अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेदेखि जनवरी २० पछि कुनै नेपालीलाई अमेरिकाबाट देशनिकालाका लागि अमेरिकी अध्यागमन आइसबाट ट्राभल डकुमेन्टको अनुरोध नआएको वासिंटन डिसीमा रहेको नेपाली दूतावास श्रोतले जनाएको छ
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी शरणार्थी भर्ना कार्यक्रम अन्तर्गत शरणार्थीका परिवारहरूका लागि भिसा प्रक्रिया निलम्बन गरेको घोषणा गरेको छ। यो निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी २०, २०२५ मा जारी गरेको अमेरिकी
संघीय एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले अध्यागमन अदालतमा भाषा पहुँचसम्बन्धी २०२३ को मेमो खारेज गरेको छ। यस निर्णयले अंग्रेजी नबोल्ने व्यक्तिहरूको लागि व्याख्या सेवा र भाषा पहुँचलाई असर गर्न सक्नेछ।
युएससीआईएसले आगामी मार्च ७ को मध्यान्हदेखि मार्च २४ को मध्यान्हसम्म लोटरी दर्ता अवधि संचालन गर्ने अमेरिकाको ८५ हजार कामदार भिसा एच वान बी नेपालीहरुले पनि उल्लेख्य संख्यामा प्राप्त गर्दै आएका
अमेरिकामा एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले आप्रवासन जालसाजी र खासगरी एसाइलम जालसाजी रोक्ने कार्यक्रम पुनः स्थापना गरेको छ। कार्यवाहक निर्देशक सिर्सी ई ओवेनले पोलिसी मेमो जारी गर्दै औपचारिक रूपमा यो
युएससीआईएसले अमेरिकाको ८५ हजार कामदार भिसा एच वान बीको लोटरी घोषणा गरेको छ । आगामी मार्च ७ को मध्यान्हदेखि मार्च २४ को मध्यान्हसम्म लोटरीका लागि प्रारम्भिक दर्ता अवधि तोकिएको छ
अमेरिकाको लेबर डिपार्टमेन्टले सेप्टेम्बर २०२३ अगाडि फाइल गरिएका रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्डका लागि लेबर सर्टिफिकेशनको समीक्षा गरिरहेको जनाएको छ । लेबर डिपार्टमेन्टको विदेशी श्रम प्रमाणिकरण कार्यालयले स्थायी लेबर सर्टिफिकेशन र प्रचलित
मेरिल्यान्डको एक संघीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकताविरुद्धको ट्रम्पको आदेश कार्यान्यन राष्ट्रव्यापी रूपमा रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन्। उक्त आदेशले अमेरिकामा जन्मिने कागजातविहीन आप्रवासी वा अस्थायी आप्रवासीका बालबालिकालाई
युएस इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट (आइस) अन्तर्गतको विद्यार्थी तथा विनिमय आगन्तुक सूचना प्रणाली (सेभिज) को जनवरी २०२५ को तथ्यांकअनुसार अमेरिकामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या १६,९३३ पुगेको छ। यी विद्यार्थीहरूमध्ये १०,४३०
ट्रम्प प्रशासनले शरणार्थी अनुरोध प्रक्रिया सम्बन्धी नीतिगत निर्देशिका पुनर्स्थापना गरेको छ, जसले अमेरिकी इमिग्रेसन अदालतको प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। फेब्रुअरी ३, २०२५ मा जारी गरिएको नयाँ निर्देशिकामा एक्जिक्युटिभ अफिस
KHASOKHAS