प्रस्तावित अध्यागमन नियम खुकुलो बनाउन बेलायती ट्रेड युनियनको सरकारमाथि दबाब
प्रकाशित मिति : ३० भदौ २०८३, मंगलबार
Photo: Marcin Nowak/ Unsplash
विदेशी कामदारहरूलाई बेलायतमा स्थायी आवासीय अनुमति पाउन थप गाह्रो बनाउने गरी सरकारले प्रस्ताव गरेका अध्यागमन नियमहरू खुकुलो बनाउन बेलायतका ट्रेड युनियनहरूले सरकारमाथि दबाब दिएका छन्।
यदि यो नयाँ योजना स्वीकृत भएमा, धेरैजसो आप्रवासीहरूले स्थायी आवासका लागि योग्य हुन पहिलेको ५ वर्षको सट्टा अब १० वर्ष पर्खनुपर्नेछ।
यी प्रस्तावहरू गत वर्ष गृहमन्त्री शबाना महमूदले घोषणा गरेकी थिइन्, जसलाई नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमको सरकारमा पनि सोही पदमा निरन्तरता दिइएको छ।
ट्रेड युनियन कंग्रेसका प्रतिनिधिहरूले बेलायतमा पहिले नै बसोबास गरिसकेका कामदारहरूलाई असर पार्ने गरी ल्याइएका जुनसुकै परिवर्तनहरू फिर्ता लिन माग गर्दै एउटा प्रस्ताव पारित गरेका छन्।
सरकारी प्रवक्ताका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सर कियर स्टार्मरको कार्यकालमा सुरु गरिएको यस सम्बन्धी परामर्शमा २ लाख जनाले सुझाव दिएका छन् र सरकारले तिनको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिरहेको छ। गृहमन्त्री महमूदले भने बेलायत आउने आप्रवासीहरूको ‘अभूतपूर्व’ सङ्ख्याका कारण सरकारले यस्तो कदम चाल्नुपरेको भन्दै प्रस्तावको बचाउ गर्दै आएकी छन्।
स्थायी बसोबासका लागि पर्खनुपर्ने समय ५ वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुर्याइनेछ।स्थायी आवासका लागि १५ वर्ष पर्खनुपर्नेछ।१२ महिनाभन्दा बढी सरकारी सहायतामा बसेकाहरूले २० वर्ष पर्खनुपर्नेछ।
यसअघि नै स्थायी बसोबासको अनुमति पाइसकेकाहरूलाई यो नियम लागू हुनेछैन। तर, हाल बेलायतमा बसोबास गरिरहेका र आउँदा महिनाहरूमा स्थायी आवास पाउने आशामा रहेका व्यक्तिहरूलाई भने नयाँ नियमले समेट्नेछ।
बेलायतको सबैभन्दा ठूलो युनियन ‘युनिसन’ले आप्रवासी कामदारहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने गरी ल्याइएका यस्ता आक्रमणकारी नीतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
युनिसनकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष डेबी रोडेनका अनुसार विशेष गरी सामाजिक हेरचाह क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव भइरहेका बेला योग्यताको अवधि तेब्बर बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीहरू पलायन हुने खतरा छ। “सरकारले बैंकरहरूका लागि ३ वर्षमै स्थायी बसोबासको बाटो दिन चाहन्छ, तर सामाजिक हेरचाह कामदारहरूलाई १५ वर्षसम्म पर्खाउन चाहन्छ,” रोडेनले भनिन्, “केयर वर्कर, नर्सिङ सहयोगी, थिएटर नर्स र स्वास्थ्य सहायकलगायत सार्वजनिक सेवाका कामदारहरूको योगदानलाई सरकारले कसरी हेर्छ भन्ने कुरा यसले स्पष्ट पार्छ।”
सोसाइटी अफ रेडियोग्राफर्सले पनि सो प्रस्तावको समर्थन गर्दै एनएचएसमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको तर नियम परिमार्जनका कारण चालु वर्षको जनवरीदेखि मार्चको बीचमा प्राविधिकहरूको सङ्ख्या १२ प्रतिशतले घटेको बताएको छ।
कामदारहरूका लागि ५ वर्षको स्थायी बसोबासको प्रावधान नै कायम राख्नुपर्ने मागसहितको यो प्रस्ताव ट्रेड युनियन कंग्रेसका प्रतिनिधिहरूले सर्वसम्मतिले पारित गरेका छन्।