सामूहिक देश निकाला र आप्रवासन धरपकडले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा ४७ अर्ब डलरको क्षति हुने प्रक्षेपण
मध्यावधि चुनावमा रिपब्लिकनको हारको कारणबारे चर्चा गर्दा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले अर्थतन्त्रको कुरा उठाए पनि ट्रम्प प्रशासनको आक्रामक आप्रवासन नीतिबारे भने मौनता साँधेका छन्। तर, अर्थशास्त्रीहरूले सामूहिक देश निकाला र धरपकडका कारण उपभोक्ता र कामदार घट्दा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अर्बौं डलरको क्षति पुग्ने चेतावनी दिएका छन्
Photo: Martijn Baudoin/Unsplash
अमेरिकाको मध्यावधि चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीको जित र रिपब्लिकनको ठूलो हारको कारणबारे उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। भान्सले चुनावमा हार व्यहोर्नुका पछाडि इरानसँगको युद्ध, इजरायलसँगको अमेरिकी सम्बन्ध र आर्थिक समस्यालाई मुख्य कारक मानेका छन्। तर, ट्रम्प प्रशासनले विगत १८ महिनादेखि चलाइरहेको ऐतिहासिक ‘आप्रवासन धरपकड’बारे भने उनी मौन देखिए।
उपराष्ट्रपति भान्सले आप्रवासन नीतिलाई आर्थिक समस्याबाट अलग राखे पनि अर्थशास्त्रीहरूले भने सामूहिक देश निकालालाई नै एक गम्भीर आर्थिक मुद्दाको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
दशकौंदेखि अनुदारवादी राजनीतिज्ञहरूले आप्रवासीहरूले अमेरिकी नागरिकको रोजगारी खोस्ने र ज्याला घटाउने तर्क गर्दै आएका छन्। तर, युनिभर्सिटी अफ कोलोराडो बोल्डरकी अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक क्लोइ इस्टका अनुसार अनुसन्धानले आप्रवासन समग्र अर्थतन्त्र र अमेरिकामा जन्मिएका कामदारहरूकै हितमा रहेको स्पष्ट पारेको छ।
प्राध्यापक इस्ट भन्छिन्, “रोजगारीको संख्या जनसंख्याको आकारमा निर्भर हुन्छ। आप्रवासीहरू कामदार मात्र होइनन्, उपभोक्ता पनि हुन्। उनीहरू रेस्टुरेन्ट जान्छन्, कपाल काट्छन् र किराना पसलमा किनमेल गर्छन्। जब सामूहिक देश निकालाको अभियान चल्छ, तब बजारमा खर्च गर्ने मानिसहरूको संख्या घट्छ, जसले गर्दा अन्ततः सबैको रोजगारी गुम्ने अवस्था आउँछ।”
हालैका महिनाहरूमा न्युयोर्क सहरमा आप्रवासन कारबाहीको ठूलो असर देखिएको छ। न्युयोर्कको ब्रोन्क्समा किराना पसल सञ्चालन गर्दै आएका फ्रान्सिस्को मार्टेका अनुसार आइसको धरपकडका कारण मानिसहरू त्रसित छन् र बाहिर निस्कन डराइरहेका छन्। ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेयता आफ्नो पसलको व्यापार २५ देखि ३० प्रतिशतले घटेको मार्टेले बताए।
राष्ट्रपति ट्रम्पलाई नै भोट दिएका र पसलको काउन्टरमा ट्रम्पसँगको तस्बिरसमेत राखेका मार्टे अहिले निराश छन्। “हामीले विद्यालय अगाडिबाटै एजेन्टहरूले बालबालिका, गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा र १५-२० वर्षदेखि यहाँ बसेर काम गर्दै कर तिरिरहेका मानिसहरूलाई पक्राउ गरेको देखेका छौं,” मार्टेले भने। उनका आफ्नै परिवारका सदस्यसमेत हिरासतमा परेका छन्।
यस विषयमा ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता लरेन बिसले अपराधीहरूलाई सडकबाट हटाउँदा व्यवसायी र ग्राहकका लागि समुदाय अझ सुरक्षित हुने प्रतिक्रिया दिएकी छन्। यद्यपि, पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आप्रवासन हिरासतमा रहेका करिब ७० प्रतिशत व्यक्तिहरूमाथि कुनै पनि आपराधिक दोष प्रमाणित भएको छैन।
अर्कोतर्फ, कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीहरू रातारात कागजातविहीन बन्ने क्रम पनि बढेको छ। आप्रवासनसम्बन्धी वकालत गर्ने संस्था ‘एफडब्लुडी डट युएस’ का अनुसन्धानकर्ता फिलिप कोनरको नयाँ अध्ययनअनुसार, ट्रम्प सत्तामा आएयता गत अगस्टसम्ममा १२ लाखभन्दा बढी आप्रवासीहरूले आफ्नो कानुनी हैसियत गुमाएका छन्। सरकारले टीपीएस जस्ता संरक्षण कार्यक्रमहरू खारेज गरेपछि काम गर्ने अनुमति पाएकाहरू पनि संकटमा परेका हुन्।
कोनरका अनुसार हैसियत गुमाउनेहरूमा २ लाखभन्दा बढी निर्माण क्षेत्रका कामदार, १ लाख ५० हजारभन्दा बढी होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका र करिब १ लाख स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रका कामदार रहेका छन्।
अध्ययनले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा यस नीतिका कारण वार्षिक ४७ अर्ब डलर बराबरको आर्थिक गतिविधिमा नोक्सानी पुग्ने र वार्षिक १३ अर्ब डलर राजस्व गुम्ने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यसैले, अर्थशास्त्री र अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार आप्रवासन नीति केवल राजनीतिक वा सुरक्षाको विषय मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा हो।





