अमेरिकामा जारी ४३ दिन लामो ऐतिहासिक शटडाउन अन्त्य भएको छ। सङ्घीय सरकार पुनः खुला गर्ने आर्थिक विधेयकमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेपछि ४३ दिनको ऐतिहासिक सङ्घीय सरकार बन्द अन्त्य भएको
ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन कारबाहीका क्रममा इलिनोइसमा पक्राउ परेका ६०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू मुक्त हुने भएका छन्। अमेरिकी सङ्घीय न्यायाधीशले आप्रवासन कारबाहीका क्रममा इलिनोइसमा पक्राउ परेका ६०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई मुक्त
अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले देशको इतिहासमा सबैभन्दा लामो सरकार बन्द (शटडाउन) अन्त्य गर्ने विधेयक पारित गरेको छ। अब यो प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हस्ताक्षरपछि कानुन बन्नेछ। त्यसपछि सङ्घीय सरकार पुनः सञ्चालनमा
अमेरिकाले अन्तिम पटक १ सेन्टको सिक्का उत्पादन गर्न लागेको छ। फिलाडेल्फिया मिण्टले अन्तिम ब्याचका पेनीहरू तयार गर्नेछ। करिब २३० वर्षपछि अमेरिकाले १ सेन्टको सिक्का बनाउन रोक्न लागेको हो। अधिकारीहरूका अनुसार
अमेरिकामा जनताको स्वास्थ्य बीमामा सरकारको खर्च पुनः व्यवस्थित गर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको छ । रिपब्लिकन नेताहरूले बीमा कम्पनीलाई सिधा रकम दिने प्रचलन रोक्नुपर्ने बताएका हुन् । त्यसको सट्टा उक्त
बेलायतले अमेरिकालाई मादक पदार्थ तस्करीबारेका सूचना उपलब्ध गराउन रोकेको छ । बेलायतले अमेरिकी सैन्य कारबाहीलाई अवैध मानेपछि क्यारेबियनमा मादक पदार्थ तस्करीबारे सूचना साझेदारी गर्न रोकेको हो । अमेरिकासँग नजिकको सुरक्षा
अमेरिकामा पुनः सीमाङ्कनको राजनीतिक सङ्घर्ष सुरु भएको छ। पछिल्लो चरणमा इन्डियाना नयाँ युद्धभूमि बनेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। अमेरिकामा सङ्घीय संसदीय सिटहरूको पुनः सीमाङ्कनको विवाद झन् चर्किंदै गएको देखिएको हो। क्यालिफोर्निया
अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत क्यारेबियन सागरमा पुगेपछि क्षेत्रीय तनाव बढेको छ । अमेरिकी नौसेनाले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो युद्धपोत ‘यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड’ केन्द्रित नौसैनिक स्ट्राइक फोर्स क्यारेबियन क्षेत्रमा पुगेको पुष्टि गरेको
अमेरिकी सिनेटले ४१ दिन लामो सरकारी बन्द (शटडाउन) अन्त्य गर्ने विधेयक पारित गरेको छ। अब प्रतिनिधिसभामा मतदान हुनेछ। सिनेटले सोमबार राति लामो समयदेखि प्रतीक्षित वित्तीय प्याकेज पारित गरेको छ। विधेयकले
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानूनी मान्यतालाई पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले २०१५ मा समलिङ्गी विवाहलाई कानूनी मान्यता दिने ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो। तर अहिले आएर उक्त फैसलाको
KHASOKHAS