतिको मुख्य आधार मानेको यस विवादास्पद कदममाथि अदालतमा बहस हुन लागेको हो।
यस अपिलमाथि आगामी वर्षको सुरुमा सुनुवाइ हुने र जुलाई महिनाअघि नै अन्तिम फैसला आउने निश्चितप्रायः छ। ट्रम्प प्रशासनका कडा आप्रवासन नीतिहरूसँग जोडिएका अन्य मुद्दाहरू-जस्तै आप्रवासीलाई उनीहरूको कुनै सम्बन्ध नभएका तेस्रो मुलुकमा पठाउने र निश्चित आप्रवासीलाई अनिवार्य हिरासतमा राख्ने-पहिले नै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेको पहिलो दिनमै दक्षिणी सीमामा भइरहेको ‘अतिक्रमण’ रोक्न भन्दै आप्रवासीको प्रवेश निलम्बन गर्ने घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त घोषणापत्रमा दक्षिणी सीमाको अतिक्रमण समाप्त भएको निष्कर्ष ननिकाल्दासम्म आप्रवासीहरूलाई संघीय कानुनअन्तर्गत प्राप्त शरणार्थी संरक्षणको अधिकार प्रयोग गर्नबाट रोक लगाइएको थियो।
गैरकानुनी रूपमा सीमा पार गर्ने व्यक्तिहरूले देश निकाला प्रक्रिया लम्ब्याउन शरणार्थीको दाबी गर्ने गरेको राष्ट्रपति ट्रम्पको तर्क छ। शरणार्थी आवेदनको छिनोफानो हुन वर्षौं लाग्ने र सो अवधिभर आवेदकलाई अमेरिकाभित्रै रिहा गर्न सकिने भएकाले यसको दुरुपयोग भएको उनले बताउँदै आएका छन्।
यद्यपि, अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको ‘इमिग्रेसन एन्ड नेसनालिटी एक्ट’ले आप्रवासीहरूलाई शरणार्थी दाबी गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ। शरण दिने वा नदिने अन्तिम निर्णय प्रशासनिक अधिकारीहरूमा निहित रहे पनि आवेदन नै दिन नपाउने व्यवस्था कानुनविपरीत रहेको भन्दै गत वर्ष १३ जना व्यक्ति र तीनवटा आप्रवासी अधिकारवादी समूहले ट्रम्पको नीतिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।
गत अप्रिलमा एक संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको उक्त कदमले ‘आईएनए’ कानुनको उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो। तर, प्रशासनले सर्वोच्चमा अपिल गरुन्जेलका लागि अदालतले आफ्नै आदेश स्थगित गरेकाले यो नीति हालसम्म कार्यान्वयनमै छ। पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त अमेरिकी सर्किट न्यायाधीश मिसेल चाइल्ड्सले आफ्नो फैसलामा अमेरिकामा भौतिक रूपमा उपस्थित विदेशी नागरिकलाई शरणार्थी आवेदन दिन र योग्यता पुगेको खण्डमा सो सुविधा पाउनबाट वञ्चित गर्नु कानुनसम्मत नहुने उल्लेख गरेकी थिइन्।
यता, ट्रम्प प्रशासनका शीर्ष अपिल वकिल डी. जोन साउरले सीमा संकट समाधान गर्न यो नीति ‘आधारस्तम्भ’ र ‘सबैभन्दा प्रभावकारी कदम’ साबित भएको जिकिर गरेका छन्। अपिलमा रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथको भनाइ उद्धृत गर्दै आप्रवासीहरूको ठूलो लहर निम्त्याउने मुख्य आकर्षणमध्ये ‘शरणार्थी व्यवस्था’ एक रहेको दाबी गरिएको छ।
