२९ कार्तिक २०८३, आइतबार| Sunday, November 15, 2026
अमेरिका

लाखौं लाभग्राहीलाई राहत: मेडिकेडको नयाँ नियम लागू गर्न राज्यहरूलाई ६ महिनाको थप समय 

Photo: Marek Studzinski/ Unsplash

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले न्यून आय भएका नागरिकलाई प्रदान गरिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ‘मेडिकेड’अन्तर्गतको नयाँ ‘कार्य सर्त’ पूरा नगरेको आधारमा लाभग्राहीको नाम हटाउन राज्यहरूलाई आगामी जुलाई १ सम्म पर्खन सक्ने छुट दिएको छ ।

राष्ट्रिय रूपमा आगामी जनवरी १ देखि लागू हुने तय भएको उक्त नियम कार्यान्वयन गर्न राज्यहरूलाई कर्मचारी व्यवस्थापन, तालिम र प्रविधिको तयारी गर्न भ्याइनभ्याइ भइरहेको थियो । शुक्रबार ‘सेन्टर्स फर मेडिकेयर एन्ड मेडिकेड सर्भिसेज’ले राज्यका मेडिकेड निर्देशकहरूलाई स्पष्ट पार्दै चाहेमा जनवरीको सुरुबाटै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने तर जुलाई १ सम्म कार्य सर्त पूरा नगरेकै कारण कसैको स्वास्थ्य बीमा रद्द गर्न वा रोक्न बाध्य नहुने जनाएको हो ।

यो निर्णयसँगै राज्यका सामाजिक सेवा विभागहरूले जटिल प्रशासनिक परिवर्तनहरू पूर्ण रूपमा तयार पारेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजान थप समय पाएका छन् । सीएमएसले राज्यहरूले तयारीमा प्रगति गरिरहेको भए तापनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू रहेको स्वीकार गरेको छ ।

रोबर्ट वुड जोन्सन फाउन्डेसनकी वरिष्ठ नीति अधिकृत क्याथी हेम्पस्टेडले भनिन्, यी थप ६ महिनाले राज्यहरूलाई परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न सक्षम बनाउनेछ र राज्यको तयारी नपुगेर हुने प्रशासनिक कमजोरीका कारण स्वास्थ्य बीमा गुमाउनेहरूको संख्यामा कमी आउनेछ ।” यद्यपि, कुन-कुन राज्यले यो अतिरिक्त समयको उपयोग गर्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । नेसनल एसोसिएसन अफ मेडिकेड डाइरेक्टर्सकी कार्यकारी निर्देशक केट म्याकएभोयले सीएमएसले दिएको यो लचकताको स्वागत गरेकी छन् ।

गत साताको निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्दै आगामी जनवरीमा अमेरिकी कङ्ग्रेसका दुवै सदनको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका डेमोक्र्याट सांसदहरूले मेडिकेडको कार्य सर्त खारेज गर्ने बताउँदै आएका छन् । ट्रम्प प्रशासनको यो पछिल्लो निर्णयले कङ्ग्रेसलाई यस नियममा हेरफेर गर्ने विषयमा विचार गर्न केही समय मिल्ने देखिएको छ ।

यसै साता डेमोक्र्याटिक सिनेटर रोन वाइडेन र सांसद फ्र्याङ्क पलोन जुनियरले सीएमएस प्रशासक डा. मेहमेत ओजलाई पत्र लेख्दै कार्य विवरण बुझाउनुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न आग्रह गरेका थिए । बोस्टनको एक संघीय अदालतले हालै ‘चिकित्सकीय रूपमा अशक्त’ व्यक्तिहरूलाई कार्य सर्तको नियममा बाध्य पार्न नहुने फैसला सुनाएको थियो । सोही फैसलालाई उद्धृत गर्दै सांसदहरूले कानुनी स्पष्टता नआउँदै नियम लागू गर्दा लाखौं अशक्त व्यक्तिहरू मर्कामा पर्ने बताएका थिए ।

नयाँ नीतिअनुसार ४० वटा राज्यले स्वेच्छिक रूपमा विस्तार गरेको कार्यक्रममार्फत मेडिकेड सुविधा लिइरहेका वयस्कहरूले कम्तीमा मासिक ८० घण्टा काम वा स्वयंसेवा गर्नुपर्नेछ, अथवा कम्तीमा आधा समय विद्यालय वा कलेजमा अध्ययनरत हुनुपर्नेछ । यद्यपि, ६४ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, १४ वर्षमुनिका बालबालिकाको हेरचाह गरिरहेका अभिभावक र चिकित्सकीय रूपमा काम गर्न अशक्त ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई भने यसमा छुट दिइएको छ ।

आलोचकहरूले भने लक्षित समूहका अधिकांश व्यक्तिहरू पहिलेदेखि नै काममा संलग्न रहेको तर काम नगरेरभन्दा पनि काम गरेको प्रमाण जुटाउने झन्झटका कारण धेरैले स्वास्थ्य बीमा गुमाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संघीय सरकारले लाभग्राहीलाई कागजात बुझाउने बोझ कम गर्न अन्य सरकारी निकायको तथ्याङ्क प्रयोग गरी रुजु गर्न राज्यहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →

केही राज्यहरूले भने यो नियम पहिले नै लागू गरिसकेका छन् । गत मे महिनामा यो नियम सुरु गर्ने पहिलो राज्य नेब्रास्काको प्रारम्भिक तथ्याङ्कले कागजी प्रक्रिया नै मुख्य बाधक रहेको देखाएको छ ।

नेब्रास्काको मेडिकेड सल्लाहकार समितिमा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार जुलाई र अगस्टमा बीमा नवीकरण गर्नुपर्ने १० मध्ये ९ जनाभन्दा बढी व्यक्ति कार्य सर्तका लागि योग्य ठहरिएका थिए । तर, ५३३ जनाको नवीकरण अस्वीकृत भयो, जसमध्ये अधिकांशले आफू कार्यरत रहेको वा छुट पाउन योग्य रहेको कागजात बुझाउन सकेका थिएनन् । जम्मा ४३ जनाले मात्र वास्तवमै काम नगरेका कारण बीमा गुमाएका थिए ।

हेल्थ केयर सेन्टर एसोसिएसन अफ नेब्रास्काकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एमी बेन्केले भनिन्, बीमाका लागि योग्य हुँदाहुँदै पनि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेर सुविधा गुमाउनेहरूको संख्या उल्लेख्य हुन सक्छ ।

लेखक रमेश फुल्लेल

रमेश फुल्लेलले खसोखासका लागि समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। नेपालका अनलाइन सञ्चारमाध्यममा रिपोर्टिङको अनुभव बटुलेका उनले राजनीति, अध्यागमन लगायतका विषयमा समाचार लेख्दै आएका छन्। साथै, उनले स्थानीय जनसरोकारका विषयमा समेत रिपोर्टिङ र विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

यस लेखकका थप समाचार →