सन् २०१९ देखि अष्ट्रेलियाको पीआर भिसामा भारी कटौति गर्ने नीति सार्वजनिक
प्रकाशित मिति : मंसिर ६, २०७५ बिहीबार
अष्ट्रेलिया सरकारले सन् २०१९ देखि अप्रवासीलाई दिने पीआर भिसामा भारी कटौति गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । मुलुकको नयाँ जनसंख्या नीति अनुसार अप्रवासीलाई दिने पीआर भिसामा भारी कटौति गर्ने योजना बनाएको प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले जनाएका हुन् ।
द डेलीमा प्रकाशित समाचार अनुसार अष्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो देशबाट अदक्ष कामदारलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो नीति ल्याएको हो । सरकारको यस्तो नीतिको घोषणाले अष्ट्रेलियाको पीआरको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं अप्रवासीहरु आश्चर्यमा परेका छन् । अद्यागमन कानूनका परामर्शदाताहरुले नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आउनु अगावै पीआर भिसाकालागि आवेदन दिइसक्न सुझाएका छन् ।
समाचारमा जनाइए अनुसार शुरुमा ३० हजार अप्रवासी भिसा कटौति गर्ने अष्ट्रेलिया सरकारको योजना छ । तर दक्ष पेशामा अप्रवासीहरुलाई दिइदै आएको पीआर भिसालाई भने बढाउने सरकारको योजना रहेको प्रधानमन्त्री मोरिसनले प्रष्ट पारेका छन् । उनी भन्छन्–’आगामी १२ महिनाभित्र देशभरबाट अप्रवासी भिसाको संख्या घट्दै जानेछ । जनसंख्यामा भएको वृद्धि अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रकालागि सुखद भए पनि ठूला शहरहरुमा समस्या देखिन थालेका छन् । त्यसैले अब उपरान्त अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनसक्नेलाई मात्र पीआर भिसा उपलब्ध गराउने सरकारी योजना हो ।’
सरकारको नयाँ अप्रवासी अद्यागमन नीति २०१९ को जुलाइ महिनादेखि कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर त्यसभन्दा अघि सरकारको यो प्रस्ताव संसदले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।