ट्रम्प प्रशासनलाई झट्का, ‘ग्रीन कार्ड’ नपाएका शरणार्थीहरूलाई पक्राउ गर्ने नीतिमा रोक
प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०८२, मंगलबार
अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका हजारौँ शरणार्थीहरूलाई राहत मिलेको छ। अमेरिकी संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले ल्याएको विवादास्पद नीतिमा रोक लगाएको छ, जसले ‘ग्रीन कार्ड’ नपाएका शरणार्थीहरूलाई पक्राउ र हिरासतमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
बोस्टनस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश रिचर्ड स्टर्न्सले सोमबार उक्त नीतिको कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने आदेश दिएका हुन्। अदालतले यो निर्णय छ जना शरणार्थी र दुई वकालत संस्थाहरूको निवेदनपछि गरेको हो, जसले सरकारको कदमलाई दशकौँ पुरानो अभ्यासविरुद्ध र गैरकानुनी भनेका थिए।
‘अपरेसन पेरिस’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रम जनवरीमा सार्वजनिक गरिएको थियो। अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)ले यसलाई हजारौँ शरणार्थीका मुद्दा पुनः परीक्षण गर्ने ‘व्यापक अभियान’ भनेर व्याख्या गरेको थियो।
नीतिअनुसार अमेरिकामा एक वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी बसोबास अनुमति (ग्रीन कार्ड) नपाएका शरणार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
वादी पक्षका अनुसार यो नीतिले १ लाखभन्दा बढी कानुनी रूपमा अमेरिकामा भर्ना भएका शरणार्थीहरूलाई असर पार्न सक्थ्यो। तीमध्ये धेरैका ‘ग्रीन कार्ड’ सम्बन्धी आवेदनहरू अझै अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस)मा विचाराधीन छन्।
वादी पक्षका वकिल स्टिभेन ब्रेस्लरले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गर्दै भने, ‘सरकारले ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई पक्राउ गर्न कानुनलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न सक्दैन भन्ने कुरा यो निर्णयले स्पष्ट पारेको छ।’
न्यायाधीश स्टर्न्सले पनि सरकारको व्याख्यामा असहमति जनाउँदै ‘कस्टडी’ (नियन्त्रण) शब्दलाई ऐतिहासिक रूपमा ‘हिरासत’ को अर्थमा प्रयोग नगरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रशासनले १९८० को शरणार्थी ऐनअन्तर्गतको ‘कस्टडी’ शब्दलाई पुनः व्याख्या गर्दै एक वर्षपछि ‘ग्रीन कार्ड’ नपाएका शरणार्थीहरूले डिएचएसको नियन्त्रणमा फर्किनुपर्ने र त्यसैलाई हिरासतमा राख्ने आधार बनाएको थियो।
तर वादीहरूले भने विगतमा ‘कस्टडी’ को अर्थ केवल अन्तर्वार्ताका लागि उपस्थित हुनु मात्र हुने गरेको दाबी गरे।
फेब्रुअरी २७ मा छ जना शरणार्थीसँगै वेस्टन म्यासाचुसेट्सको यहूदी परिवार सेवा र इन्टरनेशनल इन्स्टिच्युट अफ न्यु इङ्गल्याण्डले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
डिएचएसले सुरुमा मिनेसोटामा रहेका करिब ५,६०० शरणार्थीहरूलाई लक्षित गर्ने जनाएको थियो। तर, आलोचकहरूले यो नीति अन्य राज्यहरूमा समेत विस्तार हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए।