आईआरएसका २२ हजार कर्मचारीहरूद्वारा ट्रम्प प्रशासनको राजीनामा प्रस्ताव स्वीकार, कर संकलनमा चुनौती
प्रकाशित मिति : बैशाख २, २०८२ मंगलबार
अमेरिकाको आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) का करिब २२ हजार कर्मचारीहरूले ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो राजीनामा प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन्। यो ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी बाहिरिने क्रमले एजेन्सीको कर सङ्कलन गर्ने क्षमतालाई कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ।
आईआरएसमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्नुअघि करिब एक लाख कर्मचारी कार्यरत थिए। जनवरी २०२५ यता ५ हजार कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् भने ७ हजार परिवीक्षाधीन कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिएको छ । यद्यपि, यी बर्खास्तीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। यदि यी बर्खास्तीहरू कार्यान्वयन भएमा, यो वर्षभित्र आईआरएसले आफ्नो कार्यबलको एक तिहाइ गुमाउन सक्छ।
ट्रम्प प्रशासनको विशेष राजीनामा प्रस्तावअनुसार, यो सम्झौता स्वीकार गर्ने कर्मचारीहरू सेप्टेम्बरसम्म तलबसहितको प्रशासनिक बिदामा रहनेछन् । त्यसपछि उनीहरूले सङ्घीय जागिर छोड्नुपर्नेछ। तर, केही कर्मचारीले यो प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि अन्तिममा राजीनामा नदिने विकल्प रोज्न सक्ने बताइएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार कर्मचारी सङ्ख्यामा भएको यो ठूलो कटौतीले सङ्घीय सरकारको राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय कमी आउन सक्छ। हालका र पूर्व कर्मचारीहरूले कटौतीका कारण आईआरएसले केही कर अडिटहरू छोड्नुपरेको बताएका छन्। यसले करदाताहरूलाई कर छल्ने प्रयासमा थप प्रोत्साहन दिन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ।
बाइडन प्रशासनले सन् २०२१(२०२५ मा कर राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आईआरएसमा २० हजार नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेको थियो। तर, वर्तमान ट्रेजरी मन्त्री स्कट बेसेन्टका प्रवक्ताले ती भर्नाहरूलाई उल्टाउने र दक्षता कायम राख्दै कर सङ्कलन, गोपनीयता र ग्राहक सेवा सुनिश्चित गर्ने बताएका छन्।
आईआरएसकी कार्यवाहक आयुक्त मेलानी क्राउजसहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूले पनि राजीनामा दिने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णयको प्रमुख कारण ट्रम्प प्रशासनले करदाताको जानकारी अध्यागमन र सीमा शुल्क कार्यान्वयन (आईसीई) सँग साझेदारी गर्ने र गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई निर्वासन गर्न प्रयोग गर्ने नीति रहेको बताइएको छ। यो कदमले आईआरएसभित्र व्यापक चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । किनकि एजेन्सीले लामो समयदेखि करदाताको गोपनीयता कायम राख्दै आएको थियो।
आईआरएसको कार्यबलमा भएको यो ठूलो ह्रासले अमेरिकी कर प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्।