अमेरिकी विदेश मन्त्रालय ब्यूरो अफ कन्सुलर अफेयर्सले आज एक सुचना जारी गरेर डिभी २०२१ का लागि छुट्याइएको वैधानिक भिसा संख्या सबै प्रयोग नहुने देखिएको जनाएको छ । भिसा जारी गर्ने
अमेरिकी दूतावास र कन्सुलेटहरुले दिने आप्रवासी भिसा प्राथमिकताबारे विदेशमन्त्रालयले नयाँ घोषणा गरेको छ । दूतावास र कन्सुलेटहरुले आप्रवासी भिसामा रहेको ब्याकलगलाई सम्बोधन गर्न ४ वटा टियरमा भिसा जारी गरिरहेको विदेशमन्त्रालयले
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको आजको निर्णयले आप्रवासीहरुलाई अध्यागमन अदालतमा आफ्नो देशनिकाला रद्द गराउनका लागि आवेदन दिनसक्ने थप सहज बाटो खोलिदिएको छ । देशनिकाला रद्द गर्ने सन्दर्भको निज शाभेज भर्सेज गाल्र्याण्डमुद्दाबारे सर्वोच्चले
भारतमा कोरोनाको महामारी खराब बन्दै गर्दा अमेरिकाले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई यथाशीघ्र मुलुक छाड्न सुझाव दिएको छ । चौथो स्तरको ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्दै अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई भारतको यात्रा नगर्न
अमेरिकाको अध्यागमन कार्यान्वयन निकाय इमिग्रशेन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसले कागजपत्रविहिन आप्रवासीहरुलाई अदालत वा अदालत परिसरबाट पक्राउ नगर्ने भएको छ । ट्रम्प प्रशासनको अध्यागमन कार्यान्वयन नीतिलाई उल्टाउँदै बाइडेन प्रशासनले आप्रवासीहरुलाई अदालतबाट
न्युयोर्कको अध्यागमन अदालत लगायत अमेरिकाका अन्य कैयन अध्यागमन अदालतमा हिराशतमा नरहेकाहरुको सुनुवाई जुन ११ सम्म स्थगित भएको छ । एक्जुकेटिभ अफिस फर इमिग्रेशन रिभ्युले एक सुचना जारी गरेर जुन ११
सिमाक्षेत्रमा एसाइलम खोज्दा अदालती प्रकृयासम्मका लागि मेक्सिको फिर्ता पठाइएका कागजपत्रविहिनमा नेपाली समेत भएको खुलासा भएको छ । यसअगाडि ट्रम्प प्रशासनको एमपीपी कार्यक्रम अन्तरगत अदालती प्रकृयासम्म प्रतिक्षा गर्नका लागि मेक्सिको फिर्ता
सरकारी सुविधा लिएका र लिने सम्भावना हुनेलाई ग्रिनकार्ड अस्वीकार गर्नसक्ने ट्रम्पकालिन पब्लिक चार्जको नियम लागु हुनुपर्ने पक्षमा टेक्सास लगायतका १४ राज्यको प्रतिरक्षा प्रयास सर्वोच्चबाट अस्वीकार भएको छ । मेडिकेड, फुड
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले विश्वका ८० प्रतिशत मुलुकमा यात्रा नगर्न चेतावनीका साथ ट्राभल एड्भाइजरी जारी गरेकोमा नेपालमा यात्रा गर्नका लागि पुनर्विचार गर्नुपर्ने श्रेणीमा राखेको छ । विश्वब्यापी रुपमा कोरोना महामारी फैलिरहेको
देशनिकालाको आदेश पाइसकेपछि पनि अमेरिका नछाडेका कागजपत्रविहिनलाई अब इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट आइसले जरिवाना जारी नगर्ने भएको छ । अमेरिका नछाडेका कागजपत्रविहिनलाई हजारौं डलर जरिवाना गर्ने ट्रम्पकालिन नीतिलाई उल्टाउँदै आइसले
KHASOKHAS