आइसको निगरानी गर्ने एप र फेसबुक पेजमाथि सरकारी हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने सहमति
तस्वीर : आइस
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने संस्था ‘फायर’ले आइसका गतिविधिबारे जानकारी दिने प्लेटफर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन एप्पल र फेसबुकलाई दिँदै आएको दबाब अन्त्य गर्न अमेरिकी सरकार सहमत भएको जनाएको छ।
‘फायर’ ले गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्ट र डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। संघीय अधिकारीहरूको मागबमोजिम फेसबुकले वादी के रोसाडोको ‘आइस साइटिङ्स-शिकागोल्यान्ड’ नामक समूह बन्द गर्दा उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन भएको मुद्दामा उल्लेख थियो। त्यस्तै, सरकारी दबाबमा एप्पलले अर्का वादी मार्क होजेसद्वारा निर्मित ‘आइज अप’ एप हटाउँदा पनि सोही अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरिएको थियो। आइसका कारबाहीहरूको भिडियो सेयर गर्न उक्त एप बनाइएको थियो।
मुद्दाका प्रतिवादी रहेका न्याय विभाग र होमल्यान्ड सेक्युरिटीका उच्च अधिकारीहरूले भने यस विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
मुद्दा टुंग्याउन ‘फायर’ सँग भएको सम्झौताअनुसार अदालतले यसअघि वादीको पक्षमा जारी गरेको प्रारम्भिक निषेधाज्ञालाई स्थायी बनाउन सरकार सहमत भएको उक्त संस्थाले बताएको छ। अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जर्ज अलोन्सोको आदेशमा संघीय सरकारले ‘आइस साइटिङ्स – शिकागोल्यान्ड’ फेसबुक समूह र ‘आइज अप’ एपलाई दबाउन फेसबुक तथा एप्पलमाथि औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा कुनै पनि माग वा दबाब नदिने उल्लेख छ।
डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी अन्तर्गतको निकाय आइस रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासन कडाइ र देश निकाला अभियानको मुख्य अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ। अधिकारवादी समूहहरूले यो अभियानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उचित कानुनी प्रक्रियाको अधिकार उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। साथै, यस कडाइले विशेषगरी जातीय अल्पसंख्यकहरूमा असुरक्षित वातावरण सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
यता राष्ट्रपति ट्रम्पले भने आफ्ना कदमहरू आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ पार्न केन्द्रित रहेको बताउँदै आएका छन्। अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा कंग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत हासिल गरेका डेमोक्र्याटहरूले भने ट्रम्प प्रशासनलाई उसका आप्रवासन नीतिहरूप्रति जवाफदेही बनाउने बताएका छन्।
