ग्रिनकार्ड प्रायोजनसम्बन्धी नयाँ प्रस्तावले प्रविधि कम्पनीलाई थप चुनौती दिन सक्ने
विदेशी कामदारलाई स्थायी बसोबासका लागि प्रायोजन गर्ने रोजगारदातामाथि श्रम भर्ती प्रक्रिया थप कडा बनाउने अमेरिकी श्रम विभागको प्रस्तावले भर्ती अवधि लम्ब्याउन र कम्पनीहरूको दायित्व बढाउन सक्ने अध्यागमन कानुन व्यवसायी केशवराज सेडाईले बताएका छन्।
न्युयोर्क — विदेशी कामदारलाई स्थायी बसोबास (ग्रिनकार्ड) का लागि प्रायोजन गर्ने रोजगारदाताले पूरा गर्नुपर्ने संघीय श्रम भर्तीसम्बन्धी आवश्यकतामा व्यापक परिवर्तन गर्ने प्रस्तावले प्रविधि कम्पनी र स्टाफिङ फर्महरूलाई थप चुनौती दिन सक्ने न्युयोर्कका अध्यागमन कानुन व्यवसायी केशवराज सेडाईले बताएका छन्।
अमेरिकी श्रम विभागले नोभेम्बर १७ मा उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो। प्रस्तावित परिवर्तनले विदेशी कामदारलाई स्थायी पदमा नियुक्त गर्न रोजगारदाताले संघीय सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने पर्म श्रम प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई व्यापक रूपमा परिवर्तन गर्नेछ।
यो प्रस्ताव अहिलेसम्म अन्तिम भइसकेको छैन र कार्यान्वयनमा पनि आएको छैन। त्यसैले हालका नियमहरू नै लागू छन्। अन्तिम नियमावली सार्वजनिक हुँदा प्रस्तावित व्यवस्थामा परिवर्तन हुन सक्ने सेडाईले बताएका छन्।
प्रस्तावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये एउटाले रोजगारदातालाई पछिल्लो दुई वर्षभित्र प्रस्तावित रोजगारीको स्थानमा सोही वा मिल्दोजुल्दो पेसामा कार्यरत अमेरिकी कामदारलाई कामबाट हटाएको अवस्थामा विदेशी कामदारका लागि आवेदन दिन प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।
हालको व्यवस्थाअनुसार रोजगारदाताले पछिल्लो ६ महिनाभित्र कामबाट हटाइएका निश्चित श्रेणीका अमेरिकी कामदारलाई सूचना दिनुपर्ने र उनीहरूलाई उक्त पदका लागि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले ग्राहक कम्पनीका कार्यस्थलमा कामदार कटौती भएको अवस्थामा स्टाफिङ कम्पनीहरूलाई समेत असर गर्न सक्नेछ। प्रायोजन गर्न खोजिएको विदेशी कामदारको पद प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित नभएको अवस्थामा पनि यस्तो प्रतिबन्ध लागू हुन सक्ने सेडाईले बताएका छन्।
प्रविधि कम्पनीमाथि विशेष निगरानी
प्रस्तावित परिवर्तनले प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई विशेष रूपमा प्रभावित गर्न सक्ने देखिएको छ। श्रम विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५ मा सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएका १० पर्म पेसागत श्रेणीमध्ये सातवटा कम्प्युटर तथा प्रविधिसम्बन्धी थिए। प्रविधि उद्योगमा पछिल्लो समय भएका व्यापक कर्मचारी कटौतीलाई पनि विभागले नयाँ नियम प्रस्ताव गर्नुको एउटा कारणका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
प्रस्तावले आइतबार प्रकाशित हुने दुईवटा पत्रिकामा विज्ञापन दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाउनेछ। त्यसको सट्टा रोजगारदाताले राज्यको कार्यबलसम्बन्धी निकाय, आफ्नो कम्पनीको करियर वेबपेज र कम्तीमा एउटा रोजगारी खोज्ने वेबसाइटमार्फत पदको विज्ञापन गर्नुपर्नेछ।
यसका अतिरिक्त कम्तीमा एउटा रोजगार मेला, विश्वविद्यालयस्तरीय भर्ती कार्यक्रम वा कलेजको प्लेसमेन्ट कार्यालयमार्फत पनि भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार भर्ती प्रक्रिया कम्तीमा ९० क्यालेन्डर दिनसम्म सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। रोजगारदाताको सामान्य भर्ती प्रक्रियामा ९० दिनभन्दा बढी समय लाग्ने भए सोहीअनुसार अवधि बढाउनुपर्नेछ।
हाल रोजगारदाताले सम्भावित अडिटका लागि सुरक्षित राख्ने भर्तीसम्बन्धी प्रतिवेदन आवेदनसँगै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
कम्पनीहरूले सामान्यतया कामदार भर्ना गर्दा अपनाउने प्रक्रियासँग पर्म भर्ती प्रक्रिया मेल खानुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। पर्म प्रक्रियाका लागि मात्र छुट्टै वेबपेज वा इमेल ठेगाना बनाउने तथा कम्पनीको सामान्य प्रक्रियाभन्दा फरक हुने गरी कागजी आवेदन मात्र स्वीकार गर्ने अभ्यासले सरकारी निगरानी निम्त्याउन सक्ने सेडाईले बताएका छन्।

रिमोट काममा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव
घरबाटै काम गर्ने अर्थात् रिमोट वर्कसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावले रिमोट, हाइब्रिड, टेलिवर्क र विभिन्न स्थानमा पुगेर काम गर्नुपर्ने (रोभिङ) पदहरूको परिभाषा स्पष्ट गर्नेछ।
पूर्ण रूपमा रिमोट काम गर्ने पदलाई पर्म प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने वा कामदारलाई निश्चित समय कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्ने भन्ने विषयमा श्रम विभागले सार्वजनिक सुझाव मागेको छ।
तर, यी दुवै विकल्प अहिले विचाराधीन प्रस्ताव मात्र हुन्। हालको नियमअनुसार लागू हुने अन्य सर्त पूरा भएको अवस्थामा रोजगारदाताले पूर्ण रूपमा रिमोट काम गर्ने पदका लागि पनि विदेशी कामदारलाई ग्रिनकार्डका लागि प्रायोजन गर्न सक्छन्।
कार्यस्थलमा सूचना राख्नुपर्ने अवधि बढ्ने
प्रस्तावित परिवर्तनले कार्यस्थलमा सूचना टाँस्नुपर्ने अवधिलाई पनि विस्तार गर्नेछ। रोजगारदाताले पर्म आवेदन पेस गर्नुभन्दा १० कार्यदिनअघि सूचना राख्न सुरु गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि रोजगारदाताले पेस गर्ने इमिग्रेन्ट पिटिसन अर्थात् फारम आई–१४० मा निर्णय नआएसम्म सूचना राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
तेस्रो पक्षका कार्यस्थलमा पनि यस्तो सूचना राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ।
कामदार कटौती भएको अवस्थामा रोजगारदाताले थप रिपोर्टिङ दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावअनुसार यस्तो कटौती भएको पाँच कार्यदिनभित्र श्रम विभागलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ। आई–१४० आवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा होमल्याण्ड सेक्युरिटी विभागलाई पनि जानकारी दिनुपर्नेछ।
प्रस्तावले श्रम विभागको अडिट गर्ने र स्वीकृति रद्द गर्ने अधिकारसमेत विस्तार गर्नेछ। रोजगारदाताले झुटो विवरण दिए कानुनी कारबाही हुन सक्ने गरी शपथपूर्वक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा छ।
त्यसैगरी, अध्यागमनसम्बन्धी निश्चित श्रम विभागीय कार्यक्रमहरूमा वकिल तथा एजेन्टलाई स्वतन्त्र रूपमा तीन वर्षसम्म सहभागी हुन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सेड्युल ए हटाउने र सबै आवेदन अनलाइनबाटै
प्रस्तावले सरकारले तोकेका निश्चित पेसाका लागि लागू हुने छुट्टै श्रम प्रमाणीकरण प्रक्रिया सेड्युल ए हटाउने व्यवस्था गरेको छ। सबै आवेदन पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
तर, नयाँ आवेदन शुल्क थप गर्ने प्रस्ताव भने गरिएको छैन।
सेडाईले रोजगारदाताहरूलाई आफ्ना कम्पनी र ग्राहक कम्पनीका कार्यस्थलमा भएका कर्मचारी कटौतीको इतिहास पुनरावलोकन गर्न, सामान्य भर्ती प्रक्रियासम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित राख्न र प्रायोजित कामदारको कार्यस्थल पुनः मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएका छन्।
नयाँ नियम लागू हुनुअघि हालकै व्यवस्थाअन्तर्गत पूरा गर्न सकिने विचाराधीन आवेदनहरूबारे पनि रोजगारदाताले मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
यसअघि मार्चमा सार्वजनिक गरिएको प्रचलित ज्याला दर सम्बन्धी छुट्टै प्रस्ताव अन्तिम भएमा रोजगारदाताको लागत थप बढ्न सक्नेछ। तर, त्यो पर्म प्रक्रियामा प्रस्ताव गरिएको परिवर्तनभन्दा अलग नियम निर्माण प्रक्रिया हो।
नयाँ नियम कहिलेदेखि लागू हुन सक्छ?
प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार अन्तिम नियम सार्वजनिक भएको ६० दिनपछि लागू हुनेछ।
नियम लागू भएको मितिपछिका पहिलो २९ दिनभित्र दर्ता गरिएका आवेदनमा पुरानै व्यवस्था लागू हुनेछ। तर, त्यसको ३० दिन वा सोभन्दा पछि दर्ता गरिएका आवेदनमा नयाँ नियम लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
श्रम विभागले अन्तिम नियम कहिले सार्वजनिक गर्ने भन्ने मिति तय गरेको छैन। सार्वजनिक टिप्पणी बुझाउने समयसीमा जनवरी २०२७ को मध्यतिर हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, यसको यकिन मिति संघीय नियम निर्माणसम्बन्धी आधिकारिक अभिलेखबाट पुष्टि गर्नुपर्नेछ।
सम्पादकीय टिप्पणी: यो समाचार अमेरिकी श्रम विभागले प्रस्ताव गरेको पर्म श्रम प्रमाणीकरणसम्बन्धी नियम परिवर्तनबारे जानकारी दिने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। प्रस्तावित नियम अन्तिम भइसकेको छैन र यसमा परिवर्तन हुन सक्छ। यो कानुनी परामर्श होइन। आफ्नो अध्यागमन अवस्थासम्बन्धी निर्णय लिनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले योग्य अध्यागमन कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिनु उचित हुन्छ।





