भारतमा इच्चामरणलाई मान्यता प्राप्त


प्रकाशित मिति : फाल्गुन २५, २०७४ शुक्रबार

भारतको सर्वोच्च अदालतले मानिसहरूमा सम्मानका साथ मर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामीहरूले इच्छामरण रोज्न सक्ने फैसला गरेको छ।

यसको अर्थ केही निश्चित शर्तहरूको पालना गरेको खण्डमा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कृत्रिम ढंगले जीवित राखिरहने उपचार बन्द गरिदिन सकिनेछ।

साथै अदालतले मानिसहरूले ‘लिभिङ विल’ भनिने इच्छापत्र लेख्न सक्ने फैसला गरेको छ।

त्यस्तो इच्छापत्रमा उनीहरूले आफू कथंकदाचित ‘भेजेटेटिभ स्टेट’ अर्थात् पूर्णत: निष्क्रिय र अचेत अवस्थामा पुगेको खण्डमा कृत्रिम ढंगले मात्र जीवित राख्ने उपचारविधि नअपनाइयोस् भन्न सक्नेछन्।

[jetpack_subscription_form title="खसोखास निशुल्क सब्सक्राइब गर्नुहोस् 🙏" subscribe_text="अब तपाईँले अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड लगायत सम्पूर्ण अध्यागमन अद्यावधिकहरू तथा आवास, कर, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विषयमा सूचना र स्रोतहरू छुटाउनु पर्नेछैन। ती सबै सिधै तपाईँको इनबक्समा प्राप्त गर्नुहुनेछ।" subscribe_placeholder="इमेल ठेगाना यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्…" subscribe_button="सब्सक्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्" ]

कसरी?
सम्मानका साथ मर्न पाउनु पनि मौलिक अधिकार हो
‘प्यासिभ युथेनेजिया’मा उल्लिखित कडा निर्देशिकाहरू पालना गर्दै बिरामीलाई प्रदान गर्दै आएको उपचार रोकिन्छ र मृत्युवरण गर्न सहज पारिन्छ।

अन्तिम अवस्थामा अनि अचेत अवस्थामा भएका बिरामीहरुले मात्र इच्छामरण वरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था ल्याइएको हो।

साथै गम्भीर रूपमा बिरामी भएमा आफ्नो उपचार कसरी गराउने भन्ने विषय पनि सो इच्छामरणको पत्रमा उल्लेख गर्न सकिनेछ।

न्यायाधीशहरूले भनेका छन्, “सम्मानका साथ मर्न पाउनु पनि मौलिक अधिकार हो। साथै इच्छामरणसम्बन्धी इच्छापत्रमार्फत् कसैले पूर्व जानकारी गराएमा त्यो अदालतले अनुमोदन गर्न सक्नेछ।”

स्वागत
गम्भीर प्रकारको रोग लागेका बिरामीहरूले सम्मानपूर्वक मर्न पाउनुपर्छ भनेर अदालतमा पुगेका निवेदनकर्ताहरूले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गरेका छन्।

“आजको फैसला ‘ऐतिहासिक’ हो किनकि यो यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला बिरामीलाई कृत्रिम माध्यममार्फत् चिकित्सा विज्ञानले जीवित राख्न सक्छ। अनि त्यसैको आडमा अस्पतालहरूले पैसा असुली रहन्छन्,” इच्छामरणका लागि वकालत गर्दै आएको ‘कमन कज’ नामक समूहका प्रमुख विपुल मुद्गलले बीबीसीलाई बताए।

तर अदालतहरूले इच्छामरणसम्बन्धी पत्र दबाबमा लेखिएको होइन भनेर कसरी निधो गर्छन् भन्ने अझै अस्पष्ट छ।

पृष्ठभूमि
सन् २०११ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले विशेष परिस्थितिमा गम्भीर रोगका बिरामीहरूको प्राण जोगाउनका लागि दिइने कृत्रिम चिकित्सा सहयोग बन्द गर्न सकिने फैसला गरेको थियो।

सन् २०१५ मा ४० वर्षभन्दा बढी समयसम्म अचेत अवस्थामा रहेकी अरुणा शानबागको मृत्युपछि भारतमा इच्छामरणबारे बहस सुरु भएको हो। उनलाई मर्न दिन गरिएका निवेदन अदालतले अस्वीकार गरेको थियो।

क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने नयाँ विधि प्रभावकारी
सन् १९७३ मा मुम्बईस्थित एक अस्पतालमा कर्मचारीबाट ‍बलात्कार भएपछि शानबागको मस्तिष्कमा गम्भीर क्षति पुगेको र उनलाई पक्षाघात भएको थियो।

के तपाईं हाम्रो सामुदायिक पत्रकारितालाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ?

अहिले चलिरहेको न्युजम्याच कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्दा, तपाईंले दिनुभएको उपहारमा न्युजम्याच कार्यक्रमबाट सोही बराबरको रकम थपेर हामीलाई प्राप्त हुनेछ। यो कार्यक्रममा हामीसहित अमेरिकाका ४२२ वटा मिडिया संस्थाहरू सहभागी छन्। हामीलाई सहयोग गर्न चाहेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
न्युजम्याचले तपाईंले प्रदान गरेको उपहारको १२ गुणासम्म म्याच गरेर दिने विकल्प समेत दिएको छ। उदाहरणका लागि यदि तपाईंले ८० डलर डोनेसन गर्नुभएमा, आईएनएनले हामीलाई ९६० डलर (८० डलरको १२ गुणा) थपेर जम्मा १०४० डलर प्रदान गर्नेछ। तर त्यसका लागि, तपाईंले मासिक डोनेसनको विकल्प छनौट गर्नुपर्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस्: मासिक डोनेसनको विकल्प रोजेपछि, तपाईंको खाताबाट हरेक महिना सोही बराबरको रकम काटिनेछ। तपाईंले भविष्यमा कुनै पनि बेला मासिक डोनेसन रद्द गर्न सक्नुहुनेछ।
© 2025 KHASOKHAS. All Rights Reserved.
Khasokhas is not responsible for the content of external sites and user generated contains. We don't collect comments on this site.
DEVELOPED BY appharu.com