डेमोक्रेटिक निगरानी सुरु हुनुअघि नै ट्रम्प प्रशासनद्वारा आप्रवासन र सीमा सुरक्षामा अर्बौँ डलरका ठेक्का तीव्र
आर्थिक वर्ष २०२६ मा मात्र आइस र सीबीपीले ४१ अर्ब ७० करोड डलरभन्दा बढीका नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुणा बढी हो
मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले तल्लो सदनमा बहुमत हासिल गरेसँगै आगामी दिनमा हुन सक्ने कडा संसदीय निगरानी र बजेट कटौतीको सम्भावनाबीच अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले आप्रवासन तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी अर्बौँ डलरका ठेक्कापट्टाको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सामूहिक देश निकाला अभियानलाई सफल बनाउन डीएचएसले हिरासत केन्द्र, विमान सेवा र सीमा पर्खाल निर्माणमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको हो ।
हालै आयोजित एक कार्यक्रममा डीएचएसका उपसचिव ट्रोय एडगरले ठेकेदार तथा उद्योगीहरूसामु डिपार्टमेन्टको बजेट ‘अमेरिकन एयरलाइन्स’ को भन्दा ठूलो रहेको दाबी गर्दै देश निकालाको लक्ष्य पूरा गर्न थप हिरासत कक्ष र विमानहरूको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०२६ मा अमेरिकी आइस र भन्सार तथा सीमा सुरक्षाले ४१ अर्ब ७० करोड डलरभन्दा बढीका नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेका छन् । यो रकम बढेर ६३ अर्ब ७० करोड डलरसम्म पुग्ने सम्भावना छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा तीन गुणाभन्दा बढी हो ।
गत वर्ष रिपब्लिकन बहुमतको संसद्ले पारित गरेको ‘वान बिग ब्युटिफुल बिल एक्ट’ मार्फत आइसलाई आगामी चार वर्षका लागि ७५ अर्ब डलर र सीबीपीलाई ६५ अर्ब डलर विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै, गत जुनमा पारित करिब ७० अर्ब डलरको ‘सेक्योर अमेरिका एक्ट’ ले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालभरका लागि यी निकायहरूको बजेट सुनिश्चित गरेको छ ।
डीएचएसले गत अक्टोबरमा ‘सीएसआई एभिएसन’ नामक चार्टर विमान कम्पनीसँग १ अर्ब २८ करोड डलरको सम्झौता गरेको छ, जसमध्ये ८८ करोड ५० लाख डलर भुक्तानी भइसकेको छ । सन् २०२५ मा आइसको आफ्नै विमान सेवा सञ्चालन गर्न खरिद गरिएका १० वटा विमानमध्ये अधिकांश अझै लुजियानाको ह्याङ्गरमा थन्किएर बसेको भन्दै डिपार्टमेन्टकोको आलोचनासमेत भइरहेको छ ।
आइसले निजी कारागार सञ्चालक कम्पनी ‘कोरसिभिक’ सँग करिब २ अर्ब २० करोड डलरमा चारवटा हिरासत केन्द्र खरिद गरेको छ । कोरसिभिककी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लुसिबेथ मेबेरीका अनुसार निर्वाचनपछि पनि डीएचएसको गति सुस्त नहुने र सन् २०२९ सम्म हिरासतमा राखिने आप्रवासीको संख्या अझै बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सीमा पूर्वाधारका लागि कम्तीमा १ अर्ब ५० करोड डलर र टेक्सासको बिग बेन्ड क्षेत्रमा सीमा पर्खाल निर्माणका लागि करिब ७ अर्ब ५० करोड डलर बराबरको ठेक्का दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत हालै वातावरणीय मापदण्ड छलेर बिग बेन्ड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्खाल निर्माण जारी राख्न ट्रम्प प्रशासनलाई बाटो खोलिदिएको छ ।
स्थानीय सुरक्षा निकायलाई आप्रवासन कारबाहीमा परिचालन गर्ने ‘२८७(जी)’ कार्यक्रमअन्तर्गत टेक्सासमा बन्दी ओसारपसारका लागि १० करोड डलर,जुन ३८ करोड २३ लाख डलरसम्म पुग्न सक्छ, भर्जिनियामा कुकुर तालिम केन्द्र स्तरोन्नतिका लागि १ करोड २८ लाख डलर र जर्जियामा गोलाबारुद भण्डारण गृह निर्माणका लागि २२ लाख डलर विनियोजन गरिएको छ ।
संसद्को तल्लो सदनमा नेतृत्व सम्हाल्न लागेका डेमोक्रेटिक सांसदहरूले डीएचएसको खर्चमाथि लगाम लगाउने तयारी थालेका छन् । हाउस विनियोजन समितिको होमल्यान्ड सेक्युरटी उपसमितिका वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सदस्य हेनरी क्युलरले संसदीय नियन्त्रण कायम हुनासाथ आइसको खर्चमा कडाइ गरिने र निगरानीका लागि महानिरीक्षकको कार्यालयलाई थप स्रोत उपलब्ध गराइने बताएका छन् । यद्यपि, पहिले नै स्वीकृत भइसकेको अर्बौँ डलर बजेट फिर्ता लिन राष्ट्रपति ट्रम्पको सहमति वा संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
उता, मध्यावधि निर्वाचनलगत्तै एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो आप्रवासन नीति ‘अलि बढी कडा’ भएको स्वीकारेका राष्ट्रपति ट्रम्पले पछि पुनः आफ्नै नीतिको बचाउ गर्दै कट्टर आप्रवासन विरोधी स्टेफन मिलरलाई ह्वाइट हाउसको ‘चिफ अफ स्टाफ’ मा बढुवा गरेका छन् ।
बहिर्गमनको तयारीमा रहेका रिपब्लिकन सांसद मार्क अमोदेईले डीएचएसको वर्तमान खर्च शैलीमाथि आफूले पनि नजर राखिरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । डिपार्टमेन्टका प्रवक्ताले भने संसद्बाट पारित कानुनअनुसार देशको सुरक्षा र सीमा सुदृढीकरणका लागि पूर्ण बजेट प्राप्त भएकाले आफ्नो अभियान अविचलित रूपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् ।





