३० कार्तिक २०८३, सोमबार| Monday, November 16, 2026
इमिग्रेशन

अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीको बसाइ अवधि चार वर्षमा सीमित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नियम संघीय न्यायाधीशद्वारा खारेज

विदेशी विद्यार्थीको बसाइ अवधि चार वर्षमा खुम्च्याउने ट्रम्प प्रशासनको योजनालाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक लगाएको छ । अब अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताले म्याद थपको प्रशासनिक झन्झटबिना नै आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न पाउनेछन् ।

brown wooden stand with black background

Photo by Tingey Injury Law Firm

अमेरिकाका एक संघीय न्यायाधीशले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अमेरिकामा बस्न दिइने समयसीमा संकुचित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नियम सोमबार खारेज गरिदिएका छन् ।

डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले गत जुलाईमा अध्ययन अवधिभर बस्न पाउने प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्न अन्तिम नियम जारी गरेको थियो । पुरानो प्रणालीअन्तर्गत अधिकांश विद्यार्थी भिसावाहकहरूले कानुनी हैसियत कायम राखेसम्म र आफ्नो अध्ययन कार्यक्रममा नियमित प्रगति गरिरहेसम्म अमेरिकामा बस्न पाउँथे ।

तर, ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नियमले डिग्री वा कार्यक्रम जतिसुकै लामो भए पनि ‘एफ’ र ‘जे’ भिसावाहकहरूको बसाइ अवधिलाई चार वर्षमा सीमित गर्नेलगायतका अन्य प्रतिबन्धहरू लगाएको थियो । उक्त नियमअनुसार थप समय चाहिने विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापकहरूले म्याद थपका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

उक्त नियम स्वेच्छाचारी रहेको र यसले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अमेरिकामा अध्ययन गर्न निरुत्साहित गर्ने तर्क गर्दै शिक्षा वकालत समूहहरूको एक गठबन्धनले गत अगस्टमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकामा अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थीहरूको संख्या सीमित गर्न चालेका शृङ्खलाबद्ध कदमहरूमध्ये यो नियम पनि एक थियो । भिसा दुरुपयोग रोक्न र अमेरिकी नागरिकहरूले रोजगारीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नपरोस् भन्नका लागि यस्ता कडा नीति ल्याइएको प्रशासनका अधिकारीहरूको तर्क छ । यसअघि डीएचएसका अधिकारीहरूले विदेशी विद्यार्थीहरू ‘सधैंका विद्यार्थी’बनेर अमेरिकी उदारताको फाइदा उठाइरहेकाले त्यसलाई सच्याउन यो नियम ल्याइएको बताएका थिए ।

तर, पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसद्वारा नियुक्त म्यासाचुसेट्सका जिल्ला न्यायाधीश डेनिस सेलरले डीएचएसले नियमको लागत र फाइदाको उचित मूल्याङ्कन नगरेको भन्दै यसलाई ‘स्वेच्छाचारी र सनकी’ ठहर गरेका छन् । साथै, एजेन्सीले ठगी र राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ताका आधारमा उक्त परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको न्यायाधीशको ठहर छ ।

न्यायाधीश सेलरले उक्त नियम कंग्रेसको इच्छाविपरीत रहेको समेत बताएका छन् । “स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा, कंग्रेसले अनुमति दिन र प्रोत्साहन गर्न चाहेको कार्य अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक अवसर प्रदान गर्ने कार्यलाई नै डीएचएसले रोक्न वा निरुत्साहित गर्न खोजिरहेको छ,” उनले आदेशमा लेखेका छन्, “कानुनले डीएचएसलाई एफ–१ भिसा कार्यक्रमलाई कमजोर बनाउने यति व्यापक र असीमित अधिकार दिएको छैन ।”

अदालतको यो फैसलाले लामो समयदेखि चलिआएको ‘ड्युरेसन अफ स्टाटस’ को परिभाषालाई यथावत् राखेको छ । यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि डीएचएसका प्रवक्तासँग तत्काल सम्पर्क हुन सकेन ।

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →

‘एफ’ भिसाले विदेशी नागरिकहरूलाई पूर्णकालीन शैक्षिक अध्ययन वा भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुन अनुमति दिन्छ भने ‘जे’ भिसा एक्सचेन्ज प्रोग्रामका विद्यार्थीहरूका लागि हो । उक्त नियमबाट कति विद्यार्थी प्रभावित हुन्थे भन्ने तत्काल स्पष्ट भइसकेको छैन ।

विदेशी विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिवक्ताहरूले यस नियमले विद्यार्थीहरूमा अनिश्चितता सिर्जना गर्ने र उनीहरूलाई थप प्रशासनिक झन्झटमा पार्ने चेतावनी दिएका थिए । मुद्दा दायर गर्ने समूहमध्येको एक ‘द प्रेसिडेन्ट्स एलायन्स अन हायर एजुकेसन एन्ड इमिग्रेसन’ की अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मिरियम फेल्डब्लमले यस्तो नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्नामा अझ ठूलो गिरावट ल्याउने बताइन् । उक्त गठबन्धनले ५०० सार्वजनिक तथा निजी कलेज र विश्वविद्यालयका अध्यक्ष तथा कुलपतिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल एजुकेसनको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो शैक्षिक वर्षको तुलनामा यस शरद ऋतुमा अमेरिकी कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा भर्ना हुने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको संख्या १५ प्रतिशतले घटेको छ ।

वर्तमान प्रशासनका नीतिगत कदम र प्रयासहरूको हानिकारक परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना र रुचिमा देखिएको उल्लेख्य गिरावटबाट स्पष्ट भइसकेको छ, फेल्डब्लमले एक विज्ञप्तिमा भनिन्, यदि यो नियम लागू भएको भए यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिभा आकर्षित गर्ने हाम्रो क्षमतालाई अझ कमजोर बनाउने, शैक्षिक योजनाहरू अवरुद्ध गर्ने र क्याम्पसहरूमाथि बोझ थप्ने थियो ।

लेखक रमेश फुल्लेल

रमेश फुल्लेलले खसोखासका लागि समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। नेपालका अनलाइन सञ्चारमाध्यममा रिपोर्टिङको अनुभव बटुलेका उनले राजनीति, अध्यागमन लगायतका विषयमा समाचार लेख्दै आएका छन्। साथै, उनले स्थानीय जनसरोकारका विषयमा समेत रिपोर्टिङ र विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

यस लेखकका थप समाचार →