अमेरिकामा आप्रवासीलाई धरौटीमा छुटाउने नाममा पुरानो गिरोह नयाँ कम्पनीमार्फत सक्रिय
अध्यागमन हिरासतमा रहेका आप्रवासीलाई छुटाउने प्रलोभनमा धरौटी रकम लिएर झुलाउने र चर्को शुल्क असुल्ने गिरोह नयाँ नाममा सक्रिय रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ। अदालतले सम्पत्ति बिक्री सम्झौता खारेज गरे पनि पीडितको बाध्यतामाथि भइरहेको आर्थिक शोषण अझै रोकिएको छैन।
Photo: Nohe Pereira/ Unsplash
अमेरिकामा अध्यागमन हिरासतमा रहेका आप्रवासीहरूलाई धरौटीमा छुटाउने नाममा ठगी धन्दा अझै नरोकिएको तथ्य बाहिरिएको छ, जहाँ ठगी आरोपमा ८१ करोड १० लाख डलर जरिवानामा परेको कुख्यात कम्पनी ‘लिब्रे बाइ नेक्सस’ बन्द भएजस्तो देखिए पनि त्यसकै स्वामित्व र शैलीमा अर्को कम्पनी खडा गरी आप्रवासीहरूबाट रकम असुल्ने क्रम जारी रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ।
टेक्सासस्थित अध्यागमन हिरासतमा रहेकी मिल्ड्रेड जुआरेज एक महिनासम्म हरेक बिहान ५ बजे उठेर नुहाउँथिन् र सफासुग्घर भएर रिहा हुने प्रतीक्षामा बस्थिन्। उनका साथीहरूले वकिलको सिफारिसमा ‘लिब्रे इमिग्रेसन सर्भिसेज’नामक कम्पनीलाई धरौटीका लागि २ हजार ६ सय डलर पठाइसकेका थिए। कम्पनीले धरौटी बुझाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको आश्वासन दिए पनि दिनहुँ उनलाई धरौटी रकम जम्मा नभएको जानकारी दिइन्थ्यो। पछि उनका साथीहरूले थप रकम जुटाएर अर्कै एजेन्टमार्फत उनलाई हिरासतमुक्त गराए। तर, एलआईएसले लिएको धरौटी रकम अझै फिर्ता गरेको छैन।
सार्वजनिक अभिलेखले पीडित र पूर्वकर्मचारीहरूसँग गरेको कुराकानीका अनुसार एलआईएसका सञ्चालक भिन्सेन्ट स्मिथ स्वयं ठगी मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनलाई सन् २०१५ मा २० लाख डलरभन्दा बढीको नक्कली धरौटी कागजात बनाएको अभियोगमा सजाय सुनाइएको थियो।
स्मिथले सन् २०२४ मा ठगी अभियोगमा ८१ करोड १० लाख डलर जरिवाना तोकिएको ‘लिब्रे बाइ नेक्सस’ को सम्पत्ति र ग्राहक विवरण जम्मा ३.५० डलरमा खरिद गरी ‘लिब्रे इमिग्रेसन सर्भिसेज’ नाम दिएका थिए। नेक्ससका सह-संस्थापक माइकल डोनोभन र रिचर्ड मुर सन् १९९० र २००० को दशकमा ठगी तथा किर्ते मुद्दामा जेल परिसकेका व्यक्ति हुन्। हाल मुर कर छलीको अभियोगमा जेलमा छन् भने डोनोभन बीमा ठगी र बाल यौन दुर्व्यवहारको अभियोगमा थुनामा छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासीमाथि कडाइ गरेयता अमेरिकी आइसले १२ लाखभन्दा बढीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। हिरासतमा कोचाकोच, रातभर बत्ती बालिने र गुणस्तरहीन खानाका कारण आप्रवासीहरू जसरी पनि बाहिर निस्कन चाहन्छन्। यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै यस्ता बिचौलिया कम्पनीहरूले चर्को शुल्क असुल्ने गरेका छन्।
यसअघि नेक्ससले हिरासतबाट छुटेका आप्रवासीलाई अदालतको आदेश भन्दै खुट्टामा जीपीएस ‘एङ्कल मनिटर’ लगाउन बाध्य पार्थ्यो र मासिक ४ सय २० डलरसम्म असुल्थ्यो। एक दशकमा २० हजारभन्दा बढी आप्रवासीबाट २३ करोड डलरभन्दा बढी असुलेको उक्त कम्पनीविरुद्ध अमेरिकी उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्युरोले मुद्दा दायर गरेपछि संघीय न्यायाधीश एलिजाबेथ डिलनले ८१ करोड १० लाख डलर जरिवाना तोक्दै पुरानो ऋण असुल्न रोक लगाएकी थिइन्।
गत मार्चमा न्यायाधीश डिलनले नेक्ससको सम्पत्ति बिक्री सम्झौता खारेज गरिदिएकी थिइन्। यद्यपि, एलआईएस कम्पनी पूर्ण रूपमा बन्द नहुँदा उसले सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमार्फत आकर्षक विज्ञापन गर्दै आप्रवासी परिवारबाट रकम असुल्ने क्रम रोकेको छैन।
टेक्सासकै अर्की पीडित जेनी एभिलेसले आफ्ना साथीलाई छुटाउन एलआईएसलाई १० हजार डलर पठाएकी थिइन्। तर, एक महिनासम्म धरौटी नतिरेपछि र वेबसाइटमा उल्लेखित ठेगानामा जाँदा कार्यालयसमेत नभेटिएपछि उनले जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्। उजुरी परेपछि मात्र कम्पनीले धरौटी रकम बुझाएको थियो।
एलआईएसका प्रवक्ताले भने आफूहरू प्रत्यक्ष धरौटी एजेन्ट नभई इजाजतपत्र प्राप्त एजेन्टसँग जोडिदिने माध्यम मात्र भएको दाबी गरेका छन्। जुआरेजको हकमा विवरण प्रमाणित भएपछि रकम फिर्ता गरिने र एभिलेसको हकमा ठूलो रकम भएकाले प्रमाणीकरणमा समय लागेको कम्पनीको भनाइ छ। तर, ठगी पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूको सञ्जालले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाउँदै आप्रवासी परिवारको पीडामाथि व्यापार गरिरहेको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ।





