सरकारले हड्तालमा उत्रिएका सार्वजनिक सवारीको रुट परमिट खारेज गरेको छ । विगतमा रुट इजाजत विपरित सञ्चालन हुने ठगी गर्ने सवारीले रुट निलम्बन गरिए पनि हड्ताल गरेबापत कुनैपनि सवारीको रुट इजाजत
सिण्डिकेट खारेजी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्ने ७ भन्दा बढी व्यवसायीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन आएपछि प्रहरीले धरान
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले विवादकाबीच पार्टी पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ । देउवाले उपसभापतिमा विमलेन्द्र निधि, महामन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का र सह–महामन्त्रीमा डाक्टर प्रकाशशरण महतलाई मनोनित गर्नुभएको हो । तर देउवाले एकलौटी
सरकारले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका साविकका यातायात व्यवसायी समिति, महासंघ र पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गर्ने भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भौतिक पूर्वाधार तथा
यातायात व्यावसायीले सार्वजनिक यातायातका साधन बन्द गरेपछि ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दाले सास्ती भोग्नु परेको छ । भक्तपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्दै आएका भक्तपुर मिनिबस सेवा समिति, मध्य
कैलाली जिल्लालाई समृद्धितर्फ लैजानका प्रचारप्रसार गर्न ‘कैलाली भ्रमण वर्ष–२०७५’ शनिबारदेखि शुरु हुँदैछ । ‘पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण, सम्वद्र्धन एवं प्रचारप्रसार, कैलाली जिल्ला विकासको मूल आधार’ मूल नाराका साथ भ्रमण वर्षको चिसापानीमा
सिण्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीले गरेको हड्तालका बेला पूर्वी नेपालमा प्रहरीले बस चलाएको छ । प्रहरीले भखरै मात्र कम्पनीमा दर्ता भएको एरिना सार्वजनिक यातायातको बस सञ्चालन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा दिएको हो
काठमाडौं । सरकारले प्रोप्राइटरी फर्ममा पनि सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्ने भएको छ । अब एउटै सवारी पनि र्फममा दर्ता गरेर पञ्जीकरण गर्न सकिनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दर्ता भएका यातायात
सिण्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायीले आफ्नो गाडीहरु थन्क्याएर राखेपछि सरकारले धमाधम ब्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला, पश्चिम नेपाल बस ब्यवसायी संघका उपाध्यक्ष
प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभाले आज सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यो विधेयक सभाबाट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई आन्तरिक मामिला
KHASOKHAS