एसाइलमसम्बन्धी पुनरावेदनको म्याद ३० दिनबाट घटाएर १० दिन, लिखित आदेशबिनै खारेजी
डिसेम्बर १७ देखि लागू हुने नियमले अधिकांश आप्रवासन पुनरावेदनको समयसीमा घटाउने, प्रारम्भिक सूचनामै सबै कानुनी आधार खुलाउनुपर्ने र पुनरावेदन खारेज गर्दा लिखित व्याख्या दिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
न्युयोर्क — अमेरिकी न्याय विभागले आप्रवासनसम्बन्धी अधिकांश पुनरावेदन दर्ता गर्ने समयसीमा ३० दिनबाट घटाएर १० दिनमा सीमित गर्ने र पुनरावेदन खारेज गर्दा लिखित राय वा व्याख्या दिनु नपर्ने व्यवस्थालाई सामान्य प्रक्रिया बनाउने नयाँ नियमलाई अन्तिम रूप दिएको छ।
नयाँ नियमले आप्रवासन न्यायाधीशका निर्णयमाथि बोर्ड अफ इमिग्रेसन अपिल्स (बीआईए) ले गर्ने पुनरावलोकन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ।
नोभेम्बर १७ मा फेडरल रजिस्टरमा प्रकाशित नियम डिसेम्बर १७ देखि लागू हुनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार उक्त मिति वा त्यसपछि भएका सम्बन्धित निर्णयविरुद्ध दर्ता गरिने पुनरावेदनमा लिखित रायबिनै खारेज गर्न सकिने प्रक्रिया लागू हुनेछ। तर, निश्चित प्रकारका एसाइलमसम्बन्धी मुद्दामा भने ३० दिनको पुनरावेदन अवधि कायम रहनेछ।
नयाँ प्रक्रियाअनुसार सामान्यतया बोर्डका एक सदस्यले पुनरावेदन दर्ता भएको १५ दिनभित्र त्यसलाई खारेज गर्नुपर्नेछ। तर, मुद्दा पूर्ण बोर्डमा पठाइएमा र बोर्डका स्थायी सदस्यहरूको बहुमतले पुनरावेदन दर्ता भएको १० दिनभित्र थप समीक्षा तथा लिखित बहसका लागि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेमा मात्र मुद्दा अघि बढ्नेछ।
केही निश्चित प्रकृतिका पुनरावेदन भने यो स्वतः खारेजी प्रक्रियाबाट बाहिर रहनेछन्।
न्युयोर्कमा कार्यरत आप्रवासन कानुन व्यवसायी खगेन्द्र जीसीले नयाँ नियममा पुनरावेदनको समयसीमा घटाइनुका साथै प्रारम्भिक पुनरावेदन सूचनामै सबै कानुनी आधार र तर्क उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रारम्भिक पुनरावेदन सूचनामा उल्लेख नगरिएका विषयलाई पछि त्यागिएको मानिनेछ। यसले पुनरावेदनको क्रममा बोर्डले विचार गर्न पाउने मुद्दाका विषयहरू सीमित गर्न सक्छ।
जीसीले आफ्नो व्याख्यामा लेखेका छन्, “अधिकांश पुनरावेदनको समयसीमा ३० दिनबाट घटाएर १० दिन बनाइएको छ। पुनरावेदन सूचनामा उल्लेख नगरिएको कुनै पनि तर्क त्यागिएको मानिनेछ।”

एसाइलमसम्बन्धी मुद्दामा अस्वीकारको आधारअनुसार पुनरावेदन अवधि फरक
नयाँ नियमले केही प्रकारका एसाइलम आवेदन अस्वीकार भएका मुद्दामा भने ३० दिनको पुनरावेदन अवधि कायम राखेको छ।
सुरक्षित तेस्रो देशसम्बन्धी सम्झौता, एसाइलम आवेदनका लागि तोकिएको एक वर्षको समयसीमा र यसअघि एसाइलम आवेदन अस्वीकार भइसकेको अवस्थासँग सम्बन्धित तीनवटा कानुनी प्रावधानका आधारमा आवेदन अस्वीकार नगरिएको अवस्थामा ३० दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाइनेछ। यी व्यवस्थामा लागू हुने कानुनी अपवादहरू पनि कायम रहनेछन्।
तर, ती तीनवटा कानुनी आधारमध्ये कुनैका कारण एसाइलम आवेदन अस्वीकार भएको अवस्थामा पुनरावेदन दर्ता गर्ने समयसीमा १० दिन हुनेछ।
न्याय विभागका अनुसार आप्रवासन न्यायाधीशले तीमध्ये कुनै कानुनी प्रावधान प्रयोग गर्नुका साथै एसाइलमको दाबी तथ्यगत आधारमा पनि असफल भएको निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा समेत १० दिनकै समयसीमा लागू हुनेछ।
उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिको एसाइलम आवेदन एक वर्षको समयसीमा नाघेको आधारमा अस्वीकार गरिएको छ र उसले उत्पीडनको वास्तविक जोखिम रहेको प्रमाणित गर्न नसकेको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ भने त्यस्तो मुद्दामा १० दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्नेछ।
३० दिनको अपवाद लागू हुने अवस्थामा भने त्यसले एसाइलम दाबी मात्र नभई सोही मुद्दासँग जोडिएका देशनिकाला रोक्ने माग (Withholding of Removal) र यातनाविरुद्धको महासन्धि (Convention Against Torture) अन्तर्गतको संरक्षणसम्बन्धी दाबीलाई समेत समेट्नेछ।
मौखिक रूपमा निर्णय सुनाइएको अवस्थामा आप्रवासन न्यायाधीशले निर्णय घोषणा गरेकै दिनदेखि पुनरावेदनको समय गणना हुनेछ। लिखित निर्णयको हकमा भने निर्णय हुलाकमार्फत पठाइएको वा विद्युतीय रूपमा सूचित गरिएको मितिदेखि समयसीमा सुरु हुनेछ।
मौखिक निर्णयपछि त्यसको लिखित सारांश जारी गरिए पनि पुनरावेदनको समयसीमा पुनः सुरु नहुने न्याय विभागले स्पष्ट पारेको छ।
लिखित व्याख्याबिनै पुनरावेदन खारेज हुँदा न्यायाधीशको निर्णय अन्तिम हुने
नयाँ नियमले पुनरावेदन खारेज गर्दा जारी गरिने आदेशमा आप्रवासन न्यायाधीशको निर्णय नै सरकारी निकायको अन्तिम निर्णय भएको उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता आदेशमा थप व्याख्या वा तर्क समावेश गरिने छैन।
नियमअनुसार लिखित रायबिना पुनरावेदन खारेज गर्नुको अर्थ तल्लो तहको निर्णयको नतिजा सही ठहर गरिएको भन्ने हुनेछ। तर, न्यायाधीशले दिएका सबै तर्क सही थिए भन्ने अर्थ भने लाग्ने छैन। निर्णयमा भएका कुनै त्रुटि भए पनि ती मुद्दाको नतिजा परिवर्तन गर्न नसक्ने वा महत्वपूर्ण नभएको मानिनेछ।
त्यस्तै, मुद्दामा उठाइएका विषयहरू स्थापित कानुनी नजिरबाट निर्देशित भएको, नयाँ तथ्यगत व्याख्या आवश्यक नपरेको वा लिखित राय दिनुपर्ने गरी पर्याप्त महत्वपूर्ण नभएको निष्कर्ष पनि यस्तो खारेजीले जनाउनेछ।
न्याय विभागले भने प्रत्येक पुनरावेदनको समीक्षा गरिने र बोर्डले मुद्दा नहेरी खारेज गर्न नपाउने दाबी गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले थप ध्यान र समय आवश्यक पर्ने मुद्दामा बोर्डले आफ्ना स्रोतसाधन केन्द्रित गर्न सक्ने विभागको भनाइ छ।
जीसीका अनुसार अस्थायी रूपमा नियुक्त गरिएका आप्रवासन अपिल न्यायाधीशहरूले पनि संक्षिप्त आदेशमार्फत पुनरावेदन खारेज गर्न सक्नेछन्। तर, पूर्ण बोर्डको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार भने हुने छैन।
लिखित बहसका नियम पनि कडा
थप लिखित बहसका लागि स्वीकार गरिएका पुनरावेदनमा दुवै पक्षले बोर्डले बहसको समयतालिका निर्धारण गरेको २० दिनभित्र एकै समयमा आफ्ना लिखित तर्क पेस गर्नुपर्नेछ।
जवाफी लिखित बहस (Reply Brief) पेस गर्न सामान्यतया पाइने छैन। यद्यपि, आवश्यक ठानेमा बोर्डले थप लिखित बहस माग गर्न सक्नेछ।
म्याद थपका लागि असाधारण परिस्थिति हुनुपर्नेछ। सामान्य कार्यबोझ वा यात्राको योजना म्याद थपको पर्याप्त आधार नहुने नियममा उल्लेख छ।
नयाँ नियमले पुनरावेदनमाथि निर्णय गर्नुअघि आप्रवासन न्यायाधीशले आफ्नै मौखिक निर्णयको प्रतिलिपि समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि हटाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा खारेज नभएका सबै मुद्दामा अनिवार्य रूपमा प्रतिलिपि तयार पार्नुको सट्टा आवश्यक ठानिएका मुद्दामा मात्र तयार गरिनेछ।
अन्य परिवर्तनले कानुन व्यवसायीमाथि हुने अनुशासनात्मक कारबाहीसम्बन्धी मुद्दामा पनि डिसेम्बर १७ वा त्यसपछि जारी भएका निर्णयविरुद्ध १० क्यालेन्डर दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
त्यस्तै, आवश्यक पहिचान तथा सुरक्षा जाँचको म्याद सकिएको अवस्थामा आप्रवासन राहत वा संरक्षणको स्वीकृति कायम रहने गरी पुनरावेदन खारेज गर्नुअघि बोर्डले अद्यावधिक जाँचको नतिजा पर्खनुपर्नेछ।
मुद्दाको चाप घटाउने विभागको दाबी, सुरक्षात्मक व्यवस्थामाथि प्रश्न
न्याय विभागले बीआईएमा बढ्दो मुद्दाको चाप घटाउन नयाँ नियम आवश्यक भएको बताएको छ।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०१७ मा ३५ हजार ८३७ रहेको बोर्डमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या आर्थिक वर्ष २०२६ मा बढेर ३ लाख २५ हजार ७७४ पुगेको छ।
नयाँ पुनरावेदन छिटो टुंग्याउन सके पहिले नै विचाराधीन रहेका मुद्दामा काम गर्न थप स्रोतसाधन उपलब्ध हुने विभागको तर्क छ।
अन्तरिम नियममाथि विभागले १ हजार ६१५ वटा सार्वजनिक टिप्पणी प्राप्त गरेको थियो। नियमका आलोचकहरूले पुनरावेदनको समयसीमा घटाउँदा र लिखित व्याख्याबिनै खारेज गर्न सकिने अधिकार विस्तार गर्दा आप्रवासीहरूलाई कानुनी प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न, न्यायाधीशका निर्णयमा भएका त्रुटि पहिचान गर्न र प्रभावकारी पुनरावलोकन हासिल गर्न कठिन हुने बताएका थिए।
विशेषगरी हिरासतमा रहेका आप्रवासी, बालबालिका र आफैँ आफ्नो मुद्दा लडिरहेका व्यक्तिहरूका लागि नयाँ व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क थियो। यसले संघीय अदालतमा थप मुद्दा पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको थियो।
तर, न्याय विभागले यी आलोचना अस्वीकार गर्दै नयाँ व्यवस्थाबाट प्राप्त हुने कार्यक्षमताको फाइदा सम्भावित कठिनाइभन्दा बढी हुने बताएको छ।
विभागका अनुसार पुनर्विचारका लागि निवेदन दिने र बोर्डको स्थापित कानुनी नजिरअनुसार विशेष परिस्थितिमा पुनरावेदनको म्यादसम्बन्धी राहत माग्ने जस्ता विद्यमान कानुनी उपायहरू अझै उपलब्ध रहनेछन्।
यो अन्तिम नियम फेब्रुअरीमा जारी गरिएको अन्तरिम नियमका तीनवटा प्रमुख प्रावधानलाई मार्चमा एक संघीय जिल्ला अदालतले आंशिक रूपमा बदर गरेको घटनापछि आएको हो।
अदालतले सार्वजनिक टिप्पणी र प्रतिक्रिया लिने प्रक्रियासम्बन्धी कानुनी आधारमा छोट्याइएको पुनरावेदन अवधि, प्रारम्भिक सूचनामै सबै मुद्दागत आधार उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था र स्वतः खारेजी प्रक्रियालाई आंशिक रूपमा बदर गरेको थियो।
न्याय विभागले सार्वजनिक टिप्पणी लिने प्रक्रिया पूरा गरेर अदालतले औँल्याएका प्रक्रियागत कमजोरीहरू सम्बोधन गरिएको दाबी गरेको छ।
नयाँ नियमले संघीय अदालतमा पुनरावलोकनका लागि जाने कानुनी अधिकार भने परिवर्तन गरेको छैन। तर, संघीय अदालतमा पुनरावलोकन माग गर्दा विद्यमान क्षेत्राधिकारसम्बन्धी सीमाहरू लागू हुनेछन्। संघीय पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दैमा देशनिकालाको प्रक्रिया स्वतः रोकिने छैन।
जीसीका अनुसार आप्रवासीहरूले संघीय पुनरावेदन अदालतमा जाने अधिकार भने गुमाएका छैनन्। तर, आप्रवासन प्रणालीभित्रै पुनरावेदन गर्ने प्रक्रिया र त्यसका लागि उपलब्ध समयसीमामा भने नयाँ नियमले महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ।
सम्पादकीय टिप्पणी: यो कानुनी परामर्श होइन। आफ्नो अध्यागमन अवस्थासम्बन्धी निर्णय लिनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले योग्य अध्यागमन कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिनु उचित हुन्छ।





