अमेरिकाको सिमाक्षेत्रबाट गैरकानुनी रुपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने आप्रवासीहरुलाई एसाइलमको अधिकार नदिइने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा अदालतले रोक लगाएको छ । सोमबार अमेरिकी न्यायाधिसले एसाइलमको अधिकारका कटौती ट्रम्पको
अमेरिकी सरकारले आप्रवासीका हकहितमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरुलाई निशानामा पारेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । खासगरी आप्रवासी हकहितका पक्षमा काम गर्ने कागजपत्रविहिन अधिकारकर्मीहरुलाई सरकारले निशानामा पारेको उनीहरुको आरोप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिमाक्षेत्रबाट गैरकानुनीरुपमा अमेरिका छिर्ने आप्रवासीहरुलाई एसाइलम गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरे लगत्तै उक्त आदेशबिरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । द अमेरिकन सिभिल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जारी गरेको नयाँ कार्यकारी आदेशसँगै अब दलाललाई लाखौं बुझाएर गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिर्ने नेपालीले एसाइलम गर्न नपाउने भएका छन् । पछिल्लो बर्षमा दलाललाई ५० लाख सम्म
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सिमाक्षेत्रबाट गैरकानुनीरुपमा अमेरिका छिर्ने आप्रवासीहरुलाई एसाइलम गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । पेरिस भ्रमणमा जानु अगाडि ट्रम्पले यस्तो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अमेरिकी सरकारको युएससीआईएसले नोटिस टु अपियरबारेको नयाँ नीति कार्यान्वयन जारी राख्ने भएको छ । नोभेम्बर १९ देखि लागु हुने गरी टी भिसा, यु भिसा, रिफ्युजी र एसाइलका आफन्तका लागि दिइएको
अमेरिकी सरकारले जारी गरेको नयाँ नियम अनुशार गैरकानुनी रुपमा सिमा पार गरेर अमेरिका आउनेहरु अब एसाइलमका लागि अयोग्य हुने भएका छन् । डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस र डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले
अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस अन्तरगत एक्ज्युकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले आर्थिक बर्ष २०१८ मा अमेरिकी अदालतबाट एसाइलम पाउने नेपालीहको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ईओआईआरका अनुशार आर्थिक बर्ष २०१८
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले महान्यायाधिवक्ता जेफ सेसनलाई बर्खास्त गरेका छन् । अमेरिकामा महान्यायाधिवक्ता पद न्यायमन्त्री सरह हो, उनी डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसका प्रमुख हुन् । रसिया र ट्रम्पको चुनावी अभियानबीचको अनुसन्धानलाई नियन्त्रणमा
अमेरिकी अदालतबाट एसाइलम स्वीकृत हुनेमा नेपालीहरु सातौं नम्बरमा परेका छन् । एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युको तथ्यांक अनुशार नेपाल अमेरिकी अदालतबाट एसाइलम स्वीकृत हुनेमा टप २५ देशभित्र परेको छ ।
KHASOKHAS