९७ प्रतिशत फैसला ट्रम्प प्रशासनका पक्षमा गर्दा एसाइलम पाउन र धरौटीमा छुट्न कठिन
प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०८२, शनिबार
Photo by Bermix Studio
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले न्याय मन्त्रालय अन्तर्गतको बोर्ड अफ इमिग्रेशन अपिल्सको संरचनामा व्यापक फेरबदल गर्दै अध्यागमन नीतिलाई कडा बनाएको छ। यो बोर्डले पछिल्लो समयमा अध्यागमन सम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया लाई संकुचित पार्दै देशनिकाला गर्ने प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको देखिएको छ। प्रशासनले बोर्डका सदस्यहरूको संख्या झन्डै आधाले घटाएर त्यहाँ आफ्ना निकटका न्यायाधीशहरू नियुक्त गरेपछि यस्तो नतिजा आएको हो।
गत वर्ष सार्वजनिक भएका फैसलाहरूमध्ये ९७ प्रतिशत मुद्दामा बोर्डले आन्तरिक सुरक्षा विभागका वकिलहरूको पक्षमा निर्णय सुनाएको छ। यो संख्या विगत १६ वर्षको औसत भन्दा ३० प्रतिशतले बढी हो। यसले गर्दा आप्रवासीहरूका लागि अमेरिकामा बस्न पाउने कानुनी बाटो र धरौटीमा छुट्ने सुविधाहरू अत्यन्तै कठिन बन्दै गएका छन्। बोर्डले गत वर्ष मात्र ७० वटा नजिर बस्ने खालका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ, जुन सन् २००९ यताकै उच्च संख्या हो।
अध्यागमन अदालतहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हिस्सा नभई न्याय विभाग अन्तर्गत रहेकाले यसमा राजनीतिक प्रभाव बढी देखिएको विज्ञहरूको तर्क छ। पूर्व न्यायाधीश एन्ड्रिया साएन्जका अनुसार, यो बोर्डले देशभरका अध्यागमन अदालतहरूका लागि नियम र नजिर तय गर्ने हुनाले यसको प्रभाव निकै ठूलो हुन्छ। बाइडेन प्रशासनका पालामा नियुक्त भएका धेरै न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गरिएपछि अहिलेको बोर्डले सरकारको कठोर अध्यागमन एजेन्डालाई कानुनी वैधता दिइरहेको आरोप अधिकारकर्मीहरूले लगाएका छन्।
यसैबीच, प्रशासनले अपिल गर्ने समयसीमा ३० दिनबाट घटाएर १० दिनमा झार्ने नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको थियो। तर, संघीय अदालतले उक्त नियमलाई ‘गैरकानुनी’ भन्दै तत्कालका लागि रोक लगाइदिएको छ। अदालतले उक्त नियमले आप्रवासीहरूको निष्पक्ष सुनुवाइ पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने ठहर गरेको छ। यद्यपि, बोर्डले गरेका ‘म्याजुर हुर्टाडो’ जस्ता निर्णयहरूले अवैध रूपमा प्रवेश गर्नेहरूलाई अनिवार्य हिरासतमा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गरिसकेका छन्, जसले लाखौँ आप्रवासीको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।