अमेरिकाको अदालतद्वारा हिरासतमा रहेका आप्रवासीलाई जमानत सुनुवाइको अधिकार अस्वीकार
प्रकाशित मिति : ६ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
अमेरिकाको एउटा पुनरावेदन अदालतले शुक्रबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले हिरासतमा रहेका आप्रवासीहरूलाई जमानतमा रिहाइ माग्ने संवैधानिक अधिकार दिन बाध्य नभएको फैसला सुनाएको छ।
न्यू अर्लिन्सस्थित ५ औँ यूएस सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सको रूढिवादी बहुमतको १०-७ को निर्णयले संविधानको पाँचौँ संशोधन अन्तर्गतको कानुनी प्रक्रियाले आप्रवासी हिरासतमा रहेकाहरूलाई जमानत सुनुवाइको अधिकार नदिने ठहर गरेको हो।
ट्रम्पद्वारा नियुक्त गरिएका सर्किट न्यायाधीश कोरी विल्सनले फैसलामा लेखेका छन्, याचिकाकर्ताहरूले शारीरिक नियन्त्रणबाट मुक्त हुने अधिकार खोज्न चाहेमा, उनीहरू जुनसुकै समयमा देश छाड्न सहमत भएर त्यसो गर्न सक्छन्।
यदि यो फैसला लागू भइरहेमा, ५ औँ सर्किटको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने तीन राज्यहरू-टेक्सास, लुजियाना र मिसिसिपीमा हिरासतमा रहेका आप्रवासीहरूले रिहाइका लागि बहस गर्ने मुख्य बाटो बन्द हुनेछ। टेक्सास र लुइजियानामा अमेरिकामै सबैभन्दा बढी आप्रवासीहरू हिरासतमा रहेका छन्।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले पनि यसै महिना यस मुद्दामा विचार गर्न सहमति जनाएको छ। तर सर्वोच्च अदालतले यो सुनुवाइ कानुन अनुसार आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा मात्र विचार गरिरहेको छ, जबकी ५ औँ सर्किटले संवैधानिक अधिकारको विषयमा निर्णय दिएको हो।
यस निर्णयको आलोचना गर्दै नेशनल इमिग्रेसन प्रोजेक्टकी वकिल एली नोर्टनले भनिन्, यो फैसलाले बिना कुनै कारण धेरै मानिसहरूलाई थुनामा राख्ने बाटो खोल्छ, जसको प्रभाव उनीहरू, उनीहरूका प्रियजन र समुदायमा भयानक हुनेछ।
अर्कोतर्फ, अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटीका महाधिवक्ता जेम्स पर्सिभलले यस निर्णयलाई “कागजातविहीन आप्रवासीहरूको अनिवार्य हिरासतका सम्बन्धमा ठूलो जित भन्दै स्वागत गरेका छन्।
दण्डित निर्णयको विरोध गर्ने न्यायाधीशहरूमध्ये एक, डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा नियुक्त सर्किट न्यायाधीश डाना डगलसले लेखिन्, अनिबन्धित कार्यकारी अधिकारले मानिसहरूलाई अनिश्चितकालका लागि गिरफ्तार र हिरासतमा राख्नु इतिहासको एउटा डराउनेसँग मेल खान्छ।