
अहिलेको एसाइलम अस्वीकृत दर कायम रहे केहीबर्षमा कम्तीमा ६ हजार नेपालीले अमेरिकाबाट देशनिकालाको आदेश पाउने देखिएको छ । एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युका अनुशार अहिले अध्यागमन अदालतमा नेपालीका झण्डै १०

सामाजिक सञ्जालमा गरिएका केही पोष्टहरुमा ट्रम्प प्रशासनले नेपालीको टीपीएस खारेजीको घोषणा गरेको दावी गरेपनि यो दावी सत्य होइन । ट्रम्प प्रशासनले अहिले सम्म नेपालीहरूको टीपीएस खारेज गर्ने कुनै आधिकारिक घोषणा

निश्चित अवस्थाकाबाहेक आम ग्रिनकार्डवाहक अमेरिकाबाहिर यात्रा गर्दा डराउन नपर्ने कानुनविदहरुले सुझाव दिएका छन् । सामान्यतया ग्रिनकार्डवाहक अमेरिकाबाहिर यात्रा गरेर ६ महिनाभित्र अमेरिका फर्कदा कुनै समस्या नहुने र त्यसबारे कुनै नीति

ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकाभरका सैन्य हिराशतहरुमा कागजात नभएका आप्रवासीहरूलाई हिरासतमा राख्ने योजनाहरू बनाइरहेको जनाइएको छ । राष्ट्रपतिले प्रतिज्ञा गरेको देशनिकालालाई तीब्र पार्न युद्धकालीन स्रोतहरू प्रयोग गर्न लागिएको हो । राष्ट्रपति ट्रम्पको

ट्रम्प प्रशासनले अध्यागमन एजेन्सी आइसका कार्यवाहक निर्देशक कालेब विटेलोलाई सोंचे अनुशार आप्रवासीको पक्राउ र देशनिकाला गर्न नसकेको भन्दै पदबाट हटाएको छ। विटेलोलाई हटाउने निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र सीमा मामिलाका

अमेरिकाको अध्यागमन अदालतबाट देशनिकालाको आदेश पाएकामध्ये झण्डै ४० प्रतिशत नेपालीहरु न्युयोर्कका बासिन्दाहरु रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । अर्थात् अध्यागमन अदालतमा उनीहरुलाई देशनिकालाको फैसला हुँदा उनीहरुको ठेगाना न्युयोर्कमा रहेको थियो ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गरेको एक महिना भयो। यस अवधिमा ट्रम्पले अध्यागमनसम्बन्धी धेरै कार्यकारी आदेशहरू जारी गरेका छन् भने कागजातविहीनलाई पक्राउ गर्ने क्रम तीव्र पारिएको छ। यद्यपि, केही कार्यकारी

अमेरिकाको भिजिटर लगायत कुनै पनि गैर आप्रवासी श्रेणीको भिसा सकिएको ४८ महिनाभित्र विना अन्तरवार्ता सोही श्रेणीको भिसा नविकरण गर्ने सुविधा ट्रम्प प्रशासनले खारेज गरेको छ । बाइडेन प्रशासनले यो सुविधा

अमेरिकामा ग्रिनकार्ड, वर्क परमिट वा एलियन दर्ता प्रमाण नबोके जरिवाना र जेल हुनसक्ने कानुन रहेको छ । अमेरिकाको अध्यागमन तथा राष्ट्रियता ऐनको सेक्सन २६४ ई अन्तरगत १८ बर्षभन्दा माथिका अमेरिकी

सन् २०२४ मा जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म लगभग ५,००० व्यक्तिले आधिकारिक रूपमा अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व सेवा आइआरएसले यसबारे फेडरल रजिष्टरमा विवरण प्रकाशित गरेको छ, जसमा वर्षभरिका नागरिकता
KHASOKHAS