३ मंसिर २०८३, बिहिबार| Thursday, November 19, 2026
अमेरिका

संघीय न्यायाधीशद्वारा क्यालिफोर्नियाको ‘मास्क प्रतिबन्ध’ र ‘परिचयपत्र अनिवार्य’ गर्ने कानुनमा स्थायी रोक

अमेरिकी संघीय अदालतले आइस लगायतका संघीय सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई मास्क लगाउन प्रतिबन्ध लगाउने र परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने क्यालिफोर्निया राज्यका दुईवटा कानुन कार्यान्वयनमा स्थायी रोक लगाएको छ

तस्वीर : आइस

अमेरिकाको एक संघीय अदालतले आइस लगायतका संघीय सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई मास्क लगाउन प्रतिबन्ध लगाउने र परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने क्यालिफोर्निया राज्यका दुईवटा कानुन कार्यान्वयनमा स्थायी रोक लगाएको छ ।

अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश क्रिस्टिना ए. स्नाइडरले मंगलबार एक आदेश जारी गर्दै क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रब बोन्टालाई संघीय निकायहरूमाथि उक्त कानुन लागू नगर्न निर्देशन दिएकी हुन् । यो आदेशसँगै संघीय सरकार र क्यालिफोर्नियाका डेमोक्र्याटहरूबीच एक वर्षदेखि चलिरहेको कानुनी विवाद अन्त्य भएको छ । महान्यायाधिवक्ता बोन्टाको कार्यालयले पनि अदालतको यो आदेशलाई स्वीकार गरेको देखिएको छ ।

सहायक महान्यायाधिवक्ता स्टेनली ई. वुडवर्ड जुनियरले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले राज्यहरूलाई संघीय कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा संघीय अधिकारी र तिनका परिवारलाई जोखिममा पार्ने अनुमति नदिने बताएका छन् । उनले यो स्थायी निषेधाज्ञाले संघीय कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूलाई राज्यको गैरकानुनी हस्तक्षेपबिना आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे ।

यसअघि गत महिना नाइन्थ यूएस सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले पनि ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला सुनाउँदै क्यालिफोर्नियाको उक्त कानुनले संघीय अधिकारीहरूको कर्तव्यमा हस्तक्षेप गरी अमेरिकी संविधानको सर्वोच्चता खण्ड उल्लंघन गरेको ठहर गरेको थियो । न्यायाधीश मार्क जे. बेनेटले ‘नो भिजिलान्टेस एक्ट’ ले सरकारी कार्यसम्पादनमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा नियमन गर्ने प्रयास गरेको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

मिनेयापोलिसमा आइसविरोधी प्रदर्शनकारी रेनी गुडको गोली हानी हत्या गरिएपछि क्यालिफोर्नियालगायत देशभरका डेमोक्र्याटहरूले संघीय अध्यागमन कारबाहीलाई कडाइ गर्ने कानुन ल्याउने पहल गरेका थिए । सोही क्रममा गत शरद ऋतुमा क्यालिफोर्नियाले संघीय एजेन्ट र स्थानीय प्रहरीलाई मास्क लगाउन निषेध गर्ने र परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कानुन पारित गरेको थियो, जसविरुद्ध जस्टिस डिपार्टमेन्टले मुद्दा दायर गरेको थियो ।

क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमका प्रवक्ताले यसअघि अदालतमा राज्यको कानुन रोकिएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका चिफ अफ स्टाफ स्टिफन मिलरको आक्रामक देश निकाला अभियानको आलोचना गर्दै यस्ता कानुनहरू आवश्यक नै पर्न नहुने टिप्पणी गरेका थिए ।

तर, संघीय वकिलहरूले भने क्यालिफोर्नियाको कानुनले संघीय निकायहरूको अवैध निगरानी गर्न खोजेको र संवेदनशील कारबाहीमा बाधा पुर्‍याएको तर्क गरेका थिए । आइस अधिकारीहरूले प्रदर्शनकारीहरूबाट उत्पीडन, व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने र हिंसाको सामना गरिरहेकाले यस्ता प्रतिबन्धले अधिकारीहरूको सुरक्षामा गम्भीर खतरा पैदा गर्ने जस्टिस डिपार्टमेन्टको दाबी थियो ।

कार्यवाहक सहायक महान्यायाधिवक्ता जोनाथन डी. ग्विनले संघीय अधिकारीहरूले कस्तो उपकरण प्रयोग गर्ने र कर्तव्य पालना गर्दा आफ्नो सुरक्षाका लागि कस्ता उपाय अपनाउने भन्ने निर्णय राज्यले नभई संघीय सरकारले नै गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

खसोखासका समाचार नछुटाउनुहोस्Follow Khasokhas for immigration, green card, tax and community news.Facebook मा Follow गर्नुहोस् →
लेखक रमेश फुल्लेल

रमेश फुल्लेलले खसोखासका लागि समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। नेपालका अनलाइन सञ्चारमाध्यममा रिपोर्टिङको अनुभव बटुलेका उनले राजनीति, अध्यागमन लगायतका विषयमा समाचार लेख्दै आएका छन्। साथै, उनले स्थानीय जनसरोकारका विषयमा समेत रिपोर्टिङ र विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

यस लेखकका थप समाचार →