नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले जनताका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न तथा विभिन्न क्षेत्र, पक्ष, समुदायहरुबाट उठेका हक, अधिकारसम्बन्धी जायज माग तुरुन्त सम्बोधनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग शुक्रबार भएको व्यक्तिगत र औपचारिक वार्ताका आरम्भमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्ध गंगा र हिमालयबाट निर्धारित रहेको बताएका थिए । उच्च स्रोतका अनुसार मोदीले यो सम्बन्ध सुदृढ
वास्तविक गरिबलाई केन्द्रित गरी सञ्चालन गरिएको गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम बजेटको अभावमा थप गाविसमा विस्तार हुन सकेको छैन । २०५६ सालमा सुरु गरिएको कार्यक्रम ७५ जिल्लाका विपन्न ४८३ गाविसमा सञ्चालन भए
नेकपा एमालेले निर्धारित समयमा निर्वाचन गरी मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नमा आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउन सबैमा अपिल गरेको छ । पहिलो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा एमालेले आयोजना गर्ने कार्यक्रमकाबारे जानकारी गराउन
सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पुग्दा न्यायपालिकामा संविधानको कार्यान्वयनले गति लिएको छ। संविधानको धारा १२७ मा नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन अदालतको
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नैतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाउँदै उनको नियुक्ति बिबादसम्बन्धी यसअघि आफैंले गरेको फैसलामा पुनः सुनुवाइ गर्ने आदेश (पुनरावलोकन निस्सा) दिएको छ ।
सरकारले चिनी, नुनसहितका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा छुटसहित सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत उपत्यकासहित २६ जिल्लामा उपभोक्तालाई छुट दिने गरी पसल सञ्चालनमा ल्याउने आपूर्ति
विदेशमा रहेका नेपाली युवालाई स्वदेशमा लगानी र उद्यमशीलताको विकास गराउने उद्देश्यले आगामी असोज १५ गतेबाट काठमाडौँमा नेपाली युवाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले गैर आवासीय नेपाली
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू नेतृृत्वको सरकार भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हित अभिबृद्धिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यस क्षेत्रमा विद्यमान सम्भाव्यताबाट दुबै मुलुकले लाभ लिनुपर्ने बताएका छन् । भारतको चारदिने राजकीय भ्रमणमा
संघीयतापछि पनि सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) केन्द्रीय संरचनामै रहने भएका छन् । दुवै निकायलाई केन्द्रीय कमान्डमै राख्न गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ । यस विषयमा अध्ययन गर्न
KHASOKHAS