संघीय खाद्य सहायता पाउने मापदण्ड कडा पार्दै ट्रम्प प्रशासन, लाखौँ अमेरिकी सुविधाबाट वञ्चित हुने
Photo: Aaron Doucett/ Unsplash
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले करिब १० मध्ये १ अमेरिकीले पाउँदै आएको संघीय खाद्य सहायता कार्यक्रममा कडाइ गर्ने नयाँ योजना अघि सारेको छ ।
प्रशासनले अघि सारेको नयाँ नियमको प्रस्तावअनुसार टेम्पोरेरी असिस्टेन्स फर निडी फ्यामिलिज कार्यक्रमअन्तर्गत लाभ लिइरहेका केही व्यक्तिहरूले अब सप्लिमेन्टल न्युट्रिसन असिस्टेन्स प्रोग्रामबाट स्वतः खाद्य सहायता पाउने छैनन् । प्रशासनले यसलाई कानुनी छिद्र बन्द गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
अमेरिकी कृषि मन्त्रालयका अनुसार यदि यो प्रस्तावित नियम लागू भएमा सन् २०२९ को आर्थिक वर्षसम्ममा करिब ६३ लाख मानिसले स्न्यापको योग्यता गुमाउन सक्नेछन् । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै ५५ लाख मानिसले यो सुविधा गुमाइसकेको अवस्थामा नयाँ नियमले थप लाखौँलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको उक्त प्रस्तावित नियममाथि सरकारले आगामी महिनासम्म सर्वसाधारणको राय मागेको छ । यो नियम स्वीकृत भएमा पूर्ण रूपमा लागू हुन करिब दुई वर्ष लाग्नेछ ।
अहिलेको मुख्य विवाद दुई अलग-अलग संघीय कार्यक्रमबीचको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रित छ । ‘ट्यान्फ’ कार्यक्रमले राज्यहरूलाई संघीय अनुदान दिन्छ, जसअन्तर्गत राज्यहरूले आफ्नै मापदण्ड बनाएर न्यून आय भएका बालबालिका सहितका परिवारलाई नगद तथा अन्य सहायता वितरण गर्छन् ।
संघीय निर्देशिकाअनुसार सामान्यतया गरिबीको रेखाको १३० प्रतिशतभन्दा कम आम्दानी भएका व्यक्तिले मात्र स्न्याप सुविधा पाउँछन् । तर, दोहोरो कागजी प्रक्रिया घटाउनका लागि ट्यान्फ सुविधा पाइरहेका व्यक्तिहरू स्वतः स्न्यापका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । सन् २००९ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको प्रशासनले राज्यहरूलाई ट्यान्फअन्तर्गत सामान्य सूचना पुस्तिका वा टेलिफोन हटलाइन जस्ता न्यूनतम सुविधा दिएर भए पनि मानिसहरूलाई खाद्य कार्यक्रममा समेट्न प्रोत्साहन गरेको थियो । गत वर्षको युएसडीए प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकाका ४१ राज्य र डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियामा यस्तो व्यवस्था लागू छ ।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सन् २०१९ मा पनि यस्तै कडाइ गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको थियो । तर, सन् २०२१ मा राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले त्यसलाई फिर्ता लिएको थियो । बाइडेन प्रशासनका पूर्व युएसडीए अधिकारी स्टेसी डिनले कामकाजी गरिब र बालबालिकालाई कार्यक्रमबाट बाहिर निकाल्न नचाहेकाले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिइएको बताएकी छिन् ।
जर्जटाउन विश्वविद्यालयका कानुन प्राध्यापक डेभिड सुपरका अनुसार ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो प्रस्ताव अझ व्यापक छ । यसले राज्यहरूलाई रोजगारसम्बन्धी परामर्श वा काममा जान सवारीसाधन मर्मतका लागि दिइने एकपटकको भौचर जस्ता ट्यान्फ सुविधाका आधारमा स्न्याप योग्यता निर्धारण गर्नबाट रोक्नेछ । यसले कामकाजी गरिबलाई सहयोग गर्न कंग्रेसले राज्यहरूलाई दिएको लचकता समाप्त पार्ने उनको भनाइ छ ।
स्न्याप सुविधा पाउने परिवारका बालबालिकाले विद्यालयमा निःशुल्क खाजा पाउने गर्छन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार परिवारले स्न्याप गुमाउँदा करिब १८ लाख बालबालिकाले स्वतः पाउने निःशुल्क खाजाको योग्यता गुमाउनेछन् । यद्यपि, तीमध्ये ९७ प्रतिशत बालबालिका अन्य प्रक्रियाबाट निःशुल्क वा सहुलियत दरको खाजाका लागि योग्य नै रहने मन्त्रालयको दाबी छ । तर, अभिभावकले छुट्टै आवेदन नदिएमा धेरै बालबालिका खाजाबाट वञ्चित हुन सक्ने सरकारको भनाइ छ ।
डेमोक्रेटिक पार्टीले देशभरका चुनावमा व्यापक जित हासिल गरेको र खाद्य सहायता लिनेहरूको संख्या तीव्र रूपमा घटिरहेको समयमा यो प्रस्ताव आएको हो । वामपन्थी झुकाव राख्ने नीति अनुसन्धान संस्था ‘सेन्टर अन बजेट एन्ड पोलिसी प्रायोरिटिज’ ले जनताले जीवनयापन सहज बनाउन चाहेको बेला ट्रम्प प्रशासनले परिवारलाई खाना खुवाउन झन् कठिन बनाइरहेको टिप्पणी गरेको छ ।
गत जुलाईसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ करोड ६० लाख मानिसले स्न्याप सहायता लिइरहेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो । यसबीचमा ५५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति र कम्तीमा १४ वर्षका बालबालिका भएका अभिभावकलाई समेत कामको सर्त अनिवार्य बनाइएको छ ।
सन् २०२५ मा पारित ट्रम्पको कर तथा नीतिसम्बन्धी बृहत् कानुनले स्न्याप सञ्चालनको तीन-चौथाइ खर्च राज्यहरूले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन पहिले आधा मात्र थियो । साथै, त्रुटि दर निश्चित सीमाभन्दा बढी भएमा राज्यहरूले सुविधाको केही लागतसमेत तिर्नुपर्नेछ । कंग्रेसका डेमोक्रेट सांसदहरूले यो व्यवस्था लागू गर्न ढिलाइ गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
अधिकारकर्मी संस्था ‘सेयर आवर स्ट्रेन्थ’ की नीति विश्लेषण निर्देशक क्यारोलिन भेगाले राज्यहरूले अहिले स्न्यापको पहुँच घटाउने यस्ता थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताइन् । अर्कोतर्फ, डार्टमाउथ कलेजकी अर्थशास्त्र प्राध्यापक प्याट्रिसिया एन्डरसनले भने उच्च आम्दानी भएका केही व्यक्तिहरूले पनि स्वतः योग्य हुने व्यवस्थाको फाइदा उठाइरहेकाले ट्रम्प प्रशासनको यो कदम अन्य प्रयासको तुलनामा सबैभन्दा व्यावहारिक देखिएको बताएकी छिन् । यद्यपि, स्न्यापको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड नै अत्यधिक कडा छ कि छैन भन्ने विषयमा छुट्टै बहस गर्न सकिने उनको धारणा छ ।
